युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले वैशाख १ देखि वडा तहसम्मै जागरण र रूपान्तरणका लागि भन्दै देशभर ‘जरा अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ।
वैशाखभर चल्ने यो अभियानअन्तर्गत वडामै पुगेर पुरानो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने निर्णयबारे टिकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ। कतिले यो निर्णयले पुराना कार्यकर्ताको मानमर्दन हुने गुनासो पनि गरिरहेका छन्।
तर, सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई वैधानिकता दिएपछि पार्टीले आफ्ना निर्णयलाई दरिलोसँग तल्लो तहमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।
जरा अभियानअन्तर्गत नै पार्टीका तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेकाहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताएका छन्।
अहिले नेपाली कांग्रेसले मधेस, बागमती, गण्डकी र सदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उसका १३ हजार ७७३ प्रतिनिधि छन्।
गएको फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोगेको पराजयको समीक्षा गर्ने क्रममा कांग्रेसभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग जनता बिच्किँदा कम्तीमा ५ लाख मत घटेको हाम्रो प्रारम्भिक विश्लेषण छ,’ पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँ (जनप्रतिनिधि) हरू जनतासँग जोडिन सकेको भए परिणाम अर्कै हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारबाट पनि सोचेजस्तो भूमिका निर्वाह नभएको पनि महसुस भएको छ।’
प्रवक्ता चालिसेका अनुसार बदलिएको परिस्थितिमा कांग्रेसले जनप्रतिनिधिहरूलाई अझ बढी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे सोचविचार गर्दै छ।
‘कांग्रेस बदिलएको सन्देश दिनु छ। प्रदेश सरकारहरूलाई आवश्यक अधिकार दिनुपर्छ, संघले हात बाँध्न हुँदैन भन्नेमा पनि हामी प्रस्ट छौँ। तर प्रदेशहरूले प्रवाह गरेको सेवा र प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको संख्यामा पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’
अहिले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको मधेस र बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय छन्। गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित ९ र सुदूरपश्चिममा १० मन्त्रालय छन्। गण्डकीको हकमा मन्त्रालयको संख्या ७ कायम हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले सुनाए।
गत चैत १३ गते बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय एवं उनीहरूको प्रभावकारिता वृद्धिका निम्ति जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो। सो समितिलाई ती सरकारहरूको समीक्षाको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो।
कांग्रेसभित्र एमालेसँगको गठबन्धनलाई जनताले नरुचाएको विषयमा पनि छलफल भएको छ। तर, गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले तत्काल प्रदेशका गठबन्धनलाई यथावत् नै राख्ने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेसभित्र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने बहस चलिरहँदा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै मन्त्रालयको संख्या बढाएर ९ वटा पुर्याएका छन्।
सत्ता सहयात्री एमालेलाई ४ मन्त्रालय दिएका पाण्डेको निर्णयप्रति कांग्रेसकै सांसदहरू पनि रुष्ट छन्। एकाएक मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्नुमा सुशासनको चाहनाभन्दा पनि सत्तामा टिकिरहने चाहना भएको ती मन्त्रीको आरोप छ।
यही परिपेक्ष्यमा आज मध्याह्न नेपाली कांग्रेसले गण्डकीसहित ४ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
छलफलमा प्रदेश सरकारका समस्यासहित अहिले सम्पादन भइरहेका काम र मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए।
‘हामीलाई गएको फागुन २१ को चुनावले एउटा सन्देश दिइसकेको छ। पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आन्तरिक विषय हो। २०८४ मा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा अर्जुनदृष्टि नलगाउने हो भने, जनताले के चाहेका छन् भन्ने कुरामा ध्यान नदिने हो भने हामी अझ कमजोर हुन सक्छौँ भन्नेबारे पार्टी सचेत छ,’ उनले भने, ‘सत्ता सबैथोक हैन, जनअनुमोदित हुनु जनताका कुरा सुन्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका हाम्रा साथीहरू बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया