युनिकोड
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मधेस प्रदेश सरकारको खर्च न्युन देखिएको छ। मधेस सरकारले नौ महिनामा १४.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मधेस सरकारले चैत मसान्तसम्म सात अर्ब एक करोड ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। अझ चालु खर्च २६.२३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ मात्र ९.०४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यसले विकास निर्माणका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा प्रदेश सरकारले २० अर्ब १८ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदानसहित राजश्व संकलन गरेको छ। यसमध्ये आठ अर्बभन्दा बढी रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण तथा शसर्त अनुदानमार्फत आएको हो।
समानीकरण अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने शसर्त अनुदान (चालु)तर्फ एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख प्राप्त भएको छ। त्यस्तै, शसर्त अनुदान (पूँजीगत)तर्फ एक अर्ब २४ करोड १५ लाख रुपैयाँ आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका बाँकी तीन महिनामा १० अर्ब जति आम्दानी हुने अर्थ मन्त्रालयको आकलन रहेको छ।
संघीय अनुदानबाहेक प्रदेशले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने करबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करबाट ६ अर्ब तीन करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने अन्त शुल्कबाट दुई अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
सवारीसाधन करबाट एक अर्ब ६७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठेको छ। चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता दस्तुरबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।
वन क्षेत्रको रोयल्टी, दहत्तर–बहत्तर बिक्री तथा परीक्षा शुल्क जस्ता साना शीर्षकबाट पनि करोडौँ रकम संकलन भएको छ। वन रोयल्टीबाट तीन करोडभन्दा बढी, दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट ६ करोडभन्दा बढी र परीक्षा शुल्कबाट सात करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएका छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो। फागुन महिनामै मात्रै चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको थियो।
प्रतिक्रिया