युनिकोड
सरकारले टेलिभिजन प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अ ला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गरेको हो।
सञ्चार मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अब टेलिभिजन च्यानलहरुले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्न पाउनेछैनन्। टेलिभिजन च्यानलले न्यूनतम शुल्कबापत मासिक २५० रुपैयाँ लिन पाउनेछन्।
न्यूनतम शुल्कमा नेपाली टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनुपर्नेछ।
सशुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग–अलग रुपमा च्यानलहरुले बकिटको आधारमा उपभोक्ताहरुबाट शुल्क लिन पाउनेछन्।
टेलिभिजन च्यानल सेवा प्रदायकले बढीमा ५०० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन्।
‘स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ’, मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख गरेको छ।
इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउने र यसो गर्दा शुल्कभन्दा बढी नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया