युनिकोड
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि सरकारले दिने गरेको अनुदान नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई गलपासो बनेको छ।
आकर्षण घट्दा व्यवसाय बढेर भुक्तानीमा समस्या आउने देखिएपछि कृषि बीमाको अनुदान प्राधिकरणलाई गलपासो बनेको हो।
अनुदानको भुक्तानी समयमै दिन नसकिरहेका बेला व्यवसायको भोलुम बढ्दै जानु प्राधिकरणका लागि थप चुनौती बनेको छ।
सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ। यस्तो बीमाको २० प्रतिशत प्रिमियम बीमित आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले अनुदान दिने कृषि बीमा व्यवसाय वर्षेनि बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्कमा व्यवसाय बढेको देखिए पनि कम्पनीहरु त्यसका लागि इच्छुक देखिँदैनन्।
कम्पनीहरु अनिच्छुक हुँदा पनि व्यवसाय बढ्दै गएको देखिनुले अनुदानको दूरुपयोग भएको आशंका बढेको छ।
वास्तविक किसानहरुमा कृषि बीमाको पहुँच नपुगी कम्पनीहरुले निरन्तर व्यवसाय बढाउँदै जानुले त्यसको पुष्टि गर्छ।
कम्पनीहरुका लागि बीमा ब्यवसाय बढ्नु राम्रो हो। तर, अनुदान वास्तविक क्षेत्रबाट अन्तै मोडिनु राम्रो नहुने विज्ञहरुले बताएका छन्।
कृषि बीमाको अनुदान वापतको प्रिमियम वास्तविक क्षेत्रभन्दा अन्तै मोडिनु प्राधिकरणको टाउको दुखाई बनेको छ।
कम्पनीहरुले वास्तविक किसानलाई छोडेर केही ठूला परियोजनाको मात्रै बीमा गरी अनुदान प्रयोग प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाई बनेको हो।
वास्ताविक किसानलाई कृषि बीमाको बानी पार्न अनुदान सुरुवात गरिए पनि कम्पनीहरुले ठूला परियोजनाको मात्रै बीमा गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
साना–साना परियोजनाको बीमा गरी कृषिमा आकर्षण बढाउनुपर्नेमा कम्पनीहरु ठूला परियोजना मात्रै सीमित भएको उनले बताए।
‘बीमा कम्पनीहरु वास्तविक किसानमा गएर उनीहरुका साना परियोजनाको बीमा गर्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर व्यवसाय गरेजस्तो देखाउन भए पनि ठूलो परियोजनाको मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो प्रवृत्तिले कृषि बीमाको आकर्षण बढाउँदैन।’
सरकारी अनुदान सही ठाउँमा सदुपयोग नहुँदा कृषि बीमामा आकर्षण बढ्न नसकेको उनले बताएका छन्।
‘जब वास्ताविक किसानले अनुदान पाउँछन्, त्यसपछि उनीहरुले अरुलाई पनि बीमा गर्न सल्लाह दिन्छन’, उनले भने, ‘कम्पनीहरु ठूला परियोजना मात्रै बीमा गर्छन्। यसो हुँदा न त किसानले अनुदान पाए। नत सरकारी कोषको सदुपयोग नै भयो। अनुदानको सदूपयोग नभए आर्कषण बढ्दैन।’
कृषि बीमाको आकर्षण बढाउन वास्तविक किसानले अनुदान पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
कम्पनीहरुले वास्तविक किसानमा पुगेर बीमा नगरेसम्म कृषिमा आर्कषण नबढ्ने उनको भनाइ छ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियको अनुदानका लागि सरकारले यो वर्ष ९५ करोड बजेट छुट्याएको छ।
यता, कम्पनीले वार्षिक डेढ अर्बको हाराहारीमा व्यवसाय गर्ने गरेका छन्।
सरकारले दिने अनुदानको तुलनामा कम्पनीहरुको व्यवसाय धेरै हुँदा भुक्तानी (फर्च्यौट) बीच ग्याप देखिने गरेको उनले बताए।
यस्तो ग्याप मिलाउन एक वर्षको भुक्तानी अर्को वर्ष सार्नुपरेको उनले सुनाए।
‘कम्पनीहरु कृषि बीमा अनुदानको प्रिमियम नपाएको गुनासो गर्छन्। वास्तविक किसानसम्म कृषि बीमा पहुँच पुगेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘ठूला ठूला परियोजनाको बीमा गर्दा व्यवसाय धेरै हुन्छ। व्यवसाय देखाएपछि अनुदान वापतको भुक्तानी गर्नुपर्यो।’
कस्तो किसिमको बीमामा कति अनुदान दिने प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या बढ्न गई भुक्तानीमा समेत समस्या आएको उनले बताए।
अनुदानको भुक्तानी समयमा नपाउने हुँदा कृषि बीमामा कम्पनीहरुको आकर्षण घट्न थालेको बीमा कम्पनीहरुका सीईओहरु बताउँछन्।
कृषिमा सानो सानो पोलिसी झन्झटिलो र खर्चालु हुँदा बीमा कम्पनीहरुले यस्तो बीमा गरिरहेको उनीहरुले बताएका छन्।
प्राधिकरणले समयमा भुक्तानी नदिने हुँदा अहिले कम्पनीहरुलाई समस्या हुने गरेको उनीहरु बताउँछन्।
बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री कम्पनीहरुले कृषि पशुपन्छी बीमा अनुदान बापतको प्रिमियम समयमा नपाउने गरेको बताउँछन।
उनका अनुसार अनुदानको पैसा समयमा नपाउँदा पनि कम्पनीहरुले कृषि पशुपन्छी बीमा गरिरेहका छन।
‘कृषि तुलनामा पशुबीमामा आकर्षण बढ्दो छ’, उनले भने, ‘बाली पनि बीमा गर्नुपर्छ भनेर अझै धेरैलाई थाहा छैन। तर, पशुबीमा आर्कषण बढ्दै गएको छ। पशु बीमाको क्लेम हेर्दा पनि धेरै छ।’
अनुदानवापतको प्रिमियम समयमा नपाउँदा कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको उनले सुनाए।
बीमा कम्पनीहरुले उधारो मात्रै कृषि बीमा गरेको भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे।
‘सबै कम्पनीले उधारो बीमा पोलिसी बिक्री गरेका छैनन्’, उनले भने, ‘केही कम्पनीले केही पोलिसी उधारोमा बिक्री गर्दैमा सबै उधारो दिए भन्न मिल्दैन।’
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कृषि बीमाको अनुदान विस्तारै घटाउँदै जानुपर्ने बताउँछन।
कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले दिने गरेको अनुदान बिस्तारै घटाउँदै जानुपर्ने, नभए यसले नकारात्मक मोड लिने उनले बताए।
कृषिमा बीमाको बानी पार्न यस्तो अनुदान दिन सुरु गरिए पनि यसको लाभ साना किसानले नपाएको उनको तर्क छ।
‘कृषि बीमाको अनुदानमा राजनितिकरण भएको छ। दलहरुले यसलाई भोटमा प्रयोग गर्न थालेका छन’, उनले भने, ‘कृषिमा बीमाको बानी पार्न यस्तो अनुदान दिन थालिएको थियो। अहिले वास्तविक किसानमा कृषि बीमाको पहुँच छैन। पहुँच नपुगी आर्कषण बढ्न भएन। केही पहुँचवालाले अनुदानको लाभ लिइरहेका छन्।’
यस्तो अनुदान सबैले भन्दा वास्तविक साना किसानले मात्र पाउनु पर्ने हो। तर वर्षेनि अर्बौँ खर्च हुँदा पनि त्यसको लाभ किसानले नपाउने अवस्था आएको छ।
कृषि बीमालाई व्यवस्थित नबनाई अघि बढ्दै जाँदा कारोना बीमाको जस्तो भुक्तानी दिनै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।
‘सरकारले अनुदानका लागि छुट्याउने रकमभन्दा भोलुम धेरै हुन थालेको छ। भोलुम बढ्दै गए पनि वास्तविक किसानले अनुदानको उपभोग गर्न पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘भोलुम बढ्दै जाने तर किसानले अनुदान नपाउने हुँदा समस्या बढ्दै कोरोना बीमा जस्तो हुने देखिएको छ।’
साना साना किसानलाई मात्रै अनुदानको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया