युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले चालु खर्च कटौती तथा सुधार गर्ने भएको छ। सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगन्नाथ थपलियाले १८ बुँदे खर्च कटौती निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको चालु खर्च कटौती गर्न इन्धन, फर्निचर, भ्रमण खर्चजस्ता शीर्षकमा उल्लेखनीय खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै यस किसिमको खर्चले प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको संस्थागत योगदान नगर्ने भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान जान जरुरी रहेको मन्त्री थपलियाले बताए।
पुँजीगत खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको पनि मन्त्री थपलियाले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको पुँजीगत बजेट ४१ अर्ब ८४ करोड र चालु बजेट २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ।
खर्च कटौती गर्न भन्दै बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भएपछि शालिकराम जमकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ११ मा झारेका छन्। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा एक जना उपाध्यक्ष र २ जना सदस्यबाहेक तत्काल थप सदस्य नियुक्ति नगर्ने मन्त्री थपलियाले बताए। यो निर्णयले चालु आर्थिक पर्षमा २३ प्रतिशत खर्च कटौती हुने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको मन्त्री थपलियाको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्च कटौती निर्णयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत कटौती गर्नेदेखि सबै निकायको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका छपाई तथा सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती सरकारको खर्च कटौतीको १८ बुँदे निर्णय
१. चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने। गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रमहरूको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तीमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने। यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने।
२. सबै निकायको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने।
३. कर्मचारीहरूलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनबाहेक चिट्ठीपत्र ओसारपसार, कार्यालय निरीक्षणजस्ता कामका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने।
४. मन्त्रालय तथा निकायहरूले (यसअघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक) यस वर्ष सवारीसाधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने।
५. मन्त्रालय तथा निकायहरूले नयाँ कार्यालय स्थापनाबाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फर्निसिङका सामग्री मात्र खरिद गर्ने।
६. सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड, २०७८ मा उल्लेख भएबमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्ने/गराउने।
७. गोष्ठी/छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय/निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने।
८. प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्नेगरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने।
९. २०७९ फागुनदेखि चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन/भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने।
१०. विभिन्न मन्त्रालय÷निकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने।
११. सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पिउने पानी प्रयोग गर्ने। आपूर्ति प्रणालीबाट पानी आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी खरिद गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी खरिद नगर्ने व्यवस्था गर्ने।
१२. कार्यालयमा पंखा, हिटर, एयर कन्डिसनजस्ता विद्युतीय सामग्रीको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चुल्हो अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी क्रमशः एलपी ग्याँस पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने।
१३. चालु आर्थिक वर्षमा थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने।
१४.अनिवार्य दायित्वबाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने।
१५. प्रदेश सरकारले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, ससर्त/निःसर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप रकम निकासा नगर्ने। अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने। विभिन्न संघ/संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालिम, गोष्ठीजस्ता कार्यका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग नगर्ने।
१६. अतिरिक्त समय कार्य गरेबापत भत्ता लिन कार्यालय समयमा नै सम्पादन गर्ने कार्यलाई समयपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने।
१७. अनिवार्य दायित्व बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैठकभत्ता, भ्रमणभत्ता, अतिरिक्त काम गरेबापत भत्ताजस्ता कार्यमा थप रकम माग नगर्ने।
१८. प्रदेश निकायहरूले घरभाडामा लिँदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा नलिने भित्री सडक र गैरव्यापारिक क्षेत्रहरूका भवन भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने। घरभाडामा विनियोजित रकममा थप रकम माग नगर्ने।
प्रतिक्रिया