विद्युत् लाइन भूमिगत हुँदा इन्टरनेट र फोनका तार असरल्लै

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा पोल हटाउने बताइरहँदा इन्टरनेटका तार चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

व्यवस्थापन मोडालिटी बन्न नसक्दा इन्टरनेट र टेलिफोनका तार अहिले पनि पोल पोलमा असरल्ल छन्। 

विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम तार भूमिगत गरिरहँदा इन्टरनेट र टेलिफोनका तार असरल्ल छरिएका छन्। 

प्राधिकरणले आफ्ना तारसँगै इन्टरनेट र टेलिफोन भूमिगत गर्न मिल्नेगरी काम गरिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तारभन्दा इन्टरनेट र टेलिफोनका तार बढी जेलिएका छन्।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ फागुनदेखि काठमाडौंका तार भूमिगत गर्ने कामको शुभारम्भ गरेका थिए। त्यसबेला रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रबाट तार भूमिगत प्रक्रिया शुरु भएको थियो। 

गुजुल्टिएका तारले सहरको सुन्दरता घटाएका छन्। तार भूमिगतसँगै सहरी सुन्दरता बढ्ने अपेक्षा छ। 

तार भूमिगत गर्दा ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो हुने  प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। 

प्राधिकरणले अबको ६ महिनाबाटै काठमाडौंका पोल हटाउन सुरु गर्ने जनाएको छ।

‘काठमाडौंका सबै विद्युतीय पोल हटाउन लागिरहेका छौं,’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘अबको ६ महिनामै पोल हटाउन थाल्छौं।’

उक्त कार्यक्रममा उनले पोल नै नभएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तार व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्न सक्ने बताएका थिए। 

प्राधिकरणका अनुसार अहिले ११ केभी लाइनलाई भूमिगत गरिरहेको छ। विद्युतीय तारसँगै अप्टिकल फाइबर पनि बिच्छ्याउने हुँदा इन्टरनेट, दुरसञ्चार, केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले पनि सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने अन्डरग्राउन्डसम्बन्धी विषय विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रहेको जनाएको छ। 

‘तार भूमिगत गर्ने विषय विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको हो,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले भने, ‘हामी नियामक निकाय मात्रै हौँ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समस्या पर्‍यो भने समन्वय गर्छौं।’

मोडालिटी टुंगिएको छैन : संघ
 इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणसँग सहमतिअनुसार नै तार भूमिगतको काम भए पनि मोडालिटी नटुंगिँदा इन्टरनेटका तार भूमिगत हुन नसकेको बताएका छन्। 
‘एसियाली विकास बैंकसँग तार भूमिगत गर्ने छलफल गर्दा हामीलाई बोलाइएको थियो। त्यसबेला इन्टरनेटलाई पनि पाइप बिछ्याउने सहमति भएको थियो,’ सुविसु केबल प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका पराजुलीले भने, ‘तर विद्युत् प्राधिकरणसँग मोडालिटीबारे सहमति हुन सकेको छैन। कति पैसा दिनु पर्ने, नपर्ने र सबै सेवा प्रदायकले फाइबर प्रयोग गर्ने कुरा बाँकी रहेको छ।’

विद्युत प्राधिकरणले ६ महिनाबाटै विद्युतीय पोल हटाउन थाल्ने जनाएको छ। तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने इन्टरनेटका तार भूमिगत नहुँदासम्म पोल उखेल्नै नपाउने बताउँछन्। 

‘भूमिगत तार हामीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने नै छ। इन्टरनेट सेवा भूमिगत रुपमा सञ्चालन नहुँदै प्राधिकरण पोल उखेल्नै पाउँदैन,’ पराजुलीले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका ठप्प पारेर प्राधिकरण एक्लै जान त सक्दैन होला।’

प्राधिकरणले आफ्ना तार खनेरै बिच्छ्याउन पर्छ। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एउटै फाइबरदेखि विभिन्न पोइन्टमार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सक्ने बताएका छन्। 

‘हामीलाई प्राधिकरणले जस्तो सबै कम्पनीले तार बिच्छाउँदै हिँड्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले हाम्रा लागि पनि पाइप बिच्छाएको छ। तर कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेका छैनन्।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेरै आफूहरु अघि बढ्ने र कुनै समस्या नहुने दाबी गरेका छन्। 

सम्झौता गरेकालाई अफ्ठ्यारो पार्दैनौं : प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पोलको भाडा तिरिरहेका इन्टरनेट कम्पनीलाई अन्डर फाइबर प्रयोग गर्न दिने बताए। 

प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबरका लागि डक्ट राखेको छ। आवश्यकता अनुसार कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 
‘अहिले सबै कम्पनीले प्राधिकरणसँग पोलमा इन्टरनेट तथा टेलिफोनका तार राख्न अनुमति लिएका छैनन्,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘जसले भाडा तिर्न सम्झौता गरेको छ। तिनीहरुलाई अन्डरग्राउन्ड फाइबर प्रयोग गर्न दिन्छौं।’

उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई भाडा नतिरेका कम्पनीको तार काटिदिने बताए। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहुलियतपूर्ण ऋण, नेपाल सरकार, प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको छ। 

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका विराटनगर, भरतपुर, पोखरा लगायत सहरमा पनि तार भूमिगत गर्दै लैजाने जनाएको छ।