युनिकोड
सरकारले व्यवसायीलाई केही समय दिएर प्रदूषण मापदण्ड युरो ६ नै लागू गर्ने भएको छ।
अटोमोटिभ व्यवसायीले युरो ६ लागू गर्न २ वर्षको समय माग गरे पनि व्यवसायीको माग समेत सम्बोधन गरी अघि बढ्ने तयारी गरेको हो।
नेपालमा हालसम्म पनि प्रदूषण मापदण्ड युरो ३ लागू छ। २०६९ देखि अहिलेसम्म मापदण्ड अपग्रेड गर्न नसकेको सरकार अब भने युरो ६ मै जान लागेको हो। २ वर्षअघि युरो ४ लागू गर्ने तयारी भए पनि कोभिडलगायतले हुनसकेको थिएन।
युरोपमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड युरो ३ सन् २००० देखि, युरो ४ सन् २००५ देखि र युरो ६ सन् २०१४ मा लागू भएको थियो। अहिले नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०७८ को तयारीसँगै युरो ६ मा जान लागिएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण विभागलाई युरो ६ लागू गर्दा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
‘युरो ४ लागू गर्ने कि युरो ६ भन्ने निर्णय भइसकेको छैन’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले भने, ‘विभागलाई युरो ६ लागू गर्दा के मापदण्ड आवश्यक पर्छ तयार पार्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।’
नेपालमा अधिकांश गाडी भारतीय बजारबाट आयात हुन्छन्। भारतमा २०२० अप्रिलबाट युरो ६ (बीएस ६) मापदण्ड लागू भइसकेको छ। नेपालमा व्यवसायीले युरो ६ मापदण्ड २ वर्ष ढिलाइ गरी लागू गर्न माग गरेका छन्।
युरो ३ बाट युरो ६ मा जाँदा व्यावहारिक कठिनाइ हुने बताउँदै नेपाली अटोमोटोभ व्यवसायीले चरणबद्ध रुपमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्।
महिन्द्राको आधिकारिक बिक्रेता अग्नी इन्कर्पोरेटेडका प्रबन्धनिर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठले युरो मापदण्ड एकैपटक ह्वात्तै बढाउनुभन्दा क्रमशः बढाउँदा राम्रो हुने बताए।
‘अहिले युरो ३ मापदण्ड लागू रहेको छ। तत्काल युरो ४ लागू गर्ने र केही वर्षपछि युरो ६ लागू गर्दा सबैको हित हुन्छ’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।
यद्यपि भारतमा युरो ६ लागू भइसकेकाले नेपालमा लागू गर्दा ठूलो अप्ठ्यारो भने नहुने उनले बताए। बीएस ६ को प्रविधिअनुसार उपकरण ल्याउन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समय लाग्ने भएकाले २ वर्ष पर्खिँदा सहज हुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै उनले तत्काल युरो ६ लागू गर्दा गाडीको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने पनि दाबी गरे।
टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी टेडिङले प्यासेन्जर भेहिकलमा युरो ६ लागू गर्दा समस्या नभए पनि कमर्सियल भेहिकलमा लागू गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने जनाएको छ।
अहिले पनि भारतमा युरो ६ लागू भए पनि बंगलादेशमा युरो २, श्रीलंकामा युरो ४ लागू भएको भन्दै उनले नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा समय दिन अनुरोध गरे।
‘बीएस ६ मापदण्डअनुसार नेपालमा वर्कशप नै स्थापना भएका छैनन्’, सिप्रदी ट्रेडिङका सीईओ श्रेष्ठले भने, ‘बीएस ६ एडभान्स प्रविधि भएकाले यस्ता गाडी बनाउन डिजिटल ज्ञान हुनुपर्छ।’
बीएस ६ प्रविधि जडान भएका गाडीको मर्मत कम्प्युटरको माध्यमबाट ‘डाइग्नोसिस’ गर्नुपर्छ। गाडीको चेकजाँच सफ्टवेयरको माध्यमबाट गरिने भएकाले नेपालभर यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न समय लाग्ने श्रेष्ठले बताए।
नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसनले आधिकारिक रुपमा युरो ६ मापदण्डमा जान तयार रहे पनि २ वर्षको समय माग गरेको छ।
‘विकासित देशले युरो ६ लागू गरेका छन्। हामी विकासउन्मुख राष्ट्रमा पनि लागू गर्न कति सक्षम छौँ’, नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड विषयमा केही दिनअघि भएको छलफलमा नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘हामीले चरणबद्धरुपमा लागू गर्दै जानुपर्छ।’
उनले मोटरसाइकल र कार बीएस ६ मै आउन थाले पनि कमर्सियल भेहिकलमा केही समस्या हुने बताए।
‘नेपालमा युरो ६ बराबरको मापदण्ड लागू गर्नलाई आपत्ति छैन’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘तत्काल लागू गर्दा ठूलो समस्या आइपर्छ। अहिले युरो ४ लागू गर्ने र २ वर्षपछि युरो ६ लागू गर्नुपर्छ।’
नाडाका उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले दुर्गममा डिजेल पेट्रोलको गुणस्तर कम हुँदा बीएस ६ का गाडीलाई असर गर्ने बताए।
‘मुख्य सहर र राजमार्गमा पेट्रोलियम पदार्थमा गुणस्तर नै हुन्छ’, उनले भने, ‘गाउँ–गाउँमा ड्रमबाट डिजेल पेट्रोल हाल्ने चलन छ। यसले गुणस्तर घटाउँछ। गाडी छिट्टै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ।’
श्रेष्ठले गाडीको मापदण्ड बढाउँदा मूल्य पनि बढ्ने बताएका छन्। प्यासेन्जर भेहिकल बीएस ६ लागू भए पनि कमर्सियल भेहिकलको मूल्य ह्वात्तै बढ्नसक्ने बताए।
व्यवसायीहरुले तत्काल युरो ६ लागू हुँदा सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने बताएका छन्। नाडाका कोषाध्यक्ष तथा यामाहा डिलर मिलनबाबु मल्लले बीएस ४ बाट बीएस ६ मा जाँदा १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ मूल्य बढ्नसक्ने बताए। त्यस्तै सरकारले युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा गाडीतर्फ दुई लाख रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि हुनसक्ने व्यवसायीले बताएका छन्।
नेपालमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका अधिकांश सवारीसाधन बीएस ६ मापदण्डका भए पनि केहि अझै युरो ४ का आउने गरेका छन्।
‘व्यवसायीलाई केही समय दिएर युरो ६ लागू गर्छौँ’
वातावरण विभागले व्यवसायीलाई केही समय दिएर युरो ६ नै लागू गनुपर्ने बताएको छ। विभागले बारम्बार मापदण्ड परिवर्तन गर्नुभन्दा अहिले नै स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएको छ।
विभागका उपमहानिर्देशक इन्दु विक्रम जोशीले व्यवसायीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षको समय दिएर युरो ६ नै लागू गर्नुपर्ने बताए।
‘छिमेकी देशमा युरो ६ लागू भइसकेको अवस्था छ। नेपालमा पनि युरो ६ नै लागू गर्नुपर्छ’, जोशीले नेपालखबरसँग भने, ‘तत्काल लागू गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने भए ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको समय दिन सकिन्छ।’
उनले व्यवसायीले धेरै समय मागेकाले अप्ठ्यारो नपार्ने गरी नेपालको हित हेर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत होइन। युरो ६ लागू गर्दा देशकै हित हुन्छ। अब युरो ४ मा अल्झिनुहुँदैन’, जोशीले भने।
प्रतिक्रिया