एफपीओ र मर्जरको आयमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकस

आर्थिक विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनी र बीमा कम्पनी लक्षित कर बक्यौता उठाउने विषय थप पेचिलो बनेको छ। 

फलो अन पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश गरी  कर तिर्नुपर्ने र मर्जरमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभबापतको दायित्व तिर्ने विषय अप्ठेरो बन्दै गएको हो।

आर्थिक विधेयक संसदबाट पास भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ।

जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजिए अदालत समेत जाने घुर्की बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजे कानुनी बाटो खोज्ने बताउँछन्। 

‘यो भन्दाअघि यस्तो करको प्रावधान नै थिएन। कसरी उक्त विषय करयोग्य भयो? जबरजस्ती गरे कानुनको बाटो खोजिन्छ,’ उनले भने।

तर सरकारले भने आर्थिक विधेयकमा राखिएको यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै फाइदा भएको बताएको छ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले दायित्व भनेर नै देखाएको थियो। यो नसल्टिँदासम्म एक खालको विवाद जस्तो नै देखिन्छ। त्यसकारणले बैंक तथा बिमा कम्पनीहरुले बिनाजरिवाना कर तिर्नु धेरै उपयुक्त छ।’ 

यी दुई शीर्षकमा सबै बैंक र बीमा कम्पनीलाई २०/२५ अर्ब दायित्व हुनसक्ने सरकारको आकलन छ।

आर्थिक विधेयकको बुँदा २६ मा एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। 

‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ सो बुँदामा भनिएको छ।

आर्थिक विधयेकको २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ।

‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ सो बुँदामा भनिएको छ।

संसद्बाट आर्थिक विधयेक पास भएर ऐनको प्रक्रियामा गए पनि अझै संशोधन भने गर्न सकिने व्यवस्था छ। आर्थिक विधेयकमा रहेका व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गर्न सक्नेछ। तर खारेज गर्न सक्दैन। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा करका व्यवस्था  संशोधन गर्न सम्भव छ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय कम्पनी र बिमा कम्पनी धेरै मर्जरमा गएकाले अर्बौंको लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको छ। जसको असुलउपर र ताकेता आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कर कार्यालयले साउन १ गते पछि गर्ने छन्। 

यो विषयमा छलफलका लागि आउन आन्तरिक राजस्व विभागले आह्वान समेत गरेको छ। 

विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘यो विषयमा छुट जरिवानाको लागि अझै कुरा गर्न सकिने स्थानहरु छन्। तर उनीहरु बाहिर मात्रै विरोध गर्दै हिँडेका छन्।’