युनिकोड
राहदानी (पासपोर्ट) बनाउन लाइन बस्नुपर्ने र लिनका लागि पटक-पटक धाउनुपर्ने झमेला अन्त्य गर्न बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काम थालेको छ। यसको सुरुवात सिराहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको छ, जहाँ सेवाग्राहीलाई राहदानीको फोटो खिच्ने समयमै एउटा विशेष फारम दिन थालिएको छ। ‘गभर्न्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ को अवधारणाअनुसार अब नागरिकले चाहेमा आफ्नो राहदानी सिधै घरमै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग होस् वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतीक्षालय, सर्वसाधारणको एउटै गुनासो सुनिन्छ- ‘कागज बनाउनभन्दा त्यो लिन आउन बढी दुःख भयो।’ राहदानी बनाउन फारम भर्न जति सास्ती छ, त्यो तयार भएपछि फेरि लिन जान उत्तिकै झमेला। अब यो बाध्यता अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ।
शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो- शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची। यसको २७औँ बुँदामा लेखिएको छ, ‘राहदानी, लाइसेन्स र नागरिकता जस्ता सरकारी कागजात हुलाकमार्फत सिधै सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइनेछ।’
यो केवल कागजको योजनामा सीमित रहेन। सरकारले ‘गभर्न्मेन्ट कुरियर सर्भिस’को अवधारणाअनुसार काम सुरु गरिसकेको छ। सोमबार सिराहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राहीले एउटा फरक दृश्य देखे।
राहदानीको फोटो खिच्ने क्रममा कर्मचारीले उनीहरूको हातमा एउटा सानो फारम थमाइदिए। त्यसमा लेखिएको थियो, ‘तपाइँको राहदानी घरमै बुझ्ने कि यहीँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएर लिनुहुन्छ?’
सिराहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालका अनुसार घरघरमा राहदानी पुर्याउने सेवाको सुरुवात भइसकेको छ। ‘राहदानी बनेर आएपछि हुलाक कर्मचारीले यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ र घरमै पुर्याइदिनु हुन्छ,’ बराल भन्छन्।
एक जना सेवाग्राहीले त सोमबारै ‘मेरो राहदानी घरमै पठाइदिनुस्’ भन्दै फारम समेत भरिसकेका छन्। सिराहा मात्र होइन, यो सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी म्याग्दी जिल्लामा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्य भोलिपर्सिसम्म सेवा सुरु हुने बताउँछन्। ‘जिल्लाको भूगोल र राजस्व कुन कार्यालयको अकाउन्टमा जम्मा हुने भन्ने विषयमा निर्णय हुन मात्र बाँकी छ। अरु हामी तयारी अवस्थामा छौँ’, आचार्य भन्छन्।
आधुनिक कुरियर बन्छ त हुलाक?
इमेल र सामाजिक सञ्जालको युगमा ‘हुलाक’ शब्द सुन्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ- के अब चिठीको जमाना फर्किएको हो? तर सरकारको लक्ष्य हुलाकलाई पुरानै शैलीमा चलाउने होइन, यसलाई आधुनिक कुरियर सेवाको रूपमा रुपान्तरण गर्ने हो।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनी यो योजना कार्यान्वयन गर्न विभाग सक्षम रहेको बताउँछिन्। ‘समस्या छैन, पालिका तहसम्मै हुलाक सेवाको संरचना पहिलै छ। मुख्य समस्या बजेट र स्रोतको मात्र हो। सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न विभाग सक्षम छ,’ पंगेनी भन्छिन्।
देशभर हुलाकको १७ हजारभन्दा बढी जनशक्ति छ। ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय तह र ३ हजार ७४ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूको सञ्जाल छ। यति ठूलो पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि हुलाक लामो समयदेखि ‘सुनसान’ जस्तै थियो। अहिले सरकारले यही संयन्त्रलाई ब्युँझाउन खोजेको छ।
महानिर्देशक पंगेनीका अनुसार अहिले पनि ३३ जिल्लामा राहदानी हुलाकमार्फत नै पुग्ने गरेको छ। तर, ती राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्र पुग्छन्, जहाँबाट फेरि सेवाग्राहीले आफैँ लिन जानुपर्छ। अबको लक्ष्य भनेको प्रशासन कार्यालयबाट सिधै सेवाग्राहीको घरको ढोकैमा पुर्याउने हो।
स्पिड बढाएर निजीसँग प्रतिस्पर्धा
हुलाकसँग मान्छे र कार्यालय त छन्, तर निजी कुरियर जस्तो स्पिड छैन। निजी कम्पनीहरूले ट्र्याकिङ कोड दिन्छन्, जसबाट आफ्नो सामान कहाँ आइपुग्यो भनेर मोबाइलमै हेर्न सकिन्छ। अहिले सरकारले हुलाकलाई त्यस्तै प्रविधिमैत्री बनाउन खोजिरहेको हो।
महानिर्देशक पंगेनीका अनुसार अहिलेको चुनौती भनेको द्रुत गतिको ढुवानी र प्रविधि हो। ‘अहिले विभागको एउटा ट्र्याकिङ प्रणाली त छ तर यसको पहुँच जिल्लासम्म मात्र छ। गाउँ टोल पुर्याउनका लागि अर्को सिस्टम विकास गर्न हिजोदेखि इन्जिनियरहरूले अध्ययन गरिररहनु भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो सिस्टम तयार नभएसम्म तत्कालका लागि सीडीओ अफिससँग समन्वय गरी राहदानी घरमै पुर्याउर्छौं।’
हुलाकले हाल बैंकका एटीएम, स्वास्थ्य प्रयोगशालाका रिपोर्ट, चिठीपत्र र अन्य कागजात ओसारपसार गरिरहेछ। तर राहदानी संवेदनशील कागजात भएकाले यसमा ‘पोस्टल सिल्ड’ (सुरक्षा छाप) लगाएर मात्र पठाइने तयारी छ। जापानमा जस्तै ठेगाना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल ट्र्याकिङ गर्ने सोच विभागको छ।
यसका लागि सवारी साधन र बजेटको खाँचो रहेको महानिर्देशक पंगेनी बताउँछिन्। ‘स्पिडमा काम गर्नका लागि केही सवारी साधनको खाँचो छ। सरकारसँग स्रोत साधनको आश गरेका छौँ, हामी स्पिडमा काम गरिरहेका छौँ। जिल्ला तहसम्मकै कर्मचारी उत्साही छन्,’ उनी भन्छिन्।
विमानस्थलमा ‘एक्सप्रेस-वे’ र विदेशी कुरियरसँग टक्कर
सरकारले हुलाक सेवालाई ‘फेडएक्स’ वा ‘डीएचएल’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन पनि खोजेको छ। यसैको तयारी स्वरूप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुलाकका सामग्रीका लागि छुट्टै ‘एक्सप्रेस-वे’ (द्रुतमार्ग) प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसले गर्दा विदेशबाट आउने पार्सल वा विदेश पठाइने सामग्रीहरू भन्सार र सुरक्षा जाँचमा लामो समय रोकिनुपर्ने छैन। सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा सुचारु राख्ने निर्णयले हुलाकलाई थप व्यवसायिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो योजना सफल भएमा सबैभन्दा ठूलो राहत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा र दूरदराजका नागरिकलाई हुनेछ। राहदानी लिनकै लागि फेरि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने, होटलमा बस्नुपर्ने र यातायातमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
राहदानी विभागसँगको सहकार्यमा अब फोटो खिच्ने बेलामै सेवाग्राहीको रोजाइ सोधिनेछ। महानिर्देशक पंगेनी भन्छिन्, ‘राहदानीको हकमा विभागले एउटा फारम विकास गरेको छ। पासपोर्टको फोटो खिच्ने बेलामा सोध्छौँ- पासपोर्ट लिन यहाँ आउनुहुन्छ घरमै घरमै बुझ्नुहुन्छ?’
यदि सरकारले भने जस्तै सय दिनभित्र यो सेवा देशभर प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एउटा ठूलो ‘ब्रेकथ्रु’ हुनेछ। अबको केही समयपछि, तपाईँको घरको घण्टी बज्दा बाहिर चिठी बोकेको हल्कारा होइन, तपाईँकै राहदानी बोकेको ‘सरकारी कुरियर’ उभिएको हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया