युनिकोड
संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र सबैभन्दा कम कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको १ अर्ब २९ करोड, सहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ।
७१ खर्बको लेखापरीक्षण, कुल ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड बेरुजु
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १३ करोड १४ लाख, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २४ लाख १२ हजार, परराष्ट्र मन्त्रालयको ३५ करोड ५२ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालको ३९ लाख ८२ हजार, रक्षा मन्त्रालयको ६० करोड ५३ लाख बेरुजु खर्च गरेको छ।
साथै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९ करोड ४६ लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालको ३३ करोड ३७ लाख, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको १ करोड ५ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ६५ करोड १३ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले २७ करोड ५६ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ८६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
प्रतिक्रिया