युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मस्यौदा तयार भएको छ। बजेट कार्यक्रमहरू समावेश हुने विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो।
संघीय सरकारको बजेटमा ४ वटा विधेयक हुने गर्छन्। ती हुन– विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधियेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक।
बजेट कार्यक्रम समावेश हुने अर्थात् विनियोजन विधयेकको मस्यौदालाई शनिबार अन्तिम रूप दिइएको हो। बजेट कार्यक्रम तथा विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको र १० गते राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ समेत हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
१० गते अर्थात् बुधबार नै व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) अन्तिम रूप दिनेगरी काम भइरहेको छ। सोहीदिन व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको अंक रूजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार हुने छ। त्यस्तै, जेठ १२ मा व्यय अनुमान सम्बन्धी किताब छपाईको काम गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।
बजेटको मस्यौदा लेखनको लागि अर्थमन्त्रालयले टिम नै बनाएको छ। उक्त टिमको संयोजक सहसचिव भुपाल बराल छन्। उनलाई अर्थमन्त्री डा. महतको मन्त्रीस्तरिय निर्णयअनुसार जिम्मेवारी दिइएको थियो।
उक्त समिति भने ६ सदस्यीय गठन गरिएको थियो।
सदस्यमा सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री, धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन्। यो समितिले बजेटको मस्यौदा तयार गरेको हो।
चैत १ देखि नै मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी थालेको थियो। आगामी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रदान गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गर्नुपर्ने बताएको छ।
योजना आयोगको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८०.०८१ मा राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर परिचालन हुने छ।
वैदेशिक अनुदान २५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुँदा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। यता आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब उठाउने आकलन छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरिसकको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०.८१ को नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेटलाई निर्देशित गर्छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रको चित्त बुझाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई सन्तोषजनक कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ। अर्थात् विगतका कार्यक्रमहरू कटौती गरिएको छैन।
त्यस्तै, नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम पनि थपिएको छैन्। पहिलेकै विषयहरुलाई निरन्तरता दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार भएको देखिन्छ। कृषि, उद्योग, उर्जा, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छैन।
प्रतिक्रिया