युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार बनाउने कसरत जारी छ।
अघिल्लो ५ वर्षको कार्यकाल संघीय सरकार मातहत तथा भाडाको घरमा काम चलाएको प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि आफ्नो भवन बिना नै सुरु हुने भएको छ।
५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा रुमलिएका प्रदेश सरकारहरुको ध्यान प्रदेश संरचना बनाउनेतर्फ पुग्न सकेन। जसका कारण राज्य कोषको लाखौं रुपैंया घरभाडा र आवास भाडा खर्चमा नै सकिने गरेको छ।
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गर्न प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार माग गरे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेन।
कुर्सी कसरी सुरक्षित बनाउने र आफू मातहतको सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मात्रै ध्यानमा तल्लिन रहेको बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रीको आवास भवन, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायतका अन्य मन्त्रालयहरु समेत भाडाकै घरबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिविस भवनमा छ। भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले बनाएको भवनमा छ। प्रदेशसभा सचिवालयले तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।
जग्गाको खोजीमा बित्यो ५ बर्ष
पाँच वर्षमा ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने जग्गा पाएको छैन। मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु संघीय सरकारका भवन र भाडाका घरहरुमा चलेका छन्। प्रदेश सरकारले मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरेर प्रदेश संरचना बनाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि स्वीकृत हुन सकेन।
हेटौंडा–१७ डिपोचौरमा मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२ धुर, हेटौंडा–१७ लक्ष्मीपुर चौरमा शिवम् सिमेन्टसँग जोडिएको कित्ता नम्बर १९६ को ५४ कठ्ठा ११ धुर, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको प्रयोगविहीन हेटौंडा–९ लामसुरे हाइटको २० बिघा र हालको प्रदेश मन्त्री निवास दक्षिणको ४ बिघा गरि करीब २४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीको करिब २४ बिघा र हेटौंडा–१९ लेबटस्थित करिब ८० बिघा जग्गा बागमती प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउन केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ । तर यि सबै फाइलहरु संघीय सरकारमा नै अड्किएको प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताए।
यसमा संघीय सरकारबाट स्विकृती प्राप्त नभएकाले संसद भवन, मन्त्रालय, मन्त्री निवास लगायत अन्य कार्यालयहरु बनाउन नसकेका बताइएको छ। भाडाको घरमा राखिएका मन्त्रालयहरूको मासिक घरभाडामा मात्रै २ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। प्रदेशको १४ मन्त्रालयमा अहिले ३ वटा मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
यस्तै बागमतीको १८ मन्त्रीहरुमध्ये १० मन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। ती बाहेक ८ जना मन्त्रीहरु भने सरकारी भवनमा बसिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया