युनिकोड
धितोपत्र बोर्डले मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ लागू गरेको छ।
बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
निर्देशिकामा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा बोर्डले धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने भएमा बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
योसँगै अब बोर्डमा सेयर दर्ता गराएका कम्पनीहरुबीच मर्जर अर्थात् गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति भएमा आधारभूतबाहेक अन्य सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्नुपर्नेछ।
यसअघि मर्जर नटुंगिएसम्म सबै सेयर कारोबार रोक्का हुने गरेकामा त्यसलाई निर्देशिकामार्फत सच्याइएको हो।
यसअनुसार कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक समितिले मर्जर वा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी गरेको दिन वा सोको भोलिपल्ट कारोबार समयअगाडि गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संगठित संस्थाका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म रोक्का राख्न आधारभूत सेयरधनीको विवरणसहित संगठित संस्थाले धितोपत्र बजार र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
‘यसरी प्राप्त निवेदनअनुसार धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवाप्रदायक संस्थाले सो संस्थाको आधारभूत सेयरधनीको कारोबार तत्काल रोक्का राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ निर्देशिकामा भनिएको छ।
त्यसपछि मर्जर वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न संगठित संस्थाले सेयर आदानप्रदान अनुपातसहित तत्सम्बन्धमा साधारणसभाबाट निर्णय गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तै गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिको जानकारी राख्ने संगठित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षले प्रारम्भिक समझदारी नभएसम्म यसबारेका कुनै पनि सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै प्रारम्भिक समझदारी गरेपछि उक्त संस्थाको निर्देशिकाको दफा ७ बमोजिमको साधारणसभाबाट यससम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय नभएसम्म उक्त प्रक्रिया रद्द गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसपछि धितोपत्र बोर्डमा पूर्वस्वीकृतिको निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि यससम्बन्धी सम्बन्धित संस्थाको साधारणसभाले गरेको निर्णय, दुई संस्थाबीचको प्रारम्भिक समझदारी, पछिल्लो आवको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण, खुद सम्पत्तिलगायतको वित्तीय विवरणसहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, मर्जर वा प्राप्ति सम्पन्न गर्ने समयबद्ध कार्यतालिका र नियमनकारी निकायको पूर्वसहमति वा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो पूर्वसहमति वा पूर्वस्वीकृतिपत्र देखाउनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
पेस गरेका उक्त कागजातको आधारमा बोर्डले पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
निर्देशिकामा ड्यु डिलिजेन्स अडिट तथा सेयर आदानप्रदान अनुपातसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार संस्थाले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट सम्पत्ति, दायित्व तथा व्यवसायको ड्यु डिलिजेन्स अडिट गराउनुपर्नेछ।
उक्त प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा अन्तिम स्वीकृतिको लागि बोर्डमा निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसारको निवेदन दिनुपर्नेछ।
यो प्रक्रियामा जान स्वीकृति पाएका संस्थाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार एकीकृत व्यावसायिक कारोबारको स्वीकृत पाएपछि त्यसको मिति तोक्नुपर्नेछ।
त्यस मितिबाट मर्जर वा प्राप्तिको हकमा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरण प्रयोजनको लागि बढीमा १५ कार्यदिनसम्म सेयर कारोबार रोक्का राख्न सकिनेछ।
मर्जर वा प्राप्ति प्रक्रिया प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यदि सो समयमा मर्जर वा प्राप्ति नटुंगिए सम्बन्धित संगठित संस्थाको सञ्चालक समिति नै जवाफदेही हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि मर्जर वा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका संस्थाको हकमा तत्काल कायम रहेको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार सो कार्य अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ।
यस्तो छ निर्देशिका
प्रतिक्रिया