युनिकोड
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ ‘प्लेयर’को खोजी सुरु भएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्मार्ट टेलिकम असफल भएसँगै नयाँ कम्पनीको खोजी भएको हो।
अहिले २ वटा कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा छ।
थोरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा ग्राहकले उल्लेख्य फाइदा लिन नपाइरहेको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नयाँ कम्पनी पनि आउनुपर्ने पक्षमा छ।
प्राधिकरणबाट ५ वटा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी पाए पनि ग्राहक र बजार हिस्साको हिसाबमा उक्त दुई कम्पनीबीच खास प्रतिस्पर्धा छ।
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड र स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ भने स्मार्ट टेलिकमको खारेज हुने प्रक्रियामा छ। यी कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्दा नयाँ कम्पनी बजारमा आउन नसकेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेलिकम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढोस् भन्ने चाहना रहेको बताए।
‘हामीले बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धाको लागि र उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुगोस् भनेरै चल्न नसकेका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेका हौँ’, खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘फ्रिक्वेन्सी खाली भएपछि नै अर्को कम्पनी आउन सक्छ। जति धेरै कम्पनी बजारमा हुन्छन् त्यति धेरै फाइदा हुन्छ।’
प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको यूटीएलले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याएको छ भने स्याटेलाइट पुनरवलोकन समितिमा पुगेको छ। स्मार्ट सेलको लाइसेन्स खारेजीको पक्रियामा छ।
स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डमा गएको छ।
लाइसेन्स खारेज भएपछि फ्रिक्वेन्सी स्वतः खारेज हुने बताउँदै खनालले कम्पनीहरुले मुद्दा मामिला गरेर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने गरेको बताए।
‘स्याटेलाइट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको पुनरवलोकन समितिमा गएको छ’, खनालले भने, ‘हामीले खारेज गरिसकेको यूटीएलले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याएको छ।’
स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय पुनरवलोकन समितिले सदर गरे अदालत जानसक्छ।
‘कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीलाई अदालत जान पाउने अधिकार त हुन्छ। तर प्राधिकरण र पुनरवलोकन समितिले नै खारेज गरेपछि अदालत जाँदा त्यति मुद्दा बलियो हुँदैन’, खनालले भने।
उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ प्रतिस्पर्धाको लागि ३ वा ३ भन्दा बढी कम्पनी हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘फ्रिक्वेन्सी होल्ड ५ वटा कम्पनीसँग भए पनि २ वटा मात्रै व्यावसायिक रुपमा चलिरहेका छन्’, बानियाँले भने, ‘प्रतिस्पर्धा नै छैन।’
उनले त्यसबाहेक टेलिफोन सेवा महंगो हुनुमा ड्रप कल रेट ठूलो समस्या रहेको बताए।
‘अधिकांश देशमा १ सेकेन्डअनुसार रेट निर्धारण हुन्छ नेपालमा १० सेकेन्डलाई मानिन्छ। ११ सेकेन्ड कुरा गर्दा २० सेकेन्डको रकम तिर्नुपर्छ’, बानियाँले भने।
त्यस्तै उपभोक्तावादी विष्णु तिमिल्सेनाले प्रतिस्पर्धा कम हुँदा महँगो शुल्कमा टेलिफोन र इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
‘इन्टरनेटमा सीजी प्रवेश गरेपछि अरु कम्पनीले शुल्क घटाएका छन्’, तिमिल्सेनाले भने, ‘टेलिकम्युनिकेसनमा २ वटा कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धा नै भएन।’
को बन्ला ‘थर्ड प्लेयर’?
दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको विकल्पमा चौधरी ग्रुप (सीजी) र शंकर ग्रुप आउन चाहेका छन्।
सीजीले लाइसेन्स पाइसके पनि राम्रो फ्रिक्वेन्सी नपाउँदा टेलिकम सेवा सुरु गरिसकेको छैन। पछिल्लो समय शंकर समूहले समेत चासो देखाएको छ। तर कुनै कम्पनी खरिद नगरेसम्म शंकर समूह प्रवेश गर्न अप्ठ्यारो रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
प्राधिकरणका अधिकारीले टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा आउन कुनै पनि समूहले चासो राखे पनि आउने बाटो २ वटा मात्रै भएको बताए।
‘प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीसहित ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ’, एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो अवस्था नभए अहिले लाइसेन्स लिएको कम्पनीलाई एक्विजिसन गरेर आउनुपर्छ।’
शंकर ग्रुपका निर्देशक साहिल अग्रवालसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा बोल्न चाहेनन्।
हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये नेपाल टेलिकम सरकारी लगानीसहितको कम्पनी हो भने एनसेल निजी कम्पनी हो।
कुनका कति ग्राहक?
टेलिफोन अपरेटिङमा नेपाल टेलिकमको ५४.२१ प्रतिशत र एनसेलको ४०.०९ प्रतिशत बजार हिस्सा छ।
तेस्रो कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको बजार हिस्सा ५.७० प्रतिशत मात्रै रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
८ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म टेलिफोन प्रयोगकर्ता २ करोड ४५ लाख ५६ हजार रहेका थिए। जसमा नेपाल टेलिकमका १ करोड ८ लाख, एनसेलका १ करोड १९ लाख २४ हजार प्रयोगकर्ता थिए।
स्मार्टका १० लाख ६४ हजार, युटीएलका ५ लाख ८ हजार, नेपाल स्याटेलाइटका १ लाख ५० हजार ग्राहक रहेका थिए।
४ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपाल टेलिकमका ग्राहक २ करोड १ लाख ८६ हजार पुर्याउँदा एनसेलले १ करोड ६५ लाख १३ हजार रुपैयाँ थिए। स्मार्टका १८ लाख ९८ हजार ग्राहक रहेका थिए।
यूटीएलको ५ लाख ९० हजार, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका ३ लाख ५० हजार ग्राहक थिए।
हाल लाइसेन्स खारेज भइसकेका यूटीएल र नेपाल स्याटेलाइटको ग्राहक हिस्सा ०.०१ प्रतिशत अर्थात् नगन्य छन्।
३ वटा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुँदा यस्तो हुन्छ ‘स्पेक्ट्रम’
नयाँ आउन चाहेका कम्पनीले ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी माग गरिरहेका छन्। ९०० ब्यान्डमा २८.८ मेगाहर्ज र १८०० ब्यान्डमा ६६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी खाली हुन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग ८०० ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खाली छैन। ८५० ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज, ९०० ब्यान्डमा २.८ मेगाहर्ज, १८०० ब्यान्डमा ४ मेगाहर्ज, २१०० ब्यान्डमा ९० मेगाहर्ज बाँकी छ।
स्मार्ट टेलिकमले ९०० ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज र १८०० ब्यान्डमा २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी सञ्चालन गरिरहेको छ।
युनाइटेड टेलिकमले ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेको छ।
८५० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २४ मेगाहर्ज ब्यान्ड होल्ड गरिरहेको छ।
नेपाल स्याटेलाइट प्रा.लिले (हेलो नेपाल)ले ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेको छ।
९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ८.८ मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ।
प्रतिक्रिया