युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्नका लागि १८ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
केही दिनअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता जगनाथ थपलियाले विभिन्न शिर्षकको खर्च कटौती गर्न १८ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
कर्मचारी भ्रमण देखि नयाँ फर्निचरसम्म खरिद नगर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएता पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै मुख्यमन्त्रीको लागि सरकारी निवास बनाइने भएको छ।
खर्च कटौतीमा विभिन्न शिर्षक उल्लेख गरिता पनि बस्नको लागि योग्य नै रहेको भवन भत्काएर नयाँ बनाउने बिषयमा भने प्रदेश सरकार पछि हटेको छैन।
भवन निर्माणका लागि डीपीआर बनाउने तयारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लागिपरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बागमतीका मुख्य सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले बताए।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलका लागि पुरानो सरकारी निवास भत्काएर नयाँ बनाइने भएको हो। तत्कालिन वन कार्यालयको क्वाटरमा बस्दै आएका मुख्यमन्त्री आवास पुरानो भएको गुनासो बढेपछि भत्काएर नयाँ बनाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका ११ मन्त्री मध्ये मुख्यमन्त्री सहित १० मन्त्री सरकारी क्वाटरमा बस्दै आएका छन्। प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकलाल श्रेष्ठ भने हेटौंडामै रहेको आफ्नै निजी निवासमा बस्ने निर्णय गरेका छन्।
अन्य मन्त्रीहरुको क्वाटर हेटौंडा ९ मा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गामा सिमेन्ट उद्योगकै क्वाटरहरुमा बस्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको निवास भने पुरानो भएको भन्दै नयाँ बनाउन लागिएको हो।
बागमती प्रदेश सरकारको यो दोस्रो कार्यकाल हो। जम्कट्टेल हाल वन कार्यालयको हेटौंडा–२ स्थित भवनमा बसिरहेका छन्। पहिलो कार्यकालमा बागमतीले तीन मुख्यमन्त्री पाएको थियो।
उक्त भवनमा यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे पनि बसेका थिए। चौथो मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई भने यो निवास जीर्ण भएको भन्दै नयाँ बनाइन लागेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दावी छ।
त्यस विषयमा निर्णय भएको बताउँदै मुख्यसचिव निरौलाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक हप्ताअघि डेमो प्रस्तुत गरेको बताए।
‘पहिलो डेमो प्रस्तुती हेर्यौं। दोस्रो डेमो पनि हेरेर डीपीआरको प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने।
तर, कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले नै टुंगो लागि नसकेको मुख्यसचिव निरौलाले बताए। यद्यपी उनका अनुसार सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि भवन निर्माणमा खर्च हुने छ। बाँकी अपुग बजेट अर्को आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिने तयारी रहेको छ।
यता, आर्थिक मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता जगन्नाथ थपलिया भने यस भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढेको तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा भने उठेको दाबी गर्छन्। अन्य मन्त्रालय र कर्मचारीका लागि मापदण्ड बनाएर खर्च कटौती गर्न घोषणा पत्र नै सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललको लागि भैरहेको भवन भत्काएर नयाँ बनाउन खर्च गर्नु राज्यको ढुकुटी माथिको दोहन भएको भन्दै सांसदहरुले नै आलोचना गरिरहेका छन्।
त्यसोत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफै जीर्ण भवनमा सञ्चालनमा छ। त्यो पनि पुरानो मकवानपुर जिल्ला विकास समितिको भवनमा। अघिल्लो ५ वर्षको कार्यकाल संघीय सरकार मातहत तथा भाडाको घरमा काम चलाएको प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि आफ्नो भवन बिना नै सुरु हुने भएको छ।
५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा रुमलिएका प्रदेश सरकारहरुको ध्यान प्रदेश संरचना बनाउनेतर्फ पुग्न सकेन। जसका कारण राज्य कोषको लाखौं रुपैयाँ घरभाडा र आवास भाडा खर्चमा नै सकिने गरेको छ।
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गर्न प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार माग गरे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
कुर्सी कसरी सुरक्षित बनाउने र आफू मातहतको सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मात्रै ध्यानमा तल्लिन रहेको बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रीको आवास भवन, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायतका अन्य मन्त्रालयहरु समेत भाडाकै घरबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिविस भवनमा छ। भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले बनाएको भवनमा छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया