युनिकोड
बागमती प्रदेश सभाको संसदीय समिति गठन प्रक्रिया हुन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक नै प्रभावित भएको छ। प्रदेश सभाले गत माघ २२ गते कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २३ गते विहान सर्वदलीय बैठक बसेर संसदीय समितिका लागि आफ्ना दलका प्रतिनिधिहरुको नाम पठाउन भनिएको थियो।
तर, राजनीतिक दलहरुकै हानाथापका कारण लामो समयसम्म न समितिको लागि नाम पठाउन सकेको छ, नत सभा नै सञ्चालन हुन सकेको छ। त्यसो त, सत्ता पक्ष नै समितिको सभापति बन्न खोजिरहेको प्रतिपक्षीको आरोप छ भने प्रतिपक्षी दलले सरकारको निर्णयलाई नमानेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
प्रदेश सभामा रहने ५ वटा संसदीय समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको आ–आफ्नो दाबीले गर्दा संसदमा नै खलल आइरहेको छ।
बागमती सरकार गठनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गरी तीन दलको प्रतिनिधित्व छ। तर सत्ता गठबन्धनमा नै रहेका राजनीतिक दलहरुबीचमा पनि हानथाप भैरहेको देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने गठबन्धनलाई टुटाउने प्रयामा छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन टुट्ने आशामा उनीहरु छन्।
जसका कारण कांग्रेस सहित ५ राजनीतिक दलले प्रदेश सभाको समितिहरुमा नाम पठाउन अलमल गरिरहेका छन्। गत आइतबार बसेको प्रदेश सभाको सातौँ बैठकले २३ गते विहान सर्वदलीय बैठक बसेर समितिको लागि सांसदहरुको नाम पठाउन आह्वान गरेको थियो।
तर सरकारलाई बाटो सहज गर्न नचाहेका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टीले समितिको लागि नाम पठाएका छैनन् भने सत्ता पक्षमै रहेको राप्रपाले समेत समितिको लागि आफ्ना सांसदहरुको नाम पठाएको छैन।
सत्तारुढ दलले नै घुर्क्याउने प्रवृत्तिका कारण बागमतीको गठबन्धनको भविष्यमाथि शंका पैदा भएको छ। सरकारले गरेको निर्णयमा राप्रपाले प्रायः विरोध गर्ने गर्छ। आफूहरुलाई सरकारमा राखे पनि छलफल र निर्णय गर्दा बेवास्ता गरिएको राप्रपाका एक मन्त्रीले गुनासो गरे।
यता, संसदीय समितिमा नाम पठाउन अलमल गरेको राप्रपा समितिका सभापतिको भाग आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने अडानमा छ।संसदीय समितिमा नाम नपठाएको एकीकृत समाजवादीले पनि छलफलमै रहेको बताउँदै आएको छ।
‘हामीले त्यतिबेला पनि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भनेका थियौं। सरकारमा हामी सहभागी छैनौं। तर यो समितिमा कुन दलले कुन समिति लिने भन्ने प्याकेजमा सरकारको धारणा हामीले माग गरेका छौं। तर सरकारले यो बारेमा कुनै जानकारी नगराएको कारण हामीले नाम नपठाएका हौं,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खानालले भने।
सत्ता पक्षले नै समिति चलाउन खोजेकोको कांग्रेसले भने आपत्ति जनाएको छ।
‘संसदीय प्रणाली भनेको विपक्षी दलले चलाउने हो,’ कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले भने, ‘सत्ता पक्षले नै प्रदेश सभाको ५ वटा समितिमध्ये २ वटामा दाबी गरिरहेको कारण सहमति हुन नसकेको हो।’
संसदीय समितिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जनताको हित अनुसार ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलोमा सत्ता पक्ष नै भयो भने संसदीय व्यवस्था फितलो हुने उनी बताउँछन्।
‘अध्यादेशहरु पनि जनचाहना विपरीत पारित हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संसदीय समितिको जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगाएत विपक्षी दलहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ थापाले भने।
प्रतिक्रिया