‘ए भाइ, हाम्रो माग के–के हुन् रे’ भन्थे, उनैले जोडे रवि, बालेन र कुलमान

‘ए भाइ, हाम्रो माग के–के हुन् रे?’ 

जेन जी आन्दोलनको नाममा मुलुकभर नियोजित र शृंखलाबद्ध आगजनीको पृष्ठभूमिमा पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमा प्रकट भएका सुदन गुरुङ त्यो बेला आफै अलमलमा थिए। जेनजी नामका समूहहरूबीच त्यो बेला पनि मतैक्य थिएन। अहिले पनि छैन। यद्यपि, विध्वंसको साढे तीन महिनापछि काउन्सिल अफ जेन जी, जेन जी अलायन्स र जेन जी फ्रन्ट जस्ता तीन मुख्य समूह सतहमा क्रियाशील छन्। तर, हरेकको उद्देश्य र कार्ययोजना भिन्न छन्। 

कतिपयलाई राज्य संरचनाको आधारभूत ज्ञान समेत छैन। अर्काथरी स्वैरकल्पनामा उडेका छन्। विध्वंशको खरानीबाट अचानक प्रकट भएका सुदन गुरुङको अवस्था पनि यो भन्दा भिन्न थिएन। तर कुन शक्तिको प्रभावले गुरुङ मुलुककै राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्ने स्थानमा चलखेल गर्दैछन्? उनको औकात के हो? अदृश्य शक्तिको इसारामा सेनाले दृश्यरुपमा बनाएको वर्तमान सरकारका संयन्त्रहरूका आआफ्नै सीमा र बाध्यता होलान्। तर नागरिक समाजले यी सवालको समीक्षा गर्न ढिलो हुँदैछ।  

जेनजी समूहको सन्दर्भमा नेपाल जेनजी फ्रन्टकी रक्षा बम राजनीतिक रुपले सचेत र प्रखर प्रश्नकर्ताका रुपमा देखिएकी हुन्। भदौ २४ को विध्वंशको पाँच दिनपछि भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयमा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल र जेनजी समूहबीचको वार्तामा बमले जंगी अड्डाभित्रै मध्यरातमा प्रधान सेनापतिलाई निर्धक्क प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘के तपाईंले कू गर्न खोज्नुभएको हो?’ 

यो प्रश्नले सेनापतिलाई रक्षात्मक तुल्यायो। सिग्देलले ‘होइन’ भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। तर रक्षा बम त्यतिमै सन्तुष्ट भइनन्। उनले थप प्रश्न गरिन्, ‘तपाईंले दुर्गा प्रसाईं र रास्वपालाई यो आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ भन्नुको अर्थ के हो?’ सेनापति सिग्देल ‘सबैलाई मिलाएर लैजाने’ गोलमटोल जवाफ दिन बाध्य भए। रक्षा बमले ती प्रश्न गरेकै कारण पनि सायद पर्सिपल्ट राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा अर्को वार्ता सम्भव भयो। अन्यथा, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत भग्नावशेषमा परिणत भइसकेको अवस्थामा जनताको सार्वभौम प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी एउटा संस्थालाई समेत मिचेर अघि बढ्न सेनापतिले त्यो बेला प्रतिनिधित्व गरेको शक्ति दृढसंकल्पित थियो।    

आज सुदन गुरुङ जति चर्चामा छन्, रक्षा बम छैनन्। गुरुङ समाचारका शीर्षकमा छाएका छन्। रक्षा बम त्यति धेरै छैनन्। सुदन गुरुङ सेनासँगको प्रत्यक्ष वार्तामा सहभागी थिएनन्। तर टेलिफोन वार्तामा उनको हुङ्कार डरलाग्दो सुनिएको थियो। त्यो टेलिफोन संवादको भिडिओ सुदन गुरुङ आफैले सार्वजनिक गरे। सेनापतिले खटाएका कुनै सैन्य अधिकारीसँगको वार्तामा गुरुङले ‘हाम्रो माग पूरा नभए, राष्ट्रपतिलाई जे पनि गर्ने’ आदि इत्यादि कुरा त थियो, तर माग के हो स्पष्ट थिएन। 

तर आज उनै सुदन गुरुङ राजनीतिक चलखेलको केन्द्रमा छन्। जेनजी नामको शब्दावली अमेरिकी समाजशास्त्रीहरूले पुस्ता वर्गीकरणको आधारका रुपमा दिएको एक शब्दावली मात्रै हो। गुरुङको उमेरले उनलाई त्यो उमेर समूहभन्दा बाहिर राखेको छ। तर उनले जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिने आधार के हो? टुप्पोबाट अचानक पलाएका उनलाई अचानक वर्तमान नेपाली राजनीतिक ध्रुवीकरणको चर्खा घुमाउने तहमा कुन शक्तिले पुर्‍यायो? 

भूमिका त उनको भदौ २३ गतेको ‘शान्तिपूर्ण’ प्रदर्शनमा ‘हामी नेपाली’ अंकित ज्याकेट भिरेर मेयर बालेन्द्र शाहले उपलब्ध गराएको मिनी ट्रकबाट पानी बाँड्ने समाजसेवा मात्रै थियो सुरुमा! बालेन्द्र शाहले अघिल्लै दिन फोन गरेर उपत्यका प्रहरी प्रमुखलाई ‘विद्यार्थीहरूको संसदमा फूल चढाउने कार्यक्रममा बल प्रयोग नगर्न’ अनुरोध गरिसकेका थिए। यो कुरा प्रहरी मार्फत तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखाकसम्म पुगेपछि ‘त्यसै गर्नु’ भन्ने आदेश आएको पनि हो। अन्यथा, संसदमा त्यो तहको आक्रमण हुन्छ भन्ने जानकारी थियो भने मन्त्री लेखक त्यही दिन त्यही बेला संसदमै कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुने कुरा हावादारी लाग्छ। 

तर घटना सुनियोजित थियो। तत्कालीन सरकार अन्धकारमा थियो। स्कुलको पोसाक लगाएका एक हुल विद्यार्थीलाई अघि सारेर पहिलो अवरोध भत्काएपछि ध्वनि नियन्त्रण प्रणाली खुस्काइएका एक दर्जन बुलेट मोटरसाइकलहरू संसद् भवन बानेश्वरमा ओहोरदोहोर गर्न थाले। स्थिति अन्योलपूर्ण भयो। एउटा परिचालित समूहले संसद् भवनको पर्खाल भत्काउन थालिसकेको थियो। मोटरसाइकलमा सवारहरू स्वतन्त्र तिब्बत समर्थक थिए। जेनजी विद्यार्थीहरूलाई ढाल बनाएर संसदमा आक्रमण सुरु भयो। 

गोली चल्यो। बन्दुकबाट छुटेको गोलीको आँखा हुँदैन। मर्नेमध्ये सत्र वर्षका बालकदेखि चालीस वर्षको वयस्क समेत थिए। तर मेयर बालेन्द्र शाहले सुरक्षा व्यवस्था खुकुलो पारिदिन गरेको अनुरोध र सुदन गुरुङले भदौ २४ मा डिस्कर्ड मार्फत राजधानी उपत्यका मात्र होइन, देशभरिका सरकारी भवन र विशेषतः नेपाली कांग्रेस र एमाले नेताहरूको घर ठेगाना प्रसारित गर्नु पछाडि कुन नियत थियो? उनले पठाएको सन्देश कुरेर बस्ने समूह को थियो? त्यो समूह सुरुमै कसरी पेट्रोल लगायत अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ लिएर तयार थियो?  सुदन गुरुङले खोलेको डिस्कर्ड च्याटरूममा ‘मोलोतोभ कक्टेल’ भनिने पेट्रोल बम बनाउने विधि कसरी आयो? संसद् भवनमा कतिओटा मोलोतोभ कक्टेल हानियो? 

भदौ २४ को रात त्यो ठेगाना सहित प्रेसित डिस्कर्डको ‘एप’ अचानक डिलिट भयो। त्यसपछि संवादको अर्को चरण सुरु भयो। ‘प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने?’

भन्नै परेन, मेयर बालेन्द्र शाह शीर्षस्थानमा थिए। त्यसपछि सुशीला कार्की। भोट त भर्खर सुशीला कार्कीले जुस ख्वाएको अनसनकारी डाक्टर निकोलस भुसालको नाममा पनि थियो।  

बालेन्द्र शाह गायब हुनु एउटा रणनीति थियो। चुनाव गराउने अभिभारा बोकेर छ महिने प्रधानमन्त्री हुने उनको न स्वभाव हो, न अभीष्ट। चुनाव भनेको समयमा हुँदैन। चुनाव हुने छ महिनाको समयमा अरु धेरै राजनीतिक उतारचढाव हुनेछन्। यो बालेन्द्र शाहलाई थाहा नभए पनि उनलाई यो सिकाउने विदेशी शक्ति नेपालमा लामो समयदेखि सक्रिय छन्। बालेन्द्रलाई केबल रुटिन अफ नेपाल बन्दको प्रोपागान्डाले जिताएको होइन। पुराना विरासतवादी दलका नेताको कुत्सीत अपकर्मले विद्रोहको ज्वालामा घ्युको काम गरेको भने पक्कै हो।

रविको उपादेयता 
रास्वपाका दागी नेता न त्यसै जेल परेका हुन्, न त्यसै छुटेका हुन्। नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन, स्वार्थ र भूराजनीतिक चलखेलमा यसको अर्थ छ। यी कथित नेतालाई समयक्रमले एक प्यादाको भूमिकामा संकुचित गरिदिएको छ। 

रास्वपा नेतालाई भदौरे विध्वंशअघि बुटवलमा भेट्न जाने राजनीतिक उद्यमीहरू पनि थिए। तर उनलाई नख्खु जेल ल्याएपछि राजधानीमा एउटा शक्ति समूह चलायमान भयो। सबैको स्वार्थ थियो। सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ सुदन गुरुङको थियो। स्वार्थ सुदनको सार्वजनिक छविको हो। तर पर्दापछाडिका शक्ति अर्कै र एकभन्दा बढी छन्। सुदन गुरुङ फगत एक प्यादा हुन्। रास्वपा सभापति जस्तै। 

रास्वपा नेता जनमानसको एउटा पंक्तिमा ‘भगवान’ भए पनि उनको टाउकोमा कुनै पनि बेला खस्ने तरबार झुण्डिएको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको तेहेरो मुद्दा खेपिरहेको मान्छेलाई त्राणको आशा स्वाभाविक हो। उनका कुनैबेलाका सत्ता सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा रोकिदिएको दोहोरो राहदानी प्रयोग प्रकरण अझै जीवित छ। उनी त्यसैले सम्झौतापरस्त हुन बाध्य छन्। अन्यथा, अमेरिकादेखि नेपालसम्म दर्जनौँ मुद्दा खेप्ने यी मान्छेको महत्त्वाकांक्षा चन्द्रमाभन्दा माथि हो। सुदन गुरुङले त्यस्तो के बुटी पहिर्‍याइदिए, जसका कारण रास्वपाका विवादास्पद तर विकल्पहीन नेता आफ्नो श्रीपेच बालेन्द्र शाहलाई पहिर्‍उन तयार भए?

कुरा स्पष्ट छ। भदौरे विध्वंशपछि एकपटक जेलबाट भागेर पछि फर्किन बाध्य यी नवनायकको आधा जीवन जेलमै बित्ने सम्भावना थियो। सुदन गुरुङले बालेनको पक्षमा उनलाई राजी गराएको अर्को हप्ता रास्वपा नेता सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ललकार्ने तल्लो तहको इजलासबाट धरौटीमा रिहा भए।

कुरा कुलमानको 
कुलमान घिसिङ अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो पार्ने एक देवदूतका रूपमा उदाए। उनी इञ्जिनियरिङ पढेका एक सफल व्यवस्थापक पक्कै होलान्। तर उनी राजनीतिज्ञ होइनन्। माओवादीले उचालेको उनलाई एमालेले हेपेको पक्कै हो। सार्वजनिक खपतमा आएको समाचार अनुसार पुराना दलका नेताले नेपालका उद्यमीले बिजुलीको पैसा नतिरेर त्यसको साटो पार्टीलाई चन्दा दिएको कुराको विरोध गर्दा उनी कोपभाजनमा परेका हुन्। जनता विद्युत् प्राधिकरणको लेनदेन बुझ्ने स्तरमा सुसूचित भैसकेका छैनन्। तर घरमा बलेको बिजुलीले उनलाई कुलमानको सम्झना र सम्मान दिन्छ भने त्यो स्वाभाविक हो। 

कुलमान विद्युत् प्राधिकरणमा हुँदा केपी ओली र मारवाडी उद्यमीहरूबीच मात्रै च्यापिएका थिएनन्। उनलाई माओवादी सुप्रिमो दाहाल र दाहाल विरोधी जनार्दन शर्माबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने चुनौती थियो। एकातिर कुलमानको व्यवस्थापकीय क्षमताले चुहावट रोकेको थियो, अर्कोतिर भारतले नेपालमा विद्युत् आपूर्ति बढाएको अवस्था थियो। कुलमानको जयजयकार हुनु स्वाभाविक थियो। तर व्यवस्थापकीय उचाइ र राजनीतिक धरातल फरक हुन्छन्। 

अन्यथा सुदन गुरुङ भन्ने एउटा ठिटोले हात ढोगेर थुतेकै भरमा मध्यरातमा गएर बालेन्द्र शाह र रास्वपासँग हात मिलाउने थिएनन्। उनको बाध्यता छ। बिजुली जति बाले पनि प्राधिकरणमा भएका अनियमितताका तपसिल अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा कुरेर बसेको छ। घिसिङले बालेन्द्र र रास्वपासँग हात मिलाउन अस्वीकार गरेको अवस्थामा ती फाइल ‘खोलिदिने’ हो भने के हुन्छ कुलमानको अवस्था? 

नेपालका पुराना राजनीतिक शक्ति हुन् वा नयाँ, सबै एक अर्काको कमजोर नाडी छामेर आफ्नो फोक्सो फुलाउने चेष्टामा छन्।

सिभिलियन फोर्सको अन्तर्य 
केपी ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनले एउटा तुक्का हाने। पेपरलेस क्याबिनेट। मन्त्रिमण्डलमा कागजको प्रयोग नगर्ने। सुन्दा बडो प्रगतिशील लाग्ने कुरा हो यो। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओलीका चुनिन्दा ‘आईटी’ विशेषज्ञ असगर अलीलाई दिइयो। असगर अली को थिए? न नेपालको निजामती कारखाना लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा दिएर आएका मान्छे थिए, न नेपालको सुरक्षा निकायले उनको जाँचपडताल नै गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले पत्याएकै आधारमा ‘पेपरलेस’ मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण निर्णयहरू एउटा व्यक्तिको हातमा पुग्ने प्रणाली स्थापित भयो। 

को हो असगर अली? नेपाली कार्यकारी निकायको सर्वोच्च तहमा हुने निर्णय एउटा व्यक्तिको मातहतमा पुग्नुको अर्थ के हो? त्यसलाई छेकबार गर्ने प्रणाली के हो? वा हुनु पर्थ्यो? सत्ता उन्मादले मस्त केपी ओलीले यो कुरा सोच्ने फुर्सद पाएनन्। ओलीको असगर अली जस्तै अहिलेका लापरबाहीको सन्तान हो सुदन गुरुङ। 

सुदन गुरुङ समानान्तर सरकार चलाउन उद्यत छन्। सरकार मौन छ। सुदन गुरुङको यस्तो योजना हावादारी हो र सरकार यो बुझेर चुपचाप छ भने पनि यो गम्भीर कुरा हो। सरकारले यो कुरा बुझेको छैन भने त्यो झन् गम्भीर कुरा हो। सुदनको ‘सिभिलियन फोर्स’का अनुसार, नेपाली राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण सूचना उसले भनेको एक ठाउँमा एकीकृत हुनेछन्। जनताका समस्या ‘एआई’ले पहिले पहिल्याउनेछ। अन्तिममा सरोकारवाला मान्छेले ‘हस्तक्षेप’ गर्नेछन्।’

सुशीला कार्की अन्टसन्ट अनसन बसेको व्यक्तिलाई जुस पियाउन व्यस्त छिन्। उनलाई जसले त्यो ठाउँमा स्थापित गर्‍यो, उसले चाहेको ‘अप्टिक्स’ अर्थात् जनतालाई देखाउन लायक चित्र पनि यही नै हो। थोपरिएका नेता नालायक भएपछि जनता पनि गतिछाडा हुन्छ। 

नेपाल कालो चस्मा, अभियुक्त नेता र फ्युज उडेको चिमले थामेको नेपाली आकाश विस्फोट हुने प्रतीक्षा गर्दैछ। नयाँ–पुराना सबैले मिलेर खाइसकेको देश अब नयाँ बन्दैन।

(राजेश मिश्र हाल अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्छन्)