नेपालमा फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै गर्दा अमेरिकाको न्युयोर्क, म्यानहटनस्थित पोलिमार्केटमा नेपालको लोकतन्त्रमाथि हजारौँ डलरको बाजी चलिरहेछ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित छ, कारोबार गरे सिधै जेल पुगिन्छ। तर, यहीँ हुन लागेको निर्वाचनमा सत्ता कसको हातमा पुग्ला भन्नेबारे लगानीकर्ता ‘ब्लकचेन’ मार्फत भविष्यवाणी गरिरहेछन्।
सरल भाषामा भन्दा पोलिमार्केट भविष्यमा के हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बजार अर्थात् ‘प्रेडिक्सन मार्केट’ हो। यसमा मानिसहरूले आफ्नो पैसा लगाएर कुनै घटना हुने सम्भावना कति छ भनेर भविष्यवाणि गर्छन्। पोलिमार्केटमा निर्वाचन, राजनीति, भूराजनीति, युद्धका विषयमा बाजी लगाउने मुख्य क्षेत्र रहँदै आएका छन्।
'प्रेडिक्सन मार्केट' भनेर नामै नलिए पनि राजनीतिक दलका नेता प्रविधि दुरूपयोगबारे चनाखो देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले निर्वाचनमा माघ २ गते निर्वाचन आयोगमा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। उनले ‘डेटा ब्रिच’, मिथ्या सूचना र एआई दुरुपयोगको जोखिम रहेको, तिनलाई आयोगले रोक्न सक्नुपर्ने भन्ने थियो। हुन पनि अहिले निर्वाचन सुरक्षा भनिनु सेना, प्रहरी र म्यादी प्रहरीको कुरा मात्र होइन। ‘डेटा ब्रिच’, सामाजिक सञ्जाल र साइबर सुरक्षाका विषय पनि निर्वाचन सुरक्षासँगै प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
हुन पनि निर्वाचनको रन्को केवल सडक र मञ्चहरूमा मात्र सीमित छैन, यसपालि यो डिजिटल 'ब्याटल ग्राउन्ड'मा सरेको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने दफाहरू त छन् तर प्रविधिको फैलावट यति तीव्र छ कि सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर नयाँ 'डिजिटल प्रेडिक्सन मार्केट' फस्टाइरेछन्।
राजनीतिसँग जोडिँदै क्रिप्टो
यतिबेला ब्लकचेनमा आधारित 'पोलिमार्केट'मा नेपाली राजनीतिको भविष्यलाई लिएर ठूलै दाउपेच चलिरहेको देखिन्छ। सोमबार दिउँसो ३:३० बजेको तथ्यांक नियाल्दा यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलो उथलपुथलको संकेत गर्छ। परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको विरासतलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले धेरै सिट जित्छ भनेर ५६ प्रतिशतले पैसा लगाइरहेछन्। नेपाली कांग्रेसको पक्षमा यो अंक २३ छ। एमाले १४ प्रतिशतमा छ।

डिजिटल प्लेटफर्ममा पैसाको दाउ लगाउने यी 'प्रेडिक्टर'हरू केवल तथ्यांक र पैसामा मात्र सीमित छैनन्। उनीहरूले यो बहसलाई थप गुपचुप र गहिरो बनाउन 'डिस्कर्ड'जस्ता गेमिङ र कम्युनिटी प्लेटफर्मको सहारा लिन थालेका छन्।
पोलिमार्केटको ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विजेता’ पेजको कमेन्ट बक्समा सोमबार दिउँसो ‘अनुप’ नामका एक प्रयोगकर्ताले अन्य सहभागीलाई छलफलका लागि डिस्कर्डमा आउन आह्वान गरिरहेका थिए।
मतदाताको मनोविज्ञान र ‘प्रेडिक्सन मार्केट’
‘ब्लकचेन’ प्रोग्रामिङ ब्लकहरूको एउटा सूची हो जहाँ तथ्याङ्कहरू सुरक्षित रूपमा एउटा साङ्लो झैँ उनिन्छन्। बिटक्वाइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको मुटु मानिने यही 'ब्लकचेन' प्रविधि अहिले नेपाली राजनीतिका लागि एउटा अभौतिक ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ बनिरहेको हो।
झट्ट सुन्दा यो कुनै चल्तीको सेयर बजार जस्तै लाग्न सक्छ तर यसको भित्री गहिराइ फरक छ। यहाँ कुनै कम्पनीको नाफा–नोक्सान होइन, राजनीतिक भविष्यमाथि मोलमोलाइ हुने हो। लगानीको कठोर सीमा छैन तर प्रत्येक राजनीतिक दलको नाम अगाडि एउटा मूल्य झुन्ड्याइन्छ- ठ्याक्कै सेयर बजारको चिन्ह र ग्राफ जस्तै।
मानौँ, कुनै पार्टीको मूल्य '६० सेन्ट' अंकित छ। डिजिटल बजारको भाषामा यसको अर्थ हो— त्यो पार्टी ६० प्रतिशत जितको हकदार छ। यदि तपाईँले ६० सेन्ट खर्चेर एउटा 'डिजिटल कित्ता' किन्नुभयो र परिणाम सोही पार्टीको पक्षमा गयो भने, तपाईँको त्यो लगानी बढेर सिधै एक डलर पुग्छ। सुन्दा यो गणित जति सीधा सुनिन्छ यसले सिर्जना गर्ने प्रेसर र चुनावी मनोविज्ञानको खेल यति सहज छैन।
हुन पनि 'प्रेडिक्सन मार्केट' केवल तथ्यांक र पैसाको खेल मात्र होइन। प्रविधिको माध्यमबाट मत र मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्ने नयाँ कसरत पनि हो।
डिजिटल मार्केटको यो बजारमा प्रवेश पाउन गोजीमा भौतिक मुद्रा वा बैंक ब्यालेन्स भएर मात्र पुग्दैन। क्रिप्टोकरेन्सीको भर्चुअल पैसा मेटामास्क वा बाइनान्सजस्ता डिजिटल वालेटमा हुनैपर्छ। निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले यसो गर्न रोक्छ। नेपालका धेरै वटा कानुनले यसलाई पूर्णतः अवैध भन्छन् तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा युरोपमा रहेका गैरआवासीय नेपाली, जोसँग अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड र क्रिप्टोको पहुँच छ, उनीहरूलाई भविष्यवाणी गर्दै पैसा दाउमा लगाउन कसले रोक्ने?
जासुसी एजेन्सीभन्दा पनि बढी सही!
न्युजिल्यान्डको भिक्टोरिया विश्वविद्यालयका अनलाइन भोटिङ विज्ञ प्राध्यापक इयान बेल्च यस्ता प्लेटफर्मलाई जहाजमा राखिने ‘ब्ल्याक बक्स’ जस्तै मान्छन्। सर्भर कहाँ छ र कसले खेलिरहेको छ भन्ने पत्तो नहुने यो रहस्यमयी 'बाकस'ले नेपालजस्ता डिजिटल साक्षरता थोरै भएका देशका मतदाताको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पार्ला? बेल्च भन्छन्, ‘यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डले वास्तविक मतदातालाई लहैलहैमा लाग्न र एउटा म्यानिपुलेटेड न्यारेटिभ (कृत्रिम भाष्य) पछ्याउन बाध्य पार्न सक्छन्।’
निर्वाचन भविष्यवाणी गर्ने सन्दर्भमा पैसा सँगसँगै यसको साइनो सिधा राजनीतिसँग जोडिन्छ। सन् २०२४ मा ‘डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिसबीच कडा टक्कर हुनेछ’ भनेर धेरै अनुसन्धानले देखाएका थिए तर पोलीमार्केटमा धेरै ट्रम्पको पक्षमा थिए। अन्ततः उनैले जिते। हुन पनि कतिपय अवस्थामा विज्ञको भन्दा भीडको सामूहिक अनुमान बढी सही भइदिन्छ।
फिलिप टेटलकले 'गुड जजमेन्ट प्रोजेक्ट' अनुसन्धानमार्फत देखाएअनुसार यस्ता बजारको तथ्याङ्कले भावना भन्दा बढी तर्कलाई पछ्याउँछ। कतिपय अवस्थामा त यस्ता 'सुपरफोरकास्टर'हरू जासुसी एजेन्सीभन्दा ३० प्रतिशतसम्म बढी सही सावित भइदिन सक्छन्।
सन् २०२० मा स्थापना भएको र २०२५ देखि अमेरिकामा वैध बनेको यो ‘पोलिमार्केट’ न्युयोर्कको म्यानहटनबाट सञ्चालित छ। यसले नतिजाका लागि त नेपालको निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्नेछ तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन- के नेपाली राजनीतिको भविष्यको फैसला यहाँका नागरिकले गर्छन् कि म्यानहटनको कुनै डिजिटल अल्गोरिदमले?
Shares

प्रतिक्रिया