युनिकोड
नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ। ११ वटा विश्वविद्यालय यही व्यवस्थाअनुसार चलिरहेका छन्। सरकार चलाउनेहरू विश्वविद्यालयको उच्च पदमा हुँदा प्राज्ञिक उन्नयनभन्दा ज्यादा राजनीति हाबी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सोही कारण पछिल्लो समय यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ, तर हुनसकेको छैन। जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा ‘गभर्निङ बोर्ड’ मार्फत कुलपति चयन गर्ने तयारी गरेको छ।
गत असोज ६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका महावीर पुनले यसका लागि ११ सदस्यीय विज्ञ समिति नै बनाएका छन्। समितिले ‘गभर्निङ बोर्ड’ बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको शिक्षामन्त्री पुन बताउँछन्। उनका अनुसार प्राज्ञिक व्यक्तिहरू राखेर गभर्निङ बोर्ड गठन गर्ने, सो बोर्डले नै कुलपति र अन्य पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
‘तीन पटक छलफल भइसक्यो, अब अन्तिम छलफल गरेर यो विषय टुंग्याउने छौँ। मुख्य विषय भनेको अब विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था हट्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘विश्वविद्यालय अनुसार ऐन छन्। त्यसमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।’
उनले विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको संकेत गरे। यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट धेरै नीतिगत परिवर्तनको समेत तयारी भइरहेको छ। विश्वविद्यालयको कुलपति, उपकुलपति चयनदेखि चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षामा सुधारलगायतमा केन्द्रित रहेर शिक्षामन्त्री पुनसँग नेपालखबरले गरेको वार्ता :
मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउँछु भन्नुभएको थियो। तीन महिना बितिसक्यो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
हरेक विश्वविद्यालयको आआफ्नै ऐन छन्। त्यसको अध्ययन गर्न १० जनाको विज्ञ टोली गठन गरेका छौँ। टोलीले तीन पटकसम्म छलफल गरिसकेको छ। अब अन्तिम रूप दिन खोजिएको छ।
सबैले भनेको जस्तो त नहोला, तर मुख्य कुरा, ऐनमा भएको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने भन्ने प्रावधानलाई हटाएर ‘गभर्निङ बोर्ड’ भन्ने राख्ने र विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्ति, समाजसेवी, चन्दादाता, शिक्षाप्रेमीहरू राखेर बोर्ड बनाउने, विज्ञहरूबाट नै आफनो अध्यक्ष छान्ने व्यवस्था राखिन्छ। र, तिनैमध्येबाट कार्यकारी छान्ने भनेर तयारी भएको छ।
ऐन संशोधन गर्न तत्काल अध्यादेश ल्याउन खोज्नु भएको हो?
विज्ञहरूले अन्तिम रूप दिन खोजिरहेका छन्। उनीहरूबाट कस्तो सुझाव आउँछ, सो अनुसार अघि बढ्छौँ। यति बुझ्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको विश्वविद्यालयको कुनै पदमा रहदैनन्।
सीटीईभीटी सुधार गर्ने समिति गठन गर्नुभयो, समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ? के–के सिफारिस गरेको छ?
विद्यार्थी संख्या कम भएकादेखि धेरै समस्या देखेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थियौँ। समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ। काम अगाडि बढिसकेको छ। विद्यार्थी संख्या कम भएकालाई मर्ज गर्ने र विद्यार्थी बढाउने उपाय पनि निकाल्नेदेखि सीटीईभीटीलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सिफारिस भएको छ। सबै अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ।
समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन १ सय शय्याको अस्पताल नै चाहिँदैन भनेर सिफारिस गरेको छ। ऐन विपरीत भएको सिफारिस पनि कार्यान्वनमा जान्छ?
नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन अस्पताल चाहिन्छ। अनिवार्य हुनै पर्छ। ऐनले जे भनेको छ, त्यो नै हुन्छ। कसैले १ सय शय्या पुयाएका छन् भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ। निजी कलेजहरूले १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालमा ल्यायौँ, अनुमति दिनुपर्यो भन्दै केही आएका छन्। सबै हेर्छौं।
स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्माले पनि पीसीएल नर्सिङको सिट बढाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। पीसीएल नर्सिङको सिट बढाउन थाल्नु भएको हो?
सिट बढाउन थालिएको होइन। हामीले मापदण्ड पूरा गर्यौँ, १ सय शय्याको अस्पताल छ भन्दै स्वीकृति माग्न २१ वटाजति कलेज आएका छन्। ती कलेजलाई स्वीकृति दिन खोजिएको हो। ती कलेज सञ्चालनमा आए सिट त बढिहाल्यो।
दशरथ चन्द विश्वविद्यालयमा २ पटकसम्म आवेदन खुलाउँदा पनि उपकुलपति पाउनु भएन। ऐन बाधक बन्यो भन्छन् नि?
फेरि विज्ञापन खुलाएका छौँ। चार जनाको आवेदन परेको छ। उनीहरूको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन, हेर्दैछौँ। अहिले तत्काल ऐन संशोधन गर्ने भनेर कहाँ सजिलो छ र? अहिले परेको आवेदनलाई हेरौँ, अनि निर्णय गरौँला।
तेस्रो पटक विज्ञापनमा ४ जनाको आवेदन परेको छ, योग्यता परेको छ कि छैन, हेर्दैछौँ।
शिक्षक सरुवा निर्देशिका बनेको २ वर्षसम्म पनि कार्यान्वनमा गएन। सरुवा रोकिएको छ। ४० हजार शिक्षक सडकमा आउने धम्की दिइरहेका छन् नि?
यो बखेडा गर्ने भर्खरभर्खर शिक्षक पेसामा गएकाहरू हुन्। शिक्षक पेसामा प्रवेश गर्न पाएको छैन, चाहेको स्थानमा सरुवा चाहियो रे। १० औँ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षक सरुवा हुन नपाउने, शिक्षक भएको २ वर्ष भएको छैन, सरुवा चाहिन्छ। कोही शिक्षक भएर भर्खरै गएको छ। कोही त्यही विद्यालयमा १० औँ वर्ष बसेको छ। एकदुई वर्ष बसेको शिक्षकले भनसुन गरेर सरुवा हुन खोज्छ भने त्यो अवस्थामा मात्र ज्येष्ठता हेर्ने भनिएको हो। ज्येष्ठताले नै पाउने भनिएको होइन। भर्खर गएको नयाँ शिक्षकहरूले बाठो भएर भनसुन गरेर सरुवा हुने क्रम बढेकाले नै रोकथाम गर्न खोजिएको हो। ज्येष्ठ हुदैमा पाउँछ भन्ने पनि हुँदैन।
सरुवा हुने विद्यालयमा सो शिक्षक पद खाली हुनु पर्यो। विद्यालयले सहमति दिनुपर्यो, पालिकाले सहमति दिनुपर्यो। म ज्येष्ठ छु पाऊँ भनेर पाउँदैन नि। सरुवा गर्ने अधिकारी स्थानीय तहको हो।
यो झमेलाले त निर्देशिका कार्यान्वनमा जान सकेन नि?
सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले निर्देशिकामा केही काम भएको छैन। त्यसलाई केही परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो। तर, सर्वोच्चमा मुद्दा तामेलीमा रहेछ। मुद्दाको किनारा नलगाई केही नगर्ने भनी बसेका छौँ। मुद्दा दिनेहरू आएका थिए। हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेका थिए। फिर्ता लिएर आऊ अनि कुरा गरौँला भनेको छु। मुद्दा फिर्ता भएको छैन। त्यसकारण केही काम भएको छैन।
शिक्षक महासंघले पनि ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको मागमा के गर्दै हुनुहुन्छ?
सरकारले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता त गर्यो, तर त्यतिबेलाको सरकारले सम्झौतालाई लागू गर्न बजेट छुट्याएन। वैशाख १७ गते सम्झौता भयो। जेठ १५ गतेको बजेटमा रकम विनियोजन गरेन। अनि बजेट नछुट्याएपछि अहिलेको सरकारले नयाँ बजेट त बनाउन सक्दैन। त्यो सम्झौता अनुसारको सर्त पूरा गर्न सक्दैन।
भनेपछि ९ बुँदे सहमति यो आर्थिक वर्षमा पूरा हुँदैन?
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दियो भने पूरा होला। तर, अहिले चुनाव नजिकिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयले तत्काल रकम विनियोजन गर्ने अवस्था छैन। शिक्षकहरू ९ बुँदे सम्झौता सरकारले लागू गरेन भनेर कराइरहेका छन्। सम्झौता अनुसार किन राखेन? अब सरकारले जहाँबाट भए पनि खुवाउनु पर्छ भनेर त भएन। सरकार बाबुआमा भएपछि छोराछोरीलाई जसरी पनि खुवाउनु त पर्छ। कहाँबाट कसरी गर्नु?
अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिँदैन भन्नुभयो, तपाईंले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ९ र १० मा कप्युटर शिक्षा पढाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो। त्यसका लागि बजेट पाउनुहुन्न?
गर्ने त भनेको हो। दरबन्दी राख्न रकम चाहियो। अहिले तत्काल अर्थ मन्त्रालयबाट निकास हुँदैन। नयाँ शैक्षिकसत्रमा वैशाखदेखि असारसम्मका लागि रकम जुटाउनु पर्ने हो। त्यो पनि गाह्रो छ। त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्षदेखि राख्न सकिएला। तर, तीन महिनाकालागि पनि रकम जुटाउन गाह्रो छ।
दरबन्दी नपुगेको भन्दै प्रध्यानाध्यापकहरू भेट्न आउने, फोन गर्ने गर्छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। गुनासो के–के पाउनुभएको छ?
रकम पुगेन, दरबन्दी चाहियो भन्दै शिक्षक, प्राध्यापक आउँछन्। फोन गरेर गुनासो गर्छन्।
केन्द्र सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न नसक्ने नै हो त?
विद्यालय सुधार गर्न माथि (शिक्षा मन्त्रालय) को निर्देशनले मात्र हुँदैन। विद्यालय सुधार गर्न स्थानीय तहले बल गर्यो भने सुध्रिन्छ। स्थानीय सरकारले बल गरेन भने सामुदायिक विद्यालय सुध्रिने सम्भावना कम छ। संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
विद्यालयको प्रध्यानाध्यापकदेखि शिक्षक सरुवा गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ। मन्त्रालयले यहाँ बसेर मात्र गर्छु भन्नु असम्भव छ। मन्त्रालयले गर्ने भनेको सकेसम्म शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्न नसके राहत दिने। पाठ्यपुस्तक निशुल्क पुर्याउने। अहिले गर्ने काम यति हो। सक्ने जति रकम छुट्टाएर पढाउने।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजीमा मात्र एमबीबीएसको सिट बढायो। सरकारीमा नबढ्ने हो?
सरकारीमा बढाउँदा सरकारले पैसा थप्नुपर्छ। सरकारले बजेट थप्न नसकेर नबढाएको हो। सरकारी कोटामा सिट बढाए ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनु पर्छ। बजेट छैन। अर्को उपायमा छलफल भइरहेको छ। सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानमा सिट थप्ने तर पेइङमा पढ्न दिने कि भनेर छलफल गर्दैछौँ। त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो काम अहिले सम्भव त छैन। तर, विकल्पहरू खोजी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया