युनिकोड
नेपालमा सबैखाले विदेशी लगानी वैधानिक छैनन्। अझै थुप्रै लगानी अवैध रहेको सरकारको ठहर छ। त्यस्ता लगानीलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रिया सरकारले गतवर्षदेखि सुरु गरेको छ।
नेपाल सरकारले लगानी भइसकेकाको पूर्ण लेखाङ्कन गर्ने नीति अघि सारेको छ। सोही अनुसार सरकारले अनुमति लिएर नै लगानी भएको तर प्रमाण नष्ट भएको वा प्रचलित कानुन बमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत गरी उद्योग दर्ता भई सेयर लागत समेत कायम भएका तर त्यसको प्रमाण नभएकाहरुलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो।
सरकारले गत पुस ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेर सम्पर्कमा आउन भनेको थियो।
विशेषगरी विदेशी लगानी बापतको रकम नेपाल भित्र्याएको प्रमाण पेस गर्न नसकी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखाङ्कन तथा लेखाङ्कन समर्थन नभएका उद्योगको सेयर खरिद बिक्री पुनर्लगानी, लगानी फिर्ता लैजाने लगायतका प्रक्रिया अपनाउन सहजीकरणको लागि भन्दै नेपाल सरकारले सूचना जारी गरेको थियो।
पुनर्लगानी, लगानी फिर्ता लैजाने लगायतका उद्योग प्रशासनका विषयहरुलाई नीतिगत तहमा समाधान गर्ने प्रयोजनार्थ उद्योग विभागले पुस ३ गते सूचना जारी गरेको थियो। ३५ दिने मिति तोक्दै जारी गरेको सूचना अनुसार ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी लेखाङ्कनको लागि आवेदन आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस्ता ८१ वटा कम्पनी छन्।
तर एउटा कम्पनीमा लेखाङ्कनको समस्या भए पनि उद्योग विभागको सम्पर्कमा त्यस समयमा गएन।
सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीको लगानी लेखाङ्कनमा समस्या छ। विदेशी लगानीकर्ताको सेयर कायम छ। ६ वटा सहायक कम्पनी समेत रहेको यस माउ कम्पनीले आफ्नो लगानीलाई वैधानिकता दिलाउन लेखाङ्कन नगराइकनै सेयर हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ।
उद्योग विभागले लेखाङ्कन नरहेको सेयरलाई हस्तान्तण गरिदिने निर्णय समेत गरिसकेको हो।
सानिमा हाइड्रो पावर लिमिटेडका अध्यक्ष अरुणकुमार ओझा हुन्। उनकी श्रीमती ओल्गा ओझा भने विदेशी नागरिक हुन्। विदेशी नागरिककै हैसियतमा उनको सानिमा हाइड्रोमा लगानी थियो।
ओल्गाको नाममा रहेको तीन लाख ४३ हजार ८६० कित्ता सेयर स्वदेशी नागरिक श्रीमान् ओझाको नाममा हस्तान्त्रण गर्ने निर्णय भएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ।
‘श्रीमती ओझाको जति सेयर थियो, त्यो सेयर श्रीमान् ओझाको नाममा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले नेपालखबरसँग भने।
ओल्गा रसियाली नागरिक हुन्। उनले २०६० सालमा सानिमा हाइड्रोको एक लाख कित्ता सेयर एक करोड रुपियाँमा खरिद गरेकी थिइन्। विदेशी लगानीको रुपमा उक्त रकम भित्र्याइएको थियो।
त्यसपछि विभिन्न समयमा हकप्रद तथा बोनस सेयर पुँजीकृत हुँदै हाल तीन लाख ४३ हजार ८६० कित्ता पुगेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि लगानी ल्याउन केही सहज भएको कारणले ओल्गाको सेयरको लेखाङ्कन छुटेको विभागको भनाइ छ। अहिले लेखाङ्कन नगराइकनै हस्तान्तरणको अनुमति दिएको हो।
‘केही सर्त राखेर मात्रै सेयर हस्तान्तरणको जिम्मा दिइएको छ। अहिलेकै अवस्थामा सेयर हस्तान्तरण भए पनि बिक्री गरेर विदेश पुँजी लान भने पाइँदैन,’ विभागका महानिर्देशक गौतम भन्छन्।
यस सर्तले सबै आशंकाहरुलाई मेट्ने उनको भनाइ छ।
सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने कर लगायत रकम राज्यलाई बुझाउने सुनिश्चितता पनि भएको निर्णयमा उल्लेख छ।
उद्योग विभागको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विविध कारणले लेखांकन भई पेस हुन नसकेकोले सेयर हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न नसकिएको सन्दर्भमा उक्त कुल ३ लाख ४३ हजार ८६० कित्ता सेयर हस्तान्तरण बापतको रकम विदेश नलैजाने स्वघोषणा गरी निवेदन दिएमा सोही सर्तमा प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्ने भए सो दाखिला समेत गराई निजका श्रीमान अरुणकुमार ओझा (नेपाली नागरिक) लाई सेयर हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागले सैद्धान्तिक सहमति दिने।’
प्रतिक्रिया