युनिकोड
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बन्देज लगाएको विदेशी इनर्जी ड्रिंक्सको आयात खोल्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल तयार देखिएका छन्।
मन्त्री रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताएका हुन्।
बुधबार नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा उनले प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरी पैठारी कायमै रहेकोले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै सोको आयात खुलाउन आफूले प्रयास गर्ने बताए।
इनर्जी ड्रिंक्स आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि विदेशी ब्रान्डको रेड बुल नामको इनर्जी ड्रिंक्स २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको आफैंले देखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गरे।
‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन,’ उनले भने, ‘अवैध रुपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु।’
सरकारले २०७६ असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इनर्जी ड्रिंक्स (क्याफिनयुक्त शक्तिवरेद्धक पेय पदार्थ), फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्स लगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस समयमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए। उनको पहलमा आयत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
त्यतिबेला नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने भन्दै सरकारले बन्देज लगाएको थियो। त्यसपछि नेपालमा उद्योगहरु स्थापना भएर नयाँ उत्पादन समेत हुन थालेका छन्। सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने रेडबुल समेत नेपालमा खेतान ग्रुपले उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकको छ।
सरकारले २०७६ असारदेखि इनर्जी ड्रिंक्सको आयात रोके पनि नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको आग्रहमा एलसी खोलिसकेको सामान जाँचपास गरेको थियो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइमात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रुपमा आयात भएको छ।
उक्त तथ्यांक प्रतिबन्ध लाग्नुअघि एलसी खोलिसकेको इनर्जी ड्रिंक्सको हो। त्यसपछि आधिकारिक रुपमा नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्स आयात भएको देखिँदैन।
प्रतिबन्ध लगाएपछि भन्सार तर्फको राजश्वमा भने केही गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यसबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। त्यस यता उक्त राजश्व भने गुमेको छ।
पछिल्ला वर्षमा भने स्वदेशमै उद्योग खुलेर स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउन थालेका छन्।
प्रतिक्रिया