युनिकोड
नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बनेको विशेष महाधिवेशनको च्याप्टर नेतृत्वले औपचारिक रूपमै बन्द गरिदिएको छ। पार्टी केन्द्रले तल्ला कमिटीहरूलाई परिपत्र गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य गत मंसिर १५ गते नै 'स्वतः समाप्त भइसकेको' जनाएको हो।
केन्द्रले तल्ला कमिटीहरूलाइ पठाएको परिपत्रमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पाैडेलको हस्ताक्षर छ।
यो निर्णयसँगै संस्थापन इतर समूह (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्ष)ले उठाउँदै आएको नीतिगत रूपान्तरणको एउटा बलियो एजेन्डा प्राविधिक रूपमा थन्किएको छ।
मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। सोही बैठकको मर्मलाई आधार मान्दै पार्टीले अहिले नयाँ परिपत्र जारी गरेको हो।
निर्णयका मुख्य आधार:
१. नयाँ कार्यतालिका: १५ औँ महाधिवेशन २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने गरी मिति तय भइसकेको छ। नियमित महाधिवेशनकै प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा 'विशेष'को अर्थ नरहने नेतृत्वको तर्क छ।
२. निर्वाचनको दवाब: २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेको छ।समानुपातिक तर्फको बन्दसूची समेत बुझाइसकिएको अवस्थामा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यतालाई मुख्य कारण देखाइएको छ।
३. सदस्यताको उल्झन: क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको काम अझै नसकिएको र सूची केन्द्रीय कार्यसमितिमा नआइसकेकाले विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पुग्ने देखिँदैन।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा 'नीतिगत स्पष्टता' र 'चुनाव पूर्व गठबन्धन नगर्ने' ग्यारेन्टीका लागि विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दवाबमा राखेको थियो। नेतृत्वले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याएर उक्त दवाबलाई 'न्युट्रलाइज' गरिदिएको छ।
यो निर्णयले अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा तीनवटा संकेतहरू दिएका छन्।
निर्वाचनको नाम दिएर विशेष महाधिवेशन टार्न सफल हुनु सभापति देउवाका लागि रणनीतिक जित हो। यसले उनी १५ औँ महाधिवेशनसम्म निर्धक्क पार्टी हाक्ने मुडमा रहेको देखाउँछ।
यो निर्णयपछि अब गगन–विश्वप्रकाश पक्षसँग दुईवटा विकल्प बाँकी रहेका छन्– या त यो निर्णयलाई स्वीकारेर चुनावी तयारीमा लाग्ने अथवा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिलाई सडकमा परिचालन गरेर दवाब कायमै राख्ने। तर, कतिपय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिन थालेकाले यो मोर्चा बलियो हुने देखिँदैन।
केन्द्रको परिपत्र कार्यान्वयन हुँदा अब टोलदेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटी निर्वाचन केन्द्रित हुनेछन्। २०८२ फागुनको चुनावपछि मात्रै कांग्रेसभित्रको समूहगत लडाइँले फेरि नयाँ मोड लिनेछ।
कांग्रेसले 'विशेष'लाई छाडेर 'नियमित' महाधिवेशन र 'आम निर्वाचन'को बाटो रोजेको छ। यसले कार्यकर्तामा केही समयका लागि उत्साह थपे पनि वैचारिक बहस भने ओझेलमा पर्ने खतरा छ।
चार पेज लामो परिपत्र हेर्नुहोस्
प्रतिक्रिया