युनिकोड
बागमती प्रदेशले आउँदो जेठ ४ गते संसदीय समितिहरूको सभापति पाउने भएको छ। शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले जेठ ४ गतेसम्ममा सभापति चयनको विषय पार लगाउने निर्णय गरेको छ।
भए सहमतिमा नभए निर्वाचन गरेरै भएपनि जेठ ४ गते सभापति चयनको अन्तिम डेटलाइन तय गरिएको हो।
प्रदेश सभामा मिलेर जाने एक खालको सहमति भएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए।
तर, प्रमुख प्रतपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने सत्तारुढ गठबन्धनले भनेजसरी सजिलै मान्ने मनस्थितीमा छैन। निर्वाचन प्रक्रियामै जाने कांग्रेसको रणनीति छ।
सर्वसम्मत सभापति चयन भए एउटा मात्रै समितिको सभापति भाग पाउने कांग्रेसले निर्वाचन प्रक्रियामा गए तीनवटासम्म समितिको नेतृत्व पाउने भन्दै निर्वाचनमा जाने रणनीति लिएको हो।
कांग्रेसले दुईवटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वतः पाउने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्को थप एक समितिको नेतृत्वमा आफूहरुको दाबी रहेको कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा बताउँछन्।
‘हामी प्रदेश सभाकै ठूलो दल हौं। एउटा समितिको मात्रै नेतृत्व लिने भन्ने हुँदै हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो दाबी लेखा समिति बाहेक अर्को एउटा समितिको नेतृत्वमा पनि रहन्छ।’
यद्यपि, लेखा समिति बाहेक कुन समितिको नेतृत्वमा दाबी गर्ने? भन्ने निर्क्यौल भैनसकेको नेता लामाले बताए।
त्यसो भए दुईवटा समितिको नेतृत्व सहमतिमा नपाए निर्वाचनमा जाने हो? नेपालखबरको यो प्रश्नमा उनले भने, ‘निर्वाचन गरेर गयौं भने त हामीलाई नै फाइदा हुन्छ नि। तर सरकारमा रहेका दलहरूले यसो गर्न नदिनुहोला। निर्वाचन भए दुई भन्दा पनि धेरै समिति हाम्रो भागमा आउँछ। अंकगणित नै त्यस्तै छ। निर्वाचन गरेर जान पर्ने पनि हुन सक्छ।’
हाल बागमती सरकारमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी गरी ४ दल छन्। हानेपा बाहेक सरकारमा रहेका तीन दललाई एक एक वटा, राप्रपालाई एक र कांग्रेसलाई एएटा समितिको सभापति दिने सरकारको तयारी छ।
सात राजनीतिक दल रहेको बागमतीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कुनै पनि समितिको सभापतिका लागि दाबी गरेको छैन।
नेमकिपा यस्तो राजनीतिक खेलमा नपर्ने भन्दै कुनै समितिको नेतृत्व लिन इच्छा नगरेको नेमकिपा बागमती संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइँ बताउँछन्। नेमकिपाको बागमती प्रदेश सभामा तीन सिट छ।
यता, दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) ले एक मन्त्री लिइसकेका कारण समितिको नेतृत्वमा कुनै दाबी नगरेको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नेपालखबरलाई बताए।
‘नेमकिपा र हानेपा बाहेक ५ दललाई एक/एक समितिको सभापति दिने ढंगबाट सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको हो’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने।
तर, सभापति चयन सर्वसम्मतिमा हुने सम्भावना भने न्यून रहेको कांग्रेसको दाबीले देखाएको छ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै डेढ वर्ष हुनै लाग्दा समेत संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न नसक्दा संसदीय प्रणाली नै फितलो बनेको छ।
बागमती प्रदेशमा ५ वटा संसदीय समिति छन्। प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति बागमती प्रदेशका संसदीय समिति हुन्।
प्रतिक्रिया