युनिकोड
अध्यादेशमार्फत शिक्षासम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा नियमावली ल्याउन असफल भएपछि शिक्षामन्त्री महावीर पुन तनावमा परेका छन्। उनले शिक्षा नियमावली, विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐन ल्याउन खोजेका थिए।
तर, आफू संलग्न सरकार र राष्ट्रपतिबाट समेत असहयोग भएपछि उनी निराश भएका हुन्।
‘जम्मा ४ दिन बाँकी छ, मैले प्रस्ताव गरेको ऐन र नियमावली ल्याउने समय। यसलाई कसैले अझै पनि कानुन तेर्स्याएर असफल नपारिदिनुहुन विनम्र अनुरोध। मैले पेस गरेको दूरदृष्टिलाई कानुनले नछेकोस्। मैले अन्तिम समयसम्म पर्खिने छु,’ मन्त्री पुनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
‘४ महिनादेखिको मेहनत खेर जाने भएपछि मन्त्री पुन निकै तनावमा हुनुहुन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै ऐन र नियमावली जारी गर्ने उनको उद्देश्य थियो। तर, यसमा उनी असफल भएका छन्।
पछि हटिन् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले थापे अड्को
जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था ल्याउने उद्घोष गरेकी थिइन्।
विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन ११ विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था लागू गर्न खोजेकी थिइन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहदेखि विभिन्न फोरमबाट समेत उनले सो घोषणा गरेकी थिइन्।
शिक्षामन्त्री पुन पनि कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री नरहने व्यवस्था लागू गराएरै छाड्ने बताएका थिए। उनले विश्वविद्यालय छाता ऐन मार्फत यो व्यवस्था हटाउन खोजेका थिए।
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने नयाँ व्यवस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको थियो। मन्त्रालयले ‘गभर्निङ बोर्ड’ बनाउने तयारी गरेको थियो।
पुनले त्रिवि सिनेट बैठकमा भनेका थिए, ‘हाम्रो पालामा यो हटाउने भनेर एकदम न्वारनदेखिको बल लगाएर प्रयास भइरहेको छ। अब न्वारनदेखिको बलले पुग्छ कि पुग्दैन, थाहा छैन।’
कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था पनि तारिफयोग्य कदम भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले तारिफ गरेका थिए। त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले शिक्षामन्त्री पुनलाई पनि ढाडस दिएका थिए। तर, पछि ‘अहिलेलाई रोक्नुहोला’ भन्दै माथेमाले प्रधानमन्त्रीलाई खबर पठाएको स्रोतको दाबी छ।
ध्यादेश ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए। तर, प्रधानमन्त्री कार्की पछि हटेपछि अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन सकेन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिले अध्यादेश जारी गरिदिने आश्वासन दिएका थिए। तर, अहिले चुनावसम्बन्धी बाहेक अरु कुनै अध्यादेशमा छाप लगाउदिनँ भनेर अड्को थापेको स्रोतको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपतिले पहिला जारी गरिदिन्छु भन्नुभयो। पछि चुनावसम्बन्धी बाहेक अरु कुनै अध्यादेशमा छाप लगाउदिनँ भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले केयू र टीयूको दीक्षान्तको भाषणमा यस्तो अध्यादेश ल्याउँछु भन्दै हिँड्नुभयो, शिक्षामन्त्रीले भन्दै र लेख्दै हिँड्नुभयो। अन्ततः सारा मेहनत खत्तम भयो। अब कुनै ऐन, नियमावली आउँदैन।’
केके परिवर्तन गरिँदै थियो?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै मन्त्री पुनले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरेर रोकिएका शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कामलाई अघि बढाउन खोजेका थिए। त्यसका लागि उनले दुई वटा नियमावली ल्याउन लागेका छन्।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐन पनि ल्याउने तयारी गरेका थिए। नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषदमार्फत पारित गराएर तथा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी योजना बनाएका थिए।
अध्यादेशका रूपमा ल्याउन लागिएको विश्वविद्यालय छाता ऐनमार्फत सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी भर्नाका लागि खडा गरिएको संरचनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै सेवा आयोगमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
त्यस्तै, उच्च शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक प्रतिशत नवप्रवर्तनमा खर्च गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेको छ।
शिक्षा नियमावलीमा २४ वटा संशोधनको प्रस्ताव थियो। संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी सबै निकाय पुरानै ऐनबाट चलिरहेका छन्। धेरै विषय अन्योलमा छन्। जसका कारण शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल ऐन जारी हुने अवस्था नरहेकाले नियमावलीमा संशोधन खोजेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित नियमावली (संशोधन) मा शिक्षक सरुवा केही खुकुलो बनाइएको छ। ज्येष्ठताका आधारको सट्टा विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ तर विव्यस गठनका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षाका एक कर्मचारी सदस्य र प्रअ सदस्यसचिव रहने भनिएको छ।
नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन आफ्नो छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
हाल कतिपय विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडाध्यक्षलाई बनाउने गरिएको छ। यसले शिक्षकलाई दबाब र हस्तक्षेप बढाएको भन्दै मन्त्रालयको वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न नहुने गरी संशोधन गरिएको छ।
यस्तै, संस्थागत विद्यालयमा लगानी गरेको व्यक्ति पनि सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ।
देशभर १९ वटा विश्वविद्यालय छन्। १९ विश्वविद्यालय १९ वटै ऐनबाट चलिरहेका छन्। मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुसारका ऐनलाई एउटैमा राखेर छाता ऐन बनाउन खोजेको लामो समय भइसक्यो। मन्त्री पुनले आफ्नै पालामो यो ऐन टुंग्याउन खोजेका थिए।
प्रतिक्रिया