युनिकोड
तरलता अभाव मुख्य ६ कारणले हुने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको अध्ययनले देखाएको छ।
नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल संयोजकत्वमा बनेको कार्यसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
मुद्दतीको अंश
अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दती निक्षेपको अंशवृद्धि हुँदा तरलता अभाव हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययनअनुसार गत असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश गत मंसिर मसान्तमा आइपुग्दा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ। बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ।
बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहँदा मुद्दतीको अंश भने एक्कासि बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको अध्ययनले देखाएको छ।
‘मुद्दती निक्षेप बढिरहे पनि २ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ’, अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ।
मुद्दती निक्षेपको समस्या समाधान गर्न सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्यूनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति घटेको बताउँदै १ वर्षभन्दा मुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा
अध्ययनले मंसिरसम्मको तथ्यांकले उपभोग्य कर्जाअन्तर्गतको अन्य शीर्षकमा ६ खर्ब २३ अर्ब र समग्र कर्जाको अन्य शीर्षकअन्तर्गत नै ४ खर्ब ३२ अर्ब गरी प्रस्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
यो भनेको समग्र कर्जाको २३ प्रतिशत हो। यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
‘घरजग्गा, सेयर आदिजस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग पु¥याएको देखिँदैन’, अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
अनुत्पादक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुईथरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बढ्दो आयात
अध्ययनले कात्तिकसम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्दा ६१.६ प्रतिशतले आयात बढेको उल्लेख गर्दै आयातमा बढी खर्च हुँदा पुँजी निर्माण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
अध्ययन समितिले बढ्दै गएको आयातलाई नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण प्रतीतपत्रबाट आयातित वस्तुमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा तरलतामा सहज हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ।
विप्रेषण आप्रवाहमा कमी
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भण्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहको रहेकोमा कात्तिकसम्म ७.५ प्रतिशतले कमी आउँदा बैंकहरुको तरल सम्पत्ति घट्दै गएको उल्लेख गरेको छ।
विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने जनशक्तिहरुलाई अनिवार्यरुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने उपाए सुझाएको छ।
रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ।
कर्जा मिश्रण
२ वर्ष वा त्योभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपमा करिब १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालीन कर्जा ३० प्रतिशत भन्दा पनि बढी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार ५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जा १ वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको निक्षेप वा बचत÷चल्ती निक्षेपबाट लगानी भएको देखिएको छ।
कोभिडको असरको कारण पुनर्तालिकीकरण गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसक्दा मुद्दती निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि कोभिडले पारेको असरको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी सो असरलाई कम गर्न कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष छ।
अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने, वाणिज्य बैंकले जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको १ करोड रुपैयाँसम्मका लघु, साना तथा मझौंला उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सुझाएको छ।
नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीको दयनीय अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भुक्तानी प्रणाली पनि प्रक्रियामुखी रहेको उल्लेख गरेको छ।
बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छः गोल्यान
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अध्ययन रिपोर्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नै औँला उठाएको बताएका छन्।
‘अध्ययनबाट बैंक आफैँ अनुशासनमा बस्नुपर्छ’, गोल्यानले भने, ‘बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ।’
उनले रेमिट्यान्स घट्ने र आयात बढ्दा आर्थिक संकट आउनसक्ने बताएका छन्। सरकार र राष्ट्रबैंकले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मिलाउनुपर्ने गोल्यानले बताए।
अध्ययन समितिका संयोजक उपेन्द्र पौडेलले रिपोर्ट कुनै पक्षपाती नभएको बताए।
‘बैंक तथा वित्तीय सस्थाका सञ्चालकले रिपोर्ट बनाए पनि स्वतन्त्र कार्यदलले जस्तो बनाएका छौँ’, पौडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले वास्तविक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।’
पौडेलले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंकर, सञ्चालकसहितको समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए।
उनले सहकारी क्षेत्रको राम्रोसँग निगरानी हुनुपर्ने बताए।
अध्ययन कार्यदल सदस्य तथा बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले ६६.५ प्रतिशत बढी कर्जा रियलस्टेट धितोमार्फत रहेको बताए।
‘धितो रियलस्टेट क्षेत्रमा रहँदा बैंकहरुको लागनी पनि रियलस्टेट क्षेत्रमै गएको देखिन्छ’, घर्तीले भने, ‘लेस प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।’
के छ अध्ययन प्रतिवेदनमा?
प्रतिक्रिया