युनिकोड
बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै जिम्मेवारी बहन गरेका छन्। उनी बागमतीको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा सोमबार नियुक्त भएका हुन्। जम्मकट्टेललाई प्रदेशसभाका ५ दलका ७० सांसदको समर्थन छ।
उनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थिए। जम्मकट्टेल प्रदेश झरेपछि निरन्तर सत्तामा छन्। गठबन्धनमा भागबण्डा भएअनुसार उनी प्रदेशसभाको आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
यसअघि ३ मुख्यमन्त्री पाइसकेको बागमतीका तीनै मुख्यमन्त्रीले जिल्ला विकास समितिको साँघुरो र जिर्ण भवनबाटै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे। चौथो मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेलको पनि यसै भवनबाट कार्यकाल सुरु भएको छ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिसक्दा समेत आफ्नो भवन निर्माण गर्ने जग्गा समेत टुंगो लगाउन नसक्दा दोस्रो कार्यकाल पनि भाडाको घर र पूराना संरचनाबाट कार्यभार सम्हाल्न पर्ने बाध्यता परेको हो।
अघिल्लो ५ वर्षको कार्यकाल संघीय सरकार मातहत तथा भाडाको घरमा काम चलाएको प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि आफ्नो भवन बिना नै सुरु भएको छ। ५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा रुमलिएका प्रदेश सरकारहरुको ध्यान भौतिक संरचना बनाउनेतर्फ पुग्न सकेन।
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गर्न प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार माग गरे। तर, त्यसतर्फ विगतका सरकारको ध्यान पुग्न सकेन। मुख्यमन्त्री फेरबदर, अविश्वासको प्रस्ताव लगाएतको राजनीतिक विचलनले ग्रस्त बनाउँदा बनाउँदै ५ वर्ष बित्यो।
कुर्सी कसरी सुरक्षित बनाउने र आफू मातहतको सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मात्रै ध्यानमा तल्लिन रहेको बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रीको आवास भवन, प्रदेश सभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय लगाएतका अन्य मन्त्रालयहरु समेत भाडाकै घरबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवन, मुख्यमन्त्री निवास तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशकको निवास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालयको भवनमा राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालयको नयाँ भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको नयाँ भवनमा राखिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालय तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा छ। प्रदेशसभाको हल साँघुरो भएकाले संसद् सञ्चालनमा पनि समस्या हुँदै आएको छ। मन्त्रीहरू हेटौँडा सिमेन्ट र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी आवासमा बस्दै आएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा राखिएको छ। सभामुख र उपसभामुख सडक डिभिजन कार्यालयको आवासमा बसिरहेका छन्।
जग्गा खोज्दैमा सकियो कार्यकाल
पाँच वर्षमा ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने जग्गा पाएको छैन। जग्गा खोजीमा नै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकियो। मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु संघीय सरकारका भवन र भाडाका घरहरुमा चलेका छन्। प्रदेश सरकारले मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरेर प्रदेश संरचना बनाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि स्वीकृत हुन सकेन।
हेटौँडा–१७ डिपोचौरमा मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२ धुर, हेटौंडा–१७ लक्ष्मीपुर चौरमा शिवम् सिमेन्टसँग जोडिएको कित्ता नम्बर १९६ को ५४ कठ्ठा ११ धुर, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको प्रयोगविहीन हेटौंडा–९ लामसुरे हाइटको २० बिघा र हालको प्रदेश मन्त्री निवास दक्षिणको ४ बिघा गरि करीब २४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीको करिब २४ बिघा र हेटौंडा–१९ लेबटस्थित करिब ८० बिघा जग्गा बागमती प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउन केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ। तर संघले यो काममा तदारुकता नदेखाउँदा प्रदेश संरचना निर्माणमा बागमती सरकार चुकेको पूर्वमन्त्रीहरु बताउँछन्।
यसमा संघीय सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नभएकाले संसद भवन, मन्त्रालय, मन्त्री निवास लगायत अन्य कार्यालयहरु बनाउन नसकेका बताइएको छ। भाडाको घरमा राखिएका मन्त्रालयहरूको मासिक घरभाडामा मात्रै २ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। प्रदेशका १४ मन्त्रालयमा अहिले ३ वटा मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ।
प्रतिक्रिया