युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माद्वारा पुस २७ र २८ का लागि आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छान्छ कि छान्दैन, स्पष्ट छैन। विशेष महाधिवेशन गर्न कस्सिएका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले नै यसबारे प्रस्ट पारेका छैनन्।
संस्थापन पक्षले आगामी वैशाख २८–३१ गतेका लागि १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएपछि महामन्त्रीद्वयले अघि बढाएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन गाउँ–गाउँबाट गाडीमा आइरहेका प्रतिनिधिमा झनै द्विविधा देखिन्छ।
आखिर विशेष महाधिवेशनको गन्तव्य के हो त?
महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनको हलबाटै गन्तव्य स्पष्ट हुने बताए।
‘हलले जे निर्णय गर्छ, त्यही हो विशेष महाधिवेशनको गन्तव्य। जिन्दावाद भन्दै हलले नेतृत्व नै चयन गर्यो भने मैले मान्दिनँ भन्न मिल्छ? त्यो त मान्नुपर्यो नि,’ थापा भन्छन्।
विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व दुवै बदल्नुपर्ने आफ्नो पनि राय रहेको उनको भनाइ छ।
‘विशेष महाधिवेशनको हलले पनि नीति र नेतृत्व दुवै बदल्नुपर्ने राय रहन्छ कि रहँदैन, यही प्रस्ताव गर्छ कि गर्दैन, मैले भन्ने कुरा होइन। विशेष महाधिवेशनले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउने भएकाले त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ विशेष महाधिवेशनकै अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। मैले अहिले नै त्यसको अधिकार अतिक्रमण गरेर बोल्न उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने।
केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको निर्णय नगर्ने देखिएको भन्दै आफ्नो कार्यविधि आफै बनाएर कामकारबाही अघि बढाउने परिस्थिति बनेको थापाको भनाइ छ।
‘महाधिवेशनमा नीति र नेता परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो कहाँ जाला कसरी जाला, त्यो दोस्रो कुरा हो। तर, हामी निष्काम कर्म गरिरहेका छौँ।’
यता विशेष महाधिवेशनका अगुवा देवराज चालिसे विशेष महाधिवेशनको गाडीले अहिलेसम्म तीन वटा गन्तव्य हेरिरहेको बताउँछन्।
‘पार्टीमा आमूल परिवर्तन चाहने साथीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग राखी हस्ताक्षरदेखि आह्वानसम्म गर्नुभयो। यो सबै परिवर्तनका लागि दबाब हो। हामी अहिलेसम्म पहिलो विकल्पमै छौँ,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार हस्ताक्षर र आह्वानको दबाबले दोस्रो विकल्पका रूपमा पार्टी नेतृत्व समन्वयमा आउने आशा थियो। चालिसेले भने, ‘अहिलेसम्म पार्टी नेतृत्व समन्वयमा आउने संकेत देखिएको छैन। तर, हामीले आशा पनि मारेका छैनौँ। महाधिवेशनको हलमै आएर पनि नेतृत्वले समन्वय गर्न सक्ने ठाउँ छ। दोस्रो विकल्प नेतृत्वको प्रस्तुतिमा भरपर्छ।’
नेतृत्वले समन्वय नगर्दा विशेष महाधिवेशन हलले गर्ने निर्णय अन्तिम निर्णय मानेर जानुको अर्को विकल्प नभएको चालिसे सुनाउछन्। विशेष महाधिवेशनका अगुवा सुवास पोखरेल पनि चालिसेकै विकल्पकै वरिपरि देखिन्छन्।
‘विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्दा सहमति हुन्छ। समन्वय नहुँदा निम्तिने द्वन्द्वले पार्टीमा वैमनस्य र विभाजनमा लैजान्छ। अल्पमत हुँदा संकल्प पास हुन्छ, बहुमत हुँदा निर्णय हुन्छ। हाम्रो कुरा प्रस्ट छ,’ उनी भन्छन्।
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ५१ प्रतिशत प्रतिनिधि उभिँदा निर्णयमा पुग्नुको विकल्प नहुने पोखरेलको बुझाइ छ।
‘बहुमत पुगेन भने संकल्प प्रस्ताव पास गर्छौँ। आगामी वैशाख २८–३१ का लागि निर्धारित नियमित महाधिवेशनमा उक्त संकल्प प्रस्ताव लैजान्छौँ,’ उनले योजना सुनाए, ‘त्यसमा बहुमत पुर्याएर पार्टीको नीति बनाउछौँ।’
यस्तै मत विशेष महाधिवेशन पक्षधर निमा गिरीको छ।
‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनको हलमा आउनुभयो भने यो संकल्प सम्मेलनमा बदलिन्छ। एकताबद्ध भएर पार्टी आसन्न निर्वाचनमा जान्छ। उहाँलाई मत हालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिको कुरा सुन्न तयार हुन भएन भने हलले आफ्नो निर्णय लिन्छ। अर्को विकल्प छैन,’ उनी भन्छिन्।
गिरीका अनुसार विशेष महाधिवेशनलाई निर्णयमा पुर्याउने वा सुझावमा टुंग्याउने सभापति देउवामै निहित छ।
‘हल निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्दा नेतृत्व चयनमा नहुने मैले देखेको छैन। त्यसपछि के हुन्छ? परिस्थितिले निर्धारण गर्छ,’ उनले भनिन्।
विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेमा यो समूहले आम चुनाव सार्न जोडबल लगाउने कतिपयको विश्लेषण छ। महामन्त्री थापा निकटस्थहरू यसैको तयारीमा रहेको नेताहरू बताउँछन्।
बिहीबार ठमेलको एउटा होटलमा भएको पत्रकार भेटघाटबाट महामन्त्री थापा बाहिरिँदा केही महाधिवेशन प्रतिनिधि पुस २८ मा निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने चर्चा गरिरहेका थिए। तर, फागुन २१ का लागि माघ ६ मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिकाको चापले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेर जाँदा गम्भीर जटिलता निम्तिने अवस्था छ।
महामन्त्री शर्मा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको पक्षमा छैनन्। विशेष महाधिवेशनलाई संकल्प सम्मेलनमा टुंग्याउनुपर्ने शर्माको जोडबल हुने उनी निकट स्रोत बताउँछ।
शर्माले शुक्रबार बिहान पनि ‘विशेष महाधिवेशन हुन्छ र पार्टी विभाजन हुन्न’ भन्नेमा दुवै महामन्त्री दृढ रहेको बताएका थिए।
‘पार्टी एकता जोगाउन विष पिउन तयार’ (महामन्त्री गगन थापा) र ‘विभाजन हुन लागे हलबाट बाहिरिने’ (आफू) हामीले भन्नूको अर्थ हो – विशेष महाधिवेशन हुन्छ र पार्टी विभाजन हुन्न,’ उनको भनाइ छ। सबैमा पार्टी फुट्ने भय र भ्रम नराख्न भन्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशन ‘बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि’ भएको शर्माको जिकिर छ।
तर कांग्रेस संस्थापन पक्ष महामन्त्रीद्वयसँग छलफल गरेर निकास निस्किनेमा आशावादी छैन। पार्टीमा उत्पन्न महाधिवेशन विवाद मिलाउन लागिपरेका एक नेता महामन्त्रीसँग संवादको सम्भावनाबारे निराश सुनिए।
ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘पार्टीमा समन्वय गर्दागर्दा म थाकिसकेँ। कुराकानी गरेर मात्र के गर्नु, स्थिति ठीक छैन।’
संस्थापनले पुस १८ गते नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निर्णय गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन परिपत्र गरेको कांग्रेसले बिहीबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पनि सोही कुरा दोहोर्याएर निर्णय लिएको छ।
विशेष महाधिवेशनका चार एजेन्डा
विशेष महाधिवेशनमा मुख्य चार एजेन्डामाथि छलफल हुने छ। नेता पोखरेलका अनुसार नीति र नेतृत्वबारे, समसामयिक राजनीतिको समीक्षा, पार्टीमा संरचनात्मक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मुख्य एजेन्डा छन्।
भदौ २३ र २४ को घटनाको गम्भीर समीक्षा गरेर पार्टीले नयाँ नीति अख्तियार गर्न विशेष अधिवेशनले दिशाबोध गराउने नेता रमेश धमला बताउँछन्।
‘भदौ २३ को दमन र २४ विध्वंसको निर्मम समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई भदौ २३ र २४ गतेको घटना के हो भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने बनाएर पठाउँछौँ,’ धमला भन्छन्, ‘त्यस्तै, कांग्रेसले आम निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि नीति बनाउँछ। महासमिति बैठकले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष महाधिवेशनले त्यसलाई स्वीकार गर्छ कि गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गर्छ? हलले भन्छ। गठबन्धन गर्दा कोसँग गर्छ वा सबैलाई ढोका खुला गरेर जान्छौँ।’
दोस्रो, विधानमा परिमार्जन गरी पार्टीमा संरचनात्मक सुधारका लागि महाधिवेशनमा फ्लोर ओपन गरिने छ। यद्यपि केही नेताहरूले विधानमा संशोधन गर्न चाहेको विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। पार्टीको वडा समितिका पदाधिकारीलाई स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ।
यस्तै, पालिकाका सभापतिलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिने छ भने उमेर समूहको निश्चित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि विधानमै गराइने छ। पार्टीका क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई पनि केन्द्रीय नेतृत्व चयनको मताधिकार दिने व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ।
कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मात्र केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मताधिकार छ। विशेष महाधिवेशनले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको कम र महाधिवेशन प्रतिनिधिको बढी मतभार तोकेर मताधिकार दिने व्यवस्था विशेष महाधिवेशनमा पेस गर्न लागिएको छ।
धमलाले भने, ‘यी हामीले औँल्याएको विषय भए। तर, विधानले कार्यकर्तालाई कहाँ–कहाँ दुखेको छ, सबै हामीलाई थाहा हुँदैन। थप कुरा उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ।’
विशेष महाधिवेशनमा नेपालको वर्तमान परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयबारे पनि छलफल हुने छ।
महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन सभापति र महामन्त्रीको लडाईं मात्र होइन भनेर परिवर्तन चाहने पुस्तालाई बुझाउनुपर्ने बताए।
‘यो कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष होइन, को महामन्त्री र सभापति भन्ने लडाइँ होइन। पार्टी र समाजको सम्बन्ध के हो भन्ने विचारको लडाइँ हो,’ थापाले भने, ‘देशसँग एकचोटि संवाद गर्न चाहन्छौँ। हामीले गरेका गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई बदल्नुपर्छ।’
कांग्रेस आफू नबदलिई देश बदल्छु भन्न सम्भव नहुने थापाको भनाइ छ।
‘देशमा परिवर्तन चाहेको पुस्तालाई बुझाइ दिनुपर्नेछ, पुस २७ मा भृकुटीमण्डमा हुने छलफल तिमीहरूको बारेमा हो भनेर,’ थापाको आग्रह छ।
प्रतिक्रिया