कारोबार


रोकिएन बीमा दाबी भुक्तानी समस्या, प्राधिकरणलाई बीमक र बीमित मिलाउनै ठिक्क

रोकिएन बीमा दाबी भुक्तानी समस्या, प्राधिकरणलाई बीमक र बीमित मिलाउनै ठिक्क

केशर बोगटी
चैत २०, २०७९ सोमबार ११:१०, काठमाडौँ

बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई गर्नुपर्ने दाबी भुक्तानी नगरेपछि बीमा प्राधिकरणमा उजुरी बढ्दै गइरहेको छ। 

सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई दाबी भुक्तानी नगर्दा प्राधिकरणमा उजुरी बढ्दै गएको हो। 

दाबी भुक्तानीमा कम्पनीहरुले विभिन्न झमेला लगाएर ग्राहक (बीमित) लाई भुक्तानी दिनै ढिला गर्ने, अलमल्याउने र रोक्का गर्ने गरेका बीमकहरुविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै न्यायका लागि प्राधिकरणमा निवेदन परेका छन्। 

बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आव २०७९÷०८० को दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा करिब ५ दर्जन निवेदन दर्ता भएका छन्। 
बीमितले जोखिम व्यवस्थापनको लागि गरेको बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि सम्बन्धित कम्पनीमा दाबी गर्छन्। 

बीमकले क्षति मूल्यांकन गरी बीमकलाई दाबी भुक्तानी गर्छ। 

यदि बीमक (बीमा कम्पनी)ले बीमित (पीडित)को दाबीअनुसार भुक्तानी नपाए ग्राहकले बीमकविरुद्ध बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिने गर्दछन्। 

बीमा प्राधिकरणमा परेको उजुरीलाई हेर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीले पीडितलाई दाबी भुक्तानी नदिएको देखिन्छ। 

दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा बीमा व्यवसाय समेत अपेक्षाजनक रुपमा बढ्न नसकेको देखिन्छ। 

नेपालमा बीमा व्यवसाय जुन हिसाबले बढनुपर्ने थियो सोहीअनुरुप बढ्न नसक्नुको एक कारण दाबी भुक्तानी समस्या रहेकोे जानकार बताउँछन्। 

बीमा प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा बीमा पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

तर प्राधिकरणले दाबी भुक्तानीलगायतका समस्या समाधान नगरेसम्म बीमाको पहुँच बढ्ने देखिँदैन। 

२०७९/८० सम्म पुरानो १८५ मुद्दा नै फैसला हुन बाँकी थिए। जसममध्ये चालू आवको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा नयाँ मुद्दा ६० बढी रहेकोमा जम्मा २४५ वटा मुद्दा प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन्। 

त्यसमध्ये ३ दर्जन मुद्दा प्राधिकरणबाट निर्णय भएका छन् भने दुई दर्जन वटा छलफल र सहमतिबाटै फैसला भएका छन्। 

यसबाट फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या भने १९० वटा अझै प्राधिकरणमा थन्किएर बसेको छ।

बीमा कम्पनीबाट दाबी नपाएर परेका उजुरीको सुनुवाइ नहुँदा बीमितहरु थप मर्कामा परेका छन्। 

यसरी हरेक वर्ष बीमा समितिमा मुद्दाको चाङ थपिने क्रम जारी छ। प्राधिकरणले मुद्दा फैसलालाई प्राथमिकता नदिँदा बीमितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। 

प्राधिकरणमा सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नगरेका तथा उनीहरुले भुक्तानी गरेको दाबीप्रति चित्त नबुझेर समितिमा उजुरी पर्ने गरेको छ।

समस्याका बीच कसरी बढ्ला बीमा पहुँच?
नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बीमा पहुँच बढाएर ५० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 

लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि बीमाको पहुँच बढ्ने उसले बताउँदै आएको छ। 

सोहीअनुरुप चालू आर्थिक वर्षभित्र लघुबीमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। लघुबीमा सञ्चालनमा आएसँगै वास्तविक क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार हुने प्राधिकरणको दाबी छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल रुपमा कर्जा दिन थालिसकेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुको मोटर बीमालगायतका पोलिसी सहजै अनलाइनबाट खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन। 

यता बीमा सचेतनाका लागि बीमा कम्पनीहरुले खासै काम गरेका समेत छैनन्। 

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नाफाको साढे १ प्रतिशतसम्म बीमा सचेतनाको लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, बीमा कम्पनीहरुले भने व्यवसाय बढाएर नाफा कमाउनेबाहेक बीमा सचेतनाको लागि काम गरेको देखिँदैन। 

सरकारले समेत कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ। 

कृषि बीमा झन्झटिलो भन्दै बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमालाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। 

‘दाबी भुक्तानी सहज नभए पब्लिकमा बीमाको विश्वास बन्दैन’ 
यता बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल भने बीमा दाबी भुक्तानी सहज बन्दै गएको बताउँछन्। 

बीमा कम्पनीहरुले सहज रुपमा दाबी भुक्तानी नगरेसम्म पब्लिकको बीमाको विश्वास नबढ्ने सिलवालको भनाइ छ। 

‘जब कम्पनीहरुले सहज र सरल रुपमा दाबी भुक्तानी गर्छन् तबमात्र पब्लिकमा बीमाको विश्वास बढ्छ’, उनले भने, ‘हामीले दाबी परे तत्काल सहज र सरल रुपमा भुक्तानी गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छौँ।’

कम्पनीहरुलाई सानो सानो भुक्तानी प्रदेश शाखा कार्यालयबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको सिलवालले बताए। 

‘अहिले दाबी भुक्तानीको लागि बीमक कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय नै आउनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘बीमकले सानो सानो दाबी लिन केन्द्र नै आउनुपर्ने अवस्था अन्त गर्न लागेका छौँ।’ 

उनका अनुसार ५० हजारसम्मको भुक्तानीको प्रदेश शाखा कार्यालयबाट गरिने व्यवस्था गरिँदै छ।  

‘कतिपय दाबीको सम्बन्धमा बीमक र बीमितबीच चित्त नबुझेमा पहिलो चरणमा दुवै पक्षलाई बोलाएर आपसी समझदारीमा टुंग्याउने प्रयास गरिन्छ’, उनले भने, ‘त्यो माध्यमबाट सम्भव नभएपछि बल्ल उजुरी प्रक्रियामा जान्छ।’

उजुरी प्रक्रियामार्फत चाँडै दाबी भुक्तानी टुंग्याउने प्रयास गर्ने सिलवालले बताए। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:info@nepalkhabar.com
News:news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .