युनिकोड
२०७९ सालको निर्वाचनमा मतदान केन्द्रबाट संकलन भएका ५ लाख ६० हजारभन्दा बढी मतदाताका सपनाहरू बाकसभित्रै काम नलाग्ने भए। कसैले झुक्किएर दुई वटा चिह्नमा छाप लगाए, कसैले घेराभन्दा बाहिर छाप हाने। कसैले २ वटा चुनाव चिह्नमा एकै साथ भोट गरे।
लोकतन्त्रको उत्सवमा सहभागी ती ५.६ प्रतिशत नागरिकको आवाज प्राविधिक त्रुटीका कारण राज्यको मूल गणनाबाटै ‘आउट’ भयो। निर्वाचनको यो पुरानो घाउ निको पार्न निर्वाचन आयोगले यसपटक फरक रणनीति अघि सारेको छ।
आयोगले माघ १९ गते स्वीकृत गरेको कार्यक्रमअनुसार आज (फागुन ३) देखि १७ गतेसम्म देशैभरका वडा-वडामा मतदाता शिक्षाको अभियान सुरु भएको छ। यसपटक आयोगले केवल पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन पर्दामा मात्र सीमित नभई, मतदाताको आँगनमै स्वयंसेवक हात-हातमा रहने मोबाइलको ‘स्क्रिन’सम्म पुग्दै छन्।
घरदैलोमा नमुना मतपत्र
विगतमा बदर मतको संख्या बढ्नुमा मतदाता शिक्षाको अभाव र जटील मतपत्रलाई मुख्य कारण मानिएको थियो। यसपटक त्यसलाई चिर्न आयोगले शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता र मातृशिशु कार्यकर्तासहितका गाउँ टोलमा भिजेका व्यक्तिहरूलाई मतदाता शिक्षामा खटाएको छ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार, प्रत्येक वडामा एक-एक जना अनुभवी स्वयंसेवक नियुक्त गरिएको छ। ‘उनीहरूले मतदातालाई छाप लगाउने सही तरिका सिकाउनेछन्,’ जीसीले नेपालखबरसँग भने, ‘यसपटक हाम्रो मुख्य तीन लक्ष्य छन्- सहभागिता बढाउने, सदर मत बढाउने र बदर मतको दरलाई शून्यप्रायः बनाउने।’
स्वयंसेवकको काम अनुगमनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट तालिमप्राप्त अनुगमनकर्ताहरू खटाइसकिएको छ। देशभरि ७ सय ५३ गाउँपालिका तथा नगरपालिका छन्। पालिका तहमा काम गर्ने ‘फोकल पर्सन’ले आयोगसँग सम्पर्कमा रहेर काम गर्नेछन्। देशभरिका पालिकामा ६ हजार ७४३ वडा छन्।
२०७९ सालको त्यो नमीठो
२०७९ सालमा दलहरूबीच गठबन्धनका कारण मतदाता सबैभन्दा बढी अलमलिएका थिए। एउटै मतपत्रमा फरक-फरक दलका चिह्नमा छाप लगाउनुपर्ने बाध्यता र एकैपटक चार वटा मतपत्र (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा) व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीले मतदाता झुक्किएका थिए।
बाँके जिल्ला यसको सबैभन्दा ठूलो सिकार बन्यो, जहाँ ७.४७ प्रतिशत मत बदर भयो। मधेसका पर्सा, बारा र सर्लाहीको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक थियो। यो पटक गठबन्धन नभए पनि कसरी मतदान गर्ने भन्न समस्या अहिले पनि उस्तै हो।
स्थानीय निर्वाचनमा त विराटनगरका केही वडामा २४ प्रतिशतसम्म मत खेर गएको भयावह चित्र आयोगको प्रतिवेदनमा अझै सुरक्षित छ।
डिजिटल केन्द्रित
यसपटक आयोगले परम्परागत शैलीलाई बदलेर डिजिटल माध्यमलाई मतदाता शिक्षाको प्रमुख हतियार बनाइरहेको छ। परम्परागत शैलीलाई खुम्च्याएको छ। वडामा खटिने स्वयंसेवकहरू मतदाताको मोबाइलसम्म पुग्नेछन्। निर्वाचन आयोगका सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका मतदाता शिक्षाका सामग्री देखाएर प्रशिक्षित गर्नेछन्।
महँगो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा मत बदर हुनु भनेको राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह हुनु हो। मातृशिशु कार्यकर्ता, शिक्षक, बालविकास सहजकर्ताको यो १५ दिने दौडाहा र डिजिटल सक्रियताले बदर मतको ग्राफ कति तल झार्छ?
त्यो भने निर्वाचनको परिणामले नै बताउनेछ तर यसपटक आयोगले कागजमा मात्र होइन, मतदाताको समग्र बुझाइको तह नै फेर्ने प्रयास गरिरहेको हो। मतदान गर्न सिकाउनेहरूको एक हातमा नमुना मतपत्र हुनेछ भने अर्कोमा इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोन।
विगतमा आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि कागजी सामाग्री केन्द्रित भएर गतिविधि गर्थ्यो। ‘अहिले मतदाता शिक्षामा जाँदा डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरू केन्द्रित हुनेछन्’, आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाचन स्वयंसेवकले सबैभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगका सोसल च्यानल फलो, लाइक र सब्स्क्राइब गर्न भन्नुहुन्छ। हाम्रा पेजका मतदान गर्न सिकाउने आधिकारिक सामग्री हेर्न सक्नुहोस् र गलत सूचना नपुगोस् भनेर सिकाउनुहुन्छ।’
प्रतिक्रिया