अन्तरिम सरकार आएपछि बोर्डको काम झन् छिटो भएको छ : दिनेश डिसी (अन्तर्वार्ता)

निर्देशक तथा सञ्चारकर्मी दिनेश डिसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बनेको १५ महिना भइसक्यो। विगत तीन दशकदेखि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय डिसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटताको कारण अध्यक्षको कुर्सी पाएका थिए। तर, जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार छ।

पदभार सम्हाल्दा नेपालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा डिसीले बोर्डको लागि दैनिक १८ घण्टा काम गर्ने बताएका थिए। डिसीले मुख्यतया बक्सअफिस प्रणाली लागू गर्ने र चलचित्र ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। जसमध्ये बोर्डले हरेक साता बक्सअफिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। यसले झुटो व्यापार रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने निर्माताहरूको मुख बन्द गरिदिएको छ। बोर्डको यस कामको निकै तारिफ पनि भइरहेको छ।

यीबाहेक डिसीले १५ महिनासम्मको कार्यकालमा के के गरे? गर्न बाँकी काम के छन्? र, अन्तरिम सरकारसँग काम गर्दाको अनुभव कस्तो भइरहेको छ? यिनै विषयमा डिसीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी:

पदभार सम्हाल्दा तपाईंले म दिनको १८ घण्टा खटेर काम गर्छु भन्नुभएको थियो। अध्यक्ष हुनुभएको पनि १५ महिना भएछ। त्यो खटाइको नतिजा के छ त?
सुरूमा गरेको प्रतिबद्धता केही पूरा भएका छन्। पहिलो ६ महिना मैले कम्तीमा १४ घण्टा काम गरेको थिएँ। बिदा, शनिबार केही भनिनँ, विदेश भ्रमण पनि गइनँ। त्यसपछि त्यो कामले समय बढेर गयो। १६ देखि १८ घण्टासम्म काम गर्‍यौँ। त्यो अनुसार रिजल्ट आएको छ।

मैले सुरूमा मुख्य तीन कुरामा जोड दिएको थिएँ। पहिलो इन्डोर स्टुडिओ, जसको शिलान्यास भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले चलचित्र ऐनको कुरा गरेका थियौँ। त्यो पनि माथिल्लो सदनमा गएर छलफलमा छ। तेस्रो, हामीले रियल टाइम बक्सअफिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भनेका थियौँ। यो पनि साप्ताहिक रुपमा आइरहेको छ। अब कुनै पनि हल डिजिटल पहुँचभन्दा बाहिर छैन।

यो बीचमा अरू कामहरू पनि भए। हामीले बोर्डका सबै कुराहरू डिजिटलाइजेसन गर्‍यौँ। करिब आठ सय जति चलचित्रका कथाहरूको अर्काइभ बनायौँ। २० वर्ष काम गरेकोलाई ७५ हजार र तीस वर्ष काम गरेकालाई डेढलाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था गर्यौं। २५ वर्षको अवसरमा २५ वटा धेरै कमाउने फिल्मलाई सम्मान गर्‍यौं। बक्सअफिस रिपोर्ट निकाल्यौं। जसले गर्दा फेक रिपोर्ट निकाल्ने निर्माताहरू गलत साबित हुनुभयो। र, अहिले सार्वजनिक गर्न छाड्नुभयो। त्यसबाहेक राष्ट्रिय चलचित्र दिवसको घोषणा गरियो। पहिलो चलचित्रलाई हुलाकी टिकटको रुपमा राख्यौं।

यसअघि पनि बेलाबखत बक्सअफिस रिपोर्ट सार्वजनिक नभएका होइनन्। तर, तपाईंले व्यवस्थित गरेर हरेक साता सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जसले आफूखुसी कमाइ सार्वजनिक गर्ने निर्मातालाई गाह्रो पनि बनाएको छ। यस्तोमा मेकरहरूबाट धम्की आयो कि नाइँ?
फेक कलेक्सन सार्वजनिक गरेर दर्शक र भावी निर्मातालाई मिसगाइड गरिएको थियो। अहिले चाहिँ १६७ वटै सिनेमाहल डिजिटल्ली जोडिएका छन्। त्यो भएकाले अहिलेको रिपोर्ट शत प्रतिशत सही हो।   

उद्योगमा मेरो इमेजले त्यस्तो धम्की त आउँदैन। नराम्रो काम गरेको भए धम्की पनि आउनसक्थ्यो। राम्रै काम गरेको छु। फेरि सही रिपोर्ट निर्माताहरूको माग नै हो। यो भएन भनेर उहाँहरूको २५ वर्षदेखिको रोइलो थियो। हामीले पछिल्लो साउनदेखि सार्वजनिक गर्दैं आइरहेका छौं।

रियल टाइम बक्सअफिस पूर्णतया लागू गर्न कसरी सम्भव भयो?
यो त्यत्तिकै आएको तथ्यांक होइन। यो नेपालभरिको सिनेमाहललाई नियमन गर्ने संस्था हो। हामीले सुरूमा चलचित्र संघलाई चिठी लेख्यौं। अबदेखि डिजिटल्ली टिकट नकाट्ने र बक्सअफिस प्रणालीमा नजोडिने सिनेमाहलहरूलाई कारबाही सुरु हुन्छ भनेर पठायौं। त्यसपछि हाम्रा मानिसहरूलाई क्रस चेक गराएर देशभरिकै सबै सिनेमाहलमा करिब ६० जनाको टिम पठायौं।

उहाँहरूले देशभरि चेक गर्दाखेरि नौ वटा सिनेमाघरले चाँहि बढी नै क्राइम गरेको देखियो। कम्प्युटर अफ गरेर टिकट काट्ने गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसपछि हामीले ९ वटा हललाई कारबाहीको दायरामा ल्यायौं। ३ वटामा त ताल्चा नै लगायौं। सधैंको लागि पनि बन्द गर्न सकिन्थ्यो। तर, हाम्रो उद्देश्य हलको संख्या घटाउनु होइन, नियममा राख्नु हो।

एक महिनाभित्र सबै जना आउनुभयो। कर नतिर्नेहरूले पनि तिर्नुभयो। नियममा नहुनेले नियममा रहनुभयो। दुइटा हल चाहिँ सधैंका लागि बन्द नै भयो। किनकि उहाँहरूले निकै गलत तरिकाले हल चलाउनुभएको थियो। त्यो चलाएको सरकारदेखि निर्माता कसैलाई थाहा थिएन।  

सरकारको मातहतमा काम गर्नुपर्ने भएकाले बोर्डका पनि आफ्नै सीमितता छन्। सीमिततामा काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ?
त्यस्तो गाह्रो भएन। किनभने म क्लियर भिजनमा गएको थिएँ। यति गर्छु भनेर गएको थिए र मसँग तरिका पनि थियो। र, सहुलियत जुटाउने ठाउँ पनि। लिंक पनि त्यहीअनुसार भएकाले मलाई गाह्रो भएन।

दोस्रो, मैले कान्तिपुर र चौधरी ग्रुपबाट प्रशासनिक चिजहरू सिकेको थिएँ। संस्थाको प्रणालीमा कसरी काम हुन्छदेखि डिसिजन मेकिङमा काम गरिसकेको हुनाले मलाई गाह्रो भएन। अर्को, यो उद्योगमा ३४ वर्ष काम गर्दाखेरि मैले सबै क्षेत्रको अधिकांशलाई सहयोग नै गरेको छु। त्यसकारण मलाई सबैले सकारात्मक रुपमै सहयोग गर्नुहुन्छ।

एमाले सरकारमा हुँदा तपाईं अध्यक्ष बन्नुभएको थियो तर अहिले जेनजीले ल्याएको सरकार छ। कामको हिसाबले दुवैमा के फरक पाउनुभयो?
पहिले मलाई यो सरकारबाट असहयोग होला कि भनेर प्रश्न चिन्ह थियो। अघिल्लो सरकारको नियुक्ति थियो मेरो। तर, सञ्चारमन्त्री हाम्रै सेक्टरबाट आउनुभएकाले र बोर्डका पछिल्लो कामबारे पूर्ण जानकार भएकाले मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग छ। बरू अहिले पहिलेजस्तो कुनै प्रक्रिया नहुँदा कतिपय काम छिटो पनि भइरहेको छ। त्यो हिसाबले सहज भएको छ।

तपाईंहरूले राष्ट्रिय सभामा जुन चलचित्र विधेयक दर्ता गर्नुभएको छ, त्यसमा चलचित्रकर्मीहरू नै असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। अहिले उहाँहरू विधेयक संशोधन गर्न कुधिरहनु भएको छ। यसमा त चलचित्र विकास बोर्डले समन्वय गर्नुपर्ने होला नि?
त्यो होइन। ठ्याक्कै जुन दिनदेखि माथिल्लो सदनमा कुरा गर्ने भनेर सुरु भयो। त्यो दिन म प्लेनमा चढिसकेपछि फोन आयो। म र सदस्य सचिव दुवै जना अमेरिका जान लागेका थियौं। र, अहिलेको मन्त्रीज्यूलाई हामीले त्यसको बारेमा ब्रिफिङ गर्न पाएका थिएनौं। जसकारण केही साथीहरूले यसलाई जे जति हो, त्यसलाई अतिरञ्जित रुपमा बढाइचढाइ गरेकै हुन्।

पहिले त्यो विधान तत्कालीन माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माथिल्लो सदनमा राखेपछि सार्वजनिक भयो। त्यसपछि नौ वटा संस्थाहरू मिलेर त्यसमा यो यो चिज भएन भनेर सुझाव दिनुभयो। त्यो दिइसकेको चिजको ७० प्रतिशत समावेश गरिसकेको छ। ३० प्रतिशत चाहिँ समावेश गर्न नमिल्ने देखियो। त्यसमा पनि उहाँहरूले ५ लाख भन्नुभएको थियो भने एक लाख भयो होला। त्यति मात्रै हो, नत्र त्यस्तो केही समस्या छैन। फेरि उहाँहरूले त्यही पढ्नुभयो। र, भएन भन्नुभयो। कुरा त्यो मात्रै हो।

संसारमा शत प्रतिशत भन्ने हुँदैन। केही साथी त्यसमा मिसगाइड हुनुभयो। केही कुरामा असन्तुष्टि होला। चलचित्रको हितमा हुने कुरालाई परिवर्तन गर्न ठूलो कुरा भएन। अब त्यो माथिल्लो सदनको विषय हो। कानुन बनाउनेहरूले गर्छन्।

त्यसो भए उहाँहरूले किन असन्तुष्टि जनाउनुभयो त?
उहाँहरू र मेरो उद्देश्य फरक भएकाले। मेरो उद्देश्य ५६ वर्षदेखि नआएको र यसअघि पनि हरेक अध्यक्षले लेख्नलाई प्रयास गरेको र मन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको कुरा ल्याउनु थियो। सञ्चार मन्त्रालयभन्दा माथि कहीँ पनि नपुगेको चिजलाई क्याबिनेटसम्म पुर्‍याउने हाम्रै नेतृत्त्व होला। मेरो भनाइ ऐन आउँदै आएन भने कहिले सुधार गर्ने?

पहिले आउनुपर्‍यो भनेकाले कतिपय कुरामा हामीले कम्प्रोमाइज पनि गरेका थियौँ। ९ वटा संस्थाहरूले सुझाव दिइसकेपछि हामीले ओके भनेका थियौं। त्यहाँ सुधार्ने हो नि त। तल्लो सदन त बाँकी नै छ। १५७ वटा त माथिल्लो सदनका सांसदले नै परिवर्तन गरिसक्नुभएको छ। संविधान र ऐन भनेको ढुंगामा लेखिने होइन नि। भोलि यो लेखेको चिज पनि गलत हुन्छ। जुन सुधार गर्न सकिन्छ।

कतिपय कुराहरू डिटेलमा हेरिएको थिएन। तर भनिएको जस्तो १० प्रतिशत पनि प्रगतिशील नभएको भन्ने कुराहरू दाग लगाइएका हुन्। जसको म सभ्य भाषामा निन्दा गर्दछु। ५६ वर्षदेखि नआएको चिज आएकोमा पहिले खुसी हुनुपर्छ। त्यसलाई अतिरञ्जित गरेर फिर्ता गर्न खोज्ने कामले मिसगाइड हुन सक्छ मन्त्रीज्यूहरूलाई। त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने मानिसहरू चलचित्र उद्योगकै लागि घातक हुन्। जसले चलचित्र क्षेत्रलाई फाइदा हुँदैन।

चलचित्रकर्मीहरूले बोर्ड स्वायत्ततादेखि सेन्सरसिप खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर, चलचित्र विधेयक थप नियन्त्रणमुखी बनाएको आरोप छ। यसमा के छ तपाईंको धारणा?
दक्षिण एसियामा शिक्षाको यो स्तर रहेको ठाउँमा सेन्सरसिप नै हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्दिनँ। सय वर्षपछि पनि द्विविधामा छु। त्यो कुरा सम्भव हुँदैन। त्यसलाई कम नियन्त्रण गर्ने खालको बनाउन सकिन्छ। संविधानले वर्जित गरेका कुराहरू नगर्नेगरी अन्य चिजलाई समझदारीमा लान सकिन्छ। जसको लागि पछिल्लो समय हाम्रो काम पनि भयो। मन्त्रीज्यूले बोलाउन भनेपछि चलचित्र क्षेत्रको १५ जना मान्छेसँग छलफल पनि भयो।

ती १५ जना, जसले ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी सिनेमाहरू बनाउनुभएको छ। भीड लगेर ऐन नियम बन्दैन। वास्तविक स्टेकहोल्डर भनेको ती निर्माता र निर्देशक हुन् जसले वर्षमा एउटादेखि तीन वटासम्म फिल्म रिलिज गरिरहेका छन्। ती वितरक, प्रोडक्सन डिजाइनर महिनामै एकदुई फिल्महरू सेन्सर गराउन लानुहुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ वास्तविक समस्या। उहाँहरूलाई बोलाएको हौँ। त्यो चिज पनि समावेश हुन्छ।

तर, सुरुमै ऐनमै त्यो समावेश हुन्न। केही प्वइन्टमा संविधानमै दिएको कुरा छ। कि त संविधान नै चेन्ज गर्नुपर्‍यो। संविधानकै अनुसार गरेको हो। फेरि माग गर्न त पाइयो। खारेज नै गर्न पाइयो।

अर्को कुरा स्वायत्त भएन भन्ने कुरा गलत हो। मेरो हकमा मैले चाहेको सबै काम गर्न पाएँ। मेरो नेतृत्त्व र अहिलेको बोर्डले प्रस्ताव गरेको बजेटमा एकरुपैयाँ पनि तलमाथि भएको छैन। काम गर्नलाई कहीँकतै प्रश्न पनि उठेन। त्यसकारणले बोर्ड स्वायत्त नै छ।

अब उहाँहरूले भनेको स्वायत्तता के हो भन्ने मेलै नै बुझेको छैन। उहाँहरूलाई बेग्लै घर चलाएको जस्तो अथवा टोलमा बाल क्लब चलाएको जस्तो सोच्नुभएको हो कि। सरकारबाट पैसा लिएर काम गर्छ, उसले सरकारलाई नसोध्ने? आफ्नो अभिभावकलाई नस्वीकार्ने भन्ने हुँदैन।

बेलाबेला राम्रा नेपाली फिल्मले सो पाउन नसकेको विवाद आइरहेका हुन्छन्। केहीअघि पूर्णबहादुरको सारंगीदेखि परानले पनि यो समस्या भोग्नुपरेको थियो। र, अहिले अभिमन्युको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यस्तोमा चलचित्र विकास बोर्डले के पहल गर्न सक्छ?
बोर्डले समन्वयनकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न सक्छ। बोर्डले कारबाही गर्न सक्दैन। किनभने विश्व व्यापार संघको सदस्यताको हिसाबले नेपालको मार्केटमा सबैले आ-आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउँछ। त्यो पेसा/व्यवसाय गर्दा जुन चिज बिक्री हुन्छ, त्यही चिज राख्ने हो।

बोर्डले सुरुवातमा यति सो दिनुपर्छ भनेर नियम त बनाउन सक्छ नि?
निर्माताका हिसाबले यो सही नै देखिन्छ। तर, हलवालाको हिसाबले सही देखिँदैन। तीन दिन दर्शक आइदिएन भने कसले घाटा बेहोर्छ? हलले पनि त निर्माताकै जस्तो पैसा लगानी गरेर बसेको छ। बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यापार हो। नचल्ने सिनेमालाई सो दिएर राख्यो भने चाहिँ विरोध गर्न सकिन्छ। चल्ने फिल्मले त पाउँछ नि, जसरी परानले पायो।

सिनेमाघरका पनि मान्छे नै हुन्। कहिलेकाहीँ कसैलाई त्रुटि पर्‍यो होला। तर, उनीहरू व्यापार गर्न बसेका हुन्छन्। सिनेमा चलेपछि चलाउँछन्। त्यसैले हामीले एउटै एंगलबाट मात्रै सोच्नु हुँदैन। सिनेमाहलले चलेको सिनेमालाई जहिल्यै सो दिन्छ। नचलेकोलाई सो होल्ड गर्न सक्दैन। फेरि यो हलको पक्षलाई लिएर भनेको होइन। हामीले जहिल्यै पनि हललाई शत्रुको रुपमा हेरिरहेका छौँ। नेपालमा ओटीटी प्लाटफर्मको बजार छैन। नेपालीहरूलाई युट्युबले फ्रीमा सिनेमा हेर्ने बानी बसाइदिएको छ। जसकारण धेरैले पैसा तिरेर हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म हाम्रो थिएटर नै हो। त्यसकारण हामीले थिएटरभित्रकै विश्वासलाई बढाउनुपर्छ। चलेन भने हलिउड र बलिउड भए पनि आउट हुन्छ।

बनेपामा सिनेमा फिल्म स्टुडिओ निर्माणको तयारी सुरू भइसकेको छ। तर, दोलखाको फिल्म सिटी वर्षौँदेखि अलपत्र छ। त्यसमा बोर्डले केही गरिरहेको छ?
त्यो हरेक बजेटमा किन सम्बोधन भयो भन्ने नै मेरो प्रश्न चिन्ह हो। पहिले सुरुमा त्यहाँ बनाउँदा चलचित्र उद्योगको लागि बुझेर फिल्म सिटी बनाउने भनियो कि बालाजुको जस्तै फिल्म स्टुडिओ बनाउने भनियो भन्ने प्रश्न सबैले एकपटक सोध्नुपर्ने भएको छ। त्यहाँ बनाउनुपर्ने चिजको दाम १६ अर्ब छ। १६ अर्ब लगानी सरकारले नेपाली चलचित्र उद्योगको एउटा स्टुडिओ बनाउनलाई दिँदैन। जबकि बनेपामा इन्डोर स्टुडियोको लागि पनि त्यत्रो गर्दा ३ करोड रुपैयाँ आयो।

हामी गरिब देशका नागरिक हौँ भन्ने बिसर्नुभएन। १६ अर्ब आउँछ भने त्यहाँ बन्न सक्छ। तर, अहिलेको जस्तो ३ करोड ५ करोड दिने हो भने यसै सकिन्छ। लोकल लेभलमा घर बनेको छ भनेर पिकनिक खानलाई होला। डाँडालाई संरक्षित गरिएको छ। ओपन स्टुडियो बनाउने हो भने ठिक छ। तर, फिल्म सिटी बनाउनलाई लागि धेरै कुराहरू हुनुपर्छ। विदेशीबाट चलचित्र क्षेत्रमा अनुदान छैन। नेपाली लगानीकर्ताले हाल्दैनन् र सरकारसँग पैसा छैन। त्यसकारण अलमलिएको छ।

बोर्डले सम्बोधन गर्दै आएको फिल्म सिटीसहित स्टोरी बैंकको कामहरू पनि लागू हुन सकेका छैनन्। बोर्डमा आएको कथालाई फिल्म बनाउने वातावरण किन बन्न नसकेको होला?
उहाँहरूले फिल्म ल्याएर आउनुहुन्छ। हामीले पूरै बजेट दिने होइन। बढीमा ८ देखि १० लाखसम्म हो। एउटा सिनेमा बनाउन त कम्तीमा १ करोड लाग्छ। उहाँको कथामा अद्भुत क्षमता होला तर फाइनान्स जुटाइसकेको हुँदैन। त्यो ओके भएको ६ महिनाभित्र सुरु गर्नुभएन भने त्यो पैसा प्राप्त हुँदैन।

सर्ट फिल्म चाहिँ बन्छ। तर, ठूलो फिल्म बन्दैन। पहिले बनेको पनि थियो। बनिरहेका फिल्मले फ्याट्ट यहाँ हालेर पाँचदश लाख पचाए। मेरो पालामा आएर दर्ता भइसकेको वा छायांकनमा गएको चलचित्रको कथा लिन नपाइने बनाएको छु। कथा फ्रेस हुनपर्छ।

पछिल्लो १५ महिनामा तपाईं आफ्नै कामसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
म चाँहि सन्तोषम परम सुखम् भन्ने मान्छे होइन। मैले गरेका कुनै काममा सन्तुष्ट हुन्छन् भने त्यहाँभन्दा विकास हुँदैन। त्यसकारण आफ्ना सन्तुष्टिका लागि असन्तुष्ट हुनुपर्छ। तर, मैले जुन तीन वटा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, त्यो मैले पूरा गरेँ, त्यसलाई लाइनमा लिएर गएँ। त्यसमा खुसी छु। १२ वटा काम भइसकेको छ।

इन्डी फिल्मीमेकरलाई लिएर केही योजनाहरू छन् कि छैनन्?
सोच्न त सोच्ने हो। बोर्डबाट हट्नेबित्तिकै म पनि त्यस्तै मान्छे हो। तर, सरकारले सिनेमामा अहिलेलाई गर्दैन। पहिलो कुरा त फन्डकै अभाव छ। खर्च गर्ने आर्थिक स्तर बढ्दा त्यो सम्भव हुन्छ। यो क्षेत्र लाभदायी क्षेत्र हो भनेर बुझ्ने मन्त्री जब आउँछन्, तब यी कुराहरूमा सम्बोधन हुन्छन् होला।

यहाँकै पालामा नेपाली फिल्मले ऐतिहासिक कमाइ गरे, यस हिसाबमा त तपाईं भाग्यमानी है?
हो नि। सबै फिल्मले राम्रो गरेको छ। अझ भनौँ, सबै जनराको फिल्महरू चलिरहेका छन्। १२ गाउँजस्तो एक्सन फिल्म पनि चल्यो। छक्का पञ्जाजस्तो कमेडी फिल्म त चलिरहेकै थियो। म्युजिकल लबस्टोरी ऊनको स्वीटर चल्यो। बायोपिक फिल्म अञ्जिलादेखि जेरी अन टप र पारिवारिक फिल्म परान चल्यो। यो चाँहि मेरै पालामा चले पनि मेरै कारणले होइन। म भएको बेलामा अगाडिदेखि भएका थुप्रै राम्रा कामको रिजल्ट हुन्। सबैतिरबाट आ-आफ्नो योगदान छ। नयाँ कथा र नयाँ पुस्ता आए। हो म लक्की हो। बोर्डको २५ वर्ष पनि यही बेला पर्‍यो। आफूले चिनेको मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सचिवसँग सहकार्य गरेपछि सहज भयो।

अब ९ महिना मात्रै बाँकी छ, गर्न नसकेका केके काम छन्?
ऐनलाई माथि सदनसम्म पुर्‍याएर तल्लो सदनसम्म पुर्‍याउने काम हुन्छ। बनेपाको स्टुडियोलाई करिब अन्तिमतिर लिएर जाने। बोर्डले पछिल्लो समय क्षमता अभिवृद्धिमा काम गरिरहेको छ। खासगरी मेकअप, साउन्ड मिक्सिङ, भीएफएक्स र स्क्रिप्टमा धेरै ट्रेनिङ गराउन पर्ने भएकाले यसमा जोड दिन्छु। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउनका लागि यी चिजहरू आवश्यक छन्। कथा, कलाकार र सिनेमाटोग्राफी पनि छ। तर, हामीसँग मेकअप र साउन्ड मिक्सिङ रहेनछ।

भिडिओ :