युनिकोड
मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी संगठित रुपमा भित्रन थालेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापनाको २ दशक पुग्दा व्यक्तिगत लगानीसँगै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मार्फत पनि लगानी भित्रिन थालेका हुन्।
२० वर्षमा एनएआरएनमार्फत औपचारिक रुपमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। एनआरएनएका अनुसार करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा बसोबास गर्छन्। तीमध्ये ५० लाख सार्क मुलुकबाहिर बस्ने अनुमान छ। विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये १५ देखि २० लाखले विदेशी नागरिकता लिएको एनआरएनएको अनुमान छ।
विदेशको नागरिकता लिनेले वैदेशिक लगानीका रुपमा पैसा भित्र्याइरहेका छन् भने नेपाली नागरिकता हुनेले विप्रेषण (रेमिट्यान्स)का रुपमा नेपालमा पैसा पठाउने गरेका छन्।
‘नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत योगदान विदेशमा रहेका नेपालीले गर्दै आएका छन्,’ एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वार्षिक १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ विदेशमा रहेका नेपालीको योगदान छ।’
तर, एनआरएनएका अनुसार नेपाली डास्सपोराको क्षमता अनुसार २५ प्रतिशत रकम पनि भित्रिरहेको छैन।
‘एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपाली डायस्पोराको आम्दानी ६० खर्ब रुपैयाँ हो। देखिनेगरी १३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै आइरहेको छ। केही हुन्डी मार्फत आइरहेको छ,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘सरकारलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा छैन तर अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमै चलायमान छ। धेरै पैसा विदेशमै थिग्रिएर बसेको छ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ नेपाल पठाउँदै आए पनि त्यो रकम विदेशी वस्तु खरिदका लागि नै बाहिरिने बताए।
‘विदेशबाट जति रकम हामीले नेपालमा पठाएका छौँ, नेपालमा नथिग्रिकन विदेशमै फिर्ता भएको छ,’ डा. केसीले भने, ‘नेपालले २ खर्ब रुपैयाँको वस्तुपनि निर्यात गर्दैन। रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलिरहेको छ।’
नेपालबाट सुरुको ६ महिनाका लागि पैसा लगे पनि त्यसपछि विद्यार्थीले समेत रोजगारीमा आएकाले जस्तै पैसा कमाउन थाल्छन्। उनीहरुले नै नेपालमा वैदेशिक रकम पठाउने गरेका छन्।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले वैदेशिक लगानी नआएको अवस्थामा डायस्पोराका नेपालीले त्यो कमी पूरा गर्न सक्ने बताउँछन्।
‘वैदेशिक लगानीका सम्भावनाहरु सीमित छन्। दुई अंकको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा सवार छिमेकीको तुलनामा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने दौडमा हाम्रो मुलुक पछि पर्नु अवश्यंभावी छ,’ पूर्वअध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, ‘त्यसैले गैरआवासीय नेपाली समुदायले त्यही ग्यापलाई भर्न सक्छन्।’
अध्यक्ष केसीले नेपालमा हुर्कंदा आफ्ना बाबुआमाले मात्रै होइन राज्यले पनि लगानी गरेको बताउँदै विदेशमा कमाएको केही न केही नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
‘गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा लैजाने र ऐनकानुनलाई सहज बनाउने भूमिका एनआरएनएको हो,’ केसी भन्छन्, ‘नेपाली नागरिकता बोकेर विदेशमा लगानी गर्न पाइँदैन। त्यो अवैधानिक हो। तर कसले कति कमाउँछ नेपालले चिन्दैन।’
पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले नेपाली डायास्पोराले नेपालका जलविद्युत, बैंक, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा अहिले नै उल्लेख्य आर्थिक लगानी गरिसकेको बताए।
‘हामीले नदेखिने ढंगले संसारभरिका नेपालीले आ–आफ्ना गाउँठाउँमा एक्लै वा सामूहिक रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा धेरै सानासाना लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तिनको प्रभाव धेरै ठूलो छ।’
देखिँदैन एनआरएनको लगानी
एनआरएनए ऐन २०६४ मा गैरआवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ। नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भन्नले बाबुआमा, बाजेबजै नेपालको नागरिक रही सार्कको सदस्यबाहेकका मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्ति हुने उल्लेख छ।
एनआरएन ऐन २०६४ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ (फिटा) बीचमा केही असमानता रहँदा एनआरएनको लगानी र वैदेशिक लगानी छुट्याउन अप्ठेरो छ। फिटा ऐनले गैरआवासीय नेपालीको लगानी र वैदेशिक लगानीलाई एउटै परिभाषामा राखेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषा भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरुले एनआरएनको लगानी र विदेशी लगानीलाई फरक रुपमा परिभाषित गरेर ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसो हुन सकेको छैन।
उद्योग विभाग अन्तर्गत वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले एनआरएनको लगानी देखिनेगरी स्पष्ट तथ्यांक नभएको बताए।
‘नेपाली नागरिकता हुनेले त्यसकै आधारमा लगानी गर्छ,’ धामीले भने, ‘विदेशी नागरिकता ल्याएका गैरआवासीय नेपालीले विदेशी सरह लगानी गर्छ। विदेशी लगानीमा एनआरएन र अरु भनी उद्योग विभागले छुट्याउने गरेको छैन।’
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले २०१५ मा गरेको एक सर्भेले ९ जिल्लामा मात्रै २९ अर्ब ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ एनआरएनले लगानी ल्याएको देखाएको थियो। ९ जिल्लामा ६७ वटा व्यवसाय र उद्योगमा लगानी गरेका थिए। जसमा ४९ वटा सेवा क्षेत्रका थिए भने ८ वटा उर्जामा लगानी थियो। ७ वटा उत्पादनमूलक र ३ वटा गैरनाफामूलक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थिए।
एनआरएनको कुल लगानीमध्ये धेरै काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको थियो। २०१४ सम्म २३ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौं उपत्यकामा लगानी गर्दा बागलुङमा करिब ३ अर्ब, मकवानपुरमा १ अर्ब २० करोड, कास्कीमा १ अर्ब १० करोड, गोरखामा ८४ करोड, चितवनमा ३५ करोड र सिरहामा २३ करोड लगानी गरेको सर्भेले देखाएको थियो। काठमाडौंमै गैरनाफामूलक क्षेत्रमा १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
‘एनआरएनले लगानी नगरेको नेपालमा कुनै क्षेत्र नै छैन,’ डा. केसी भन्छन्, ‘तर त्यो बाहिर आउन सकेको छैन। विदेशको पासपोर्ट भए पनि नेपाली नागरिकताबाटै लगानी गर्दा कति लगानी छ, त्यसैले स्पष्ट देखिँदैन।’
अनलराज भट्टराई २००३ देखि नै गैरआवासीय नेपालीसँग आवद्ध छन्। उनी एनआरएनएमा जोडिदाँ सुरुमा मेडिकेयर हस्पिटल, कान्तिपुर टेलिभिजन, सानिमा हाइड्रो लगायतमा सीमित लगानी थियो। अहिले एनआरएनको नेपालमा १ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको उनी बताउँछन्।
‘गैरआवासीय नेपालीको लगानी १ खर्बभन्दा बढी नै छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘आजको मार्केट भ्यालुमा उक्त रकम ४ खर्ब हुन आउँछ।’
केहीले रेमिट्यान्सको रुपमा र केहीले वैदेशिक लगानीकै रुपमा नेपालमा लगानी गरेको रकम एनआरएनले फिर्ता लैजान अहिलेसम्म माग नगरेको भट्टराई बताउँछन्।
एनआरएनए ऐन २०६४ अनुसार गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा नेपालमा गरेको लगानी विदेशी मुद्रामै फिर्ता लैजानसक्ने व्यवस्था छ। धेरै गैरआवासीय नेपालीका रुपमा लगानी गरिएको रकम लेखाङ्कन नगरिएकाले विदेश फिर्ता लगेका छैनन्।
‘गैरआवासीय नेपालीले जति पनि लगानी नेपालमा भित्र्याएका छन्, त्यसको आम्दानी थप नेपालकै अरु आयोजनामा लगानी गरेका छन्,’ भट्टराई भन्छन्।
भट्टराई नेपालमा ठूलो लगानी गर्ने करिब सय गैरआवासीय नेपाली रहेको बताउँछन््। तर स–साना लगानी गर्ने हजारमा भेटिन्छन्। एनआरएनएले रेमिट्यान्सको रुपमा रकम भित्र्याएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।
सेजनको सर्भेमा एनआरएनको लगानी सेवा क्षेत्रमा ५९ प्रतिशत रहँदा उर्जामा २५ प्रतिशत, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १६ प्रतिशत र गैरनाफामूलक क्षेत्रमा १ प्रतिशत देखिएको थियो।
होटल तथा पर्यटनमा २५ अर्ब
होटल क्षेत्रमा देखिनेगरी लगानी आएको छ। नेपाली व्यवसायीका अनुसार करिब २५ अर्ब हाराहारी होटल तथा रिसोर्टमा मात्रै लगानी भित्रिएको छ। एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको लगानीमा सेराटन होटल निर्माण भैरहेको छ। ७ अर्बमा सो होटल निर्माण सकिने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले बढेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। होटल काठमाडौंको कान्तिपथमा निर्माणाधीन छ। होटलमा सबैभन्दा ठूलो लगानी यही हो। कोभिड महामारी लगायतको कारणले निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।
रुपन्देहीको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका बुद्धिसागर सुवेदीको नेतृत्वमा लगानी भित्रिएको छ। उनीहरुले १५ मिलियन अमेरिकी डलरमा बन्द अवस्थामा पुगेको पाँचतारे होटल खरिद गरेका छन्। विदेशमा कारोबार गरेको भनी केही विवाद भए पनि सरकारलाई पूर्णरुपमा कर तिर्ने बताउँदै सुवेदीले होटल सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्।
अर्का पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने लगायतको काठमाडौंमा होटल अकामामा लगानी छ। युरोपमा लामिछानेको होटल व्यवसायमा पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्त साझेदार हुन्। तर, पन्तले नेपालमा देखिनेगरी होटलमा ठूलो लगानी भित्र्याएका छैनन्।
ठमेलमा होटल अलफ्टका मुख्य लगानीकर्ता पृथ्वीराज पाँडे भए पनि केही लगानी एनआरएनको छ। पोखरामा गोर्खाहरुले होटल स्थापना गरेका छन्। उनीहरुले साना होटलसँगै तारे होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। पोखराको रुपाकोट रिसोर्टमा समेत एनआरएनको लगानी छ।
गैरआवासीय नेपालीले आइडिया फर नेपाल मार्फत पाँचतारे होटल सहित योजना अघि सारेका छन्। सुदूरपश्चिममा आइडिया होटल एन्ड क्यासिनोको शिलान्यास भइसकेको छ। यसको लागत २ अर्ब बढी छ। आइडिया ग्रुपले पोखरामा सहारा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ।
होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले एनआरएनको होटल क्षेत्रमा राम्रै लगानी भए पनि देखाउन नचाहेको बताउँछन्।
‘कसको लगानी कुन होटलमा छ, अनौपचारिक रुपमा भने पनि औपचारिक रुपमा खुलाउन चाहँदैनन्,’ शाहले भने, ‘सानादेखि ठूला होटलसम्म एनआरएनको लगानी भित्रिएको छ।’
एनआरएनए अध्यक्ष केसी लगानीको ठूलो क्षेत्र पर्यटन भएको बताउँछन्।
‘नेपाली मूलका १५ देखि २० लाखले विदेशको पासपोर्ट लिइसकेका छन्। उनीहरु पर्यटकको रुपमा जाँदा पनि नेपालको आयस्रोत बढ्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटक जान होटल, रेस्टुरेन्ट, सडक पूर्वधार आवश्यक पर्छ। त्यसको निर्माणमा एनआरएनएले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।’
होटल संघ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले थप १० वटा पाँचतारे होटल बनिरहेकोमा केहीमा एनआरएनएकै लगानी देखिएको बताए।
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि डायस्पोराले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। धेरै देशसँग सिधा हवाई उडानको व्यवस्था लगायतका सुविधामा नेपाल सरकारले पहल गर्न सक्यो भने धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिने पूर्व अध्यक्ष लामिछाने बताउँछन्।
‘विदेशमा हाम्रा सम्बन्धका कारण नेपालप्रतिको चासो बढेको छ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘विदेशमा बस्ने नेपाली स्वयंको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुँदै जाँदा आफू र आफ्ना परिवारलाई नेपाल भ्रमण गराउने क्रम बढ्दै गएको छ। डायस्पोरा स्वयंले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुर्याइरहेको छ।’
एनआरएनएका उपाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकारले पर्यटन गन्तव्यका रुपमा अघि सारेका स्थानमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्दै आएको बताए।
होटलसँगै गैरआवासीय नेपालीको हवाई क्षेत्रमा लगानी छ। २०६८ सालमा स्थापना भएको बीबी एयरवेजले २०६९ भदौबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पनि केही समयमै बन्द भएको कम्पनी पुनः सञ्चालनमा आउँदै छ।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले दुई वर्षअघि उड्डयन मन्त्रालयबाट एयरलाइन्स सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका थिए। कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट नयाँ व्यावसायिक योजना स्वीकृत गरेको छ। कम्पनीले एयरबस उडान गर्ने योजना स्वीकृत गनगरेको छ। जसका लागि पाँच वटा न्यारोबडी जहाजमार्फत अन्तराष्ट्रिय उडान गर्ने बताएको छ। कम्पनी नयाँ जहाज खरिदको अनुमतिको पर्खाइमा छ।
एनआरएनएको लगानीमा ३०० मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन
शेष घलेको अध्यक्षतामा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड स्थापना भएको छ, जसले ५ वटा आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ। २७ मेगावाटको दोर्दीखोला हाइड्रो प्रोजेक्ट लमजुङ, २९ मेगावाटको माइखोला, माथिल्लो मैलुङ खोला, ठूलो खोला हाइड्रो पावरमा एनआरएनएको लगानी छ। कम्पनीमा ३६ देशका ७९५ जना गैरआवासीय नेपालीको लगानी छ।
लामिछाने नेतृत्वको सानिमा ग्रुपको हाइड्रोमा बढी लगानी छ। सानिमा हाइड्रो लिमिटेड, सानिमा माइ हाइड्रोपावर, लोअर लिखुमा एउटै ग्रुपको लगानी छ। एनआरएनकै लगानीमा ७३ मेगावाटको सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर निर्माण भैरहेको छ। भवन भट्टको सलङ्खु खोला हाइड्रोमा लगानी छ। गैरआवासीय संघका उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ लगायतको हिमालयन पावरमा लगानी छ।
‘एनआरएनले करिब ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनामा लगानी गरेका छन्,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्।
एनआरएनले करिब ५०० मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स लिए पनि करिब ३ सय मेगावाटमा लगानी गरिसकेको नेपाली व्यवसायी बताउँछन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाइड्रोमा एनआरएनको लगानी भित्रिए पनि आधिकारिक तथ्यांक पाउन मुस्किल भएको बताए।
‘सानिमा हाइड्रोदेखि दोर्दी खोलाको हाइड्रोसम्म एनआरएनएको लगानी छ,’ कार्कीले भने,‘थुप्रै आयोजनामा स–साना लगानी भित्रिरहेका छन्।’
एनआरएनएले लिएका सबै आयोजना विकास भने नगरेको कार्की बताउँछन्। कतिपय आयोजनाको लाइसेन्स लिए पनि निर्माण सुरु गर्न अझै नसकेको बताए। धादिङमा एनआरएनए जर्मनीको एउटा ग्रुपले लाइसेन्स लिए पनि निर्माण सुरु नगरेको सुनाए।
नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका सीईओ अनलराज भट्टराई एनआरएनले ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने आयोजना बनाई सकेको बताउँदै थप केही आयोजनाको अनुमति लिइसकेकाले निर्माणको चरणमा बताए।
हस्पिटलदेखि कलेज चलाउँदै एनआरएन
डा.उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सुविधायुक्त मेडिसिटी हस्पिटल बनेको छ। ग्रान्डी हस्पिटलमा समेत एनआरएनको लगानी छ। एनआरएनले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स–साना थुप्रै हस्पिटल स्थापना गरेका छन्। आश्विन मेडिकल कलेजमा उपेन्द्र महतो समेत लगानी छ। चाबहिलमा रहेका रहेको मेडिकेयर हस्पिटलमा एनआरएनकै लगानी छ। अमेरिकाको ग्रिन गुपको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी रहेको गैरआवासीय नेपाली बताउँछन्।
विद्यालयमा पनि गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरेका छन्। क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकाय, मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा एनआरएनले लगानी गरेका छन्। पूर्वअध्यक्ष लामिछानेको कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज र एक्मी इन्जिनियरिङमा लगानी छ।
पूर्वअध्यक्ष भट्टको लिबर्टी कलेजमा लगानी छ। अमेरिकी गैरआवासीय नेपाली रुन्द्र पाण्डेले आईटी कलेजदेखि अरु व्यवसायमा लगानी गरेका छन्। हाम्रो पात्रोका अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले डिअरवाक आईटी कलेज, डिअरवाक सिफल स्कुलमा देखिनेगरी लगानी गरेका छन्।
अध्यक्ष केसी एनआरएनएले लगानी गरी नेपालमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षेत्र शिक्षा भएको बताउँछन्। बताउँछन्।
‘नेपालका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि विदेश जानु परेको छ। तर राम्रो कलेज स्थापना भए अध्ययनका लागि विदेशिनु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अस्ट्रेलियाको वैदेशिक आम्दानी शिक्षाबाट छ। त्यहाँ नेपाली तेस्रो स्थानमा छन्। मास्र्टस डिग्रीसम्म अध्यापन गराउन एनआरएनले थप लगानी गर्न सक्छन्।’
आधा दर्जन बैंकमा प्रमोटर सेयर
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि एनआरएनको लगानी धेरै छ। सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, ग्लोबर आईएमई, नबिल बैंकमा देखिनेगरी गैरआवासीय नेपालीको ठूलो लगानी छ।
सानिमा बैंकको पुँजी ६४ करोड रुपैयाँबाट सुरुगरी १२ अर्ब पुगेको छ। त्यसमा ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर छ। प्रमोटर सेयर सबै गैरआवासीय नेपालीको छ। यस हिसाबले ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी देखिन्छ। यही ग्रुपको सानिमा क्यापिटल सञ्चालनमा छ।
माछापुच्छे बैंकको अध्यक्ष नै गैरआवासीय नेपाल संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो हुन्। साढे १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकका मुख्य लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली छन्।
ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभिएको कमर्स एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल लिमिटेडमा एनआरएनएको लगानी थियो। २०१० मा स्थापना भई २०१४ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभिएको थियो।
एनआरएनले बैंकसँगै इन्स्योरेन्स, रेमिट्यान्स, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खडा गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, सिटी इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, सिटी एक्सप्रेस सहकारीमा समेत लगानी छ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले गैरआवासीय नेपालीसँग उठाएको रकम कुमारी बैंक, नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त संस्था, मेरो माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त संस्था र हाइड्रोपावरमा लगानी गर्दै आएको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीमा लगानी गरेको छ। कम्पनीले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्समा समेत लगानी गरेको छ।
कृषि र उत्पादनमूलक उद्योग
उत्पादनमूलक उद्योगमा सिमेन्टमा एनआरएनको बढी लगानी छ। धेरैवटा सिमेन्ट उद्योगमा सिधै लगानी गरेका छन्। तर लेखाङ्कन माग गरेका छैनन्।
कृषि क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रुपमा कम लगानी छ। एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले चियाको क्षेत्रमा ठूलै लगानी गरेका छन्। तेस्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी निर्यात गर्दै आएका छन्। ‘तेस्रो मुलुकमा चिया निर्यात गर्ने ठूलो निर्यातकर्ता हामी नै हो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘हाम्रो सबै उत्पादन तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ।’
आइडिया ग्रुपले मादी एग्रो टुरिजम फार्म सञ्चालन गरेको छ। नाफामूलक उद्योगमा मात्रै नभई गैरनाफामूलक उद्योग जस्तै विद्यालयका भवन, स्वास्थ्य चौकी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीको रकम नेपालमा भित्रिएको छ।
घरजग्गामा नदेखिने लगानी
एनआरएनलाई घर जग्गा खरिदबिक्री व्यवसायमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था छ। निर्माण उद्योगमा भने लगानी गर्ने बाटो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले खुला गरेको छ। यद्यपि नेपाली पासपोर्ट वा नागरिकताबाहक एनआरएनले स–साना लगानी गरेका छन्। पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यु टावरमा हङकङका गैरआवासीय नेपालीको लगानी छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एनआरएनले रियल स्टेट क्षेत्रमा स–सानो लगानी भित्र्याएको बताए।
‘एनआरएनले रियल स्टेटको क्षेत्रसहित केही पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेका छन्,’ लोहनीले भने, ‘तर ठूलो देखिनेगरी रियल स्टेटमा लगानी भित्रिएको छैन।’
एनआरएनहरुले नेपालमा रियल स्टेटमा ठूलो लगानीको चाहाना राखेको उनी बताउँछन्। व्यवसायीले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष फाइदाहुनेगरी अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएपनि अझै कानुनी अड्चन हटेको छैन। अहिले विदेशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउँदैनन्।
गैरआवासीय नेपाली नियमावली २०६६ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा २ रोपनी, तराईका जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा ८ कठ्ठा, पहाडी र हिमाली नगरपालिकामा बढीमा ४ रोपनी, तराईका गाउँमा बढीमा १ बिघा जमिन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘नागरिकता ऐनमा नागरिकता पाएसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार के के हुन् स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘अहिले जग्गामा रहेको सीमा हटाउनुपर्छ।’
१० अर्बको नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड
२०१८ मा एनआरएनले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउन अर्थ मन्त्रालयमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड स्थापनाको प्रस्ताव पेस गर्यो। एक वर्षपछि नेपाल लगानी सम्मेलनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। जसमा नेपाल सरकारले एनआरएनलाई आफ्नो क्षमता, ज्ञान र पुँजीलाई नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान गर्न विभिन्न अयोजनामा लगानी गर्ने उल्लेख छ।
१० अर्बको फन्डमा सुरुमा १० प्रतिशत प्रमोटर सेयर, ५ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र ८५ प्रतिशत लगानी गैरआवासीय नेपालीलाई साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गरी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। फन्डबाट पहिलो चरणमा पर्यटन, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधिका क्षेत्र, सहरीकरण, पूर्वाधार, जलविद्युत, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमा लगानी जुटाउने चरणमै छौं। अहिलेसम्म लगानी ल्याइसकेका छैनौं,’ फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलमणि भट्टराईले भने, ‘नेपाल सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा तोकेका मापदण्ड अनुसार फन्डले काम गर्छ।’
सरकारले आईपीओमा जान पाउनेगरी धितोपत्र निष्कासन नियमावली स्वीकृत गरेको छ। यससम्बन्धी निर्देशिका बनाउँदै छ।
‘अहिले १० अर्ब रुपैयाँको कोष संकलन गरी काम सुरु गर्दैछौं यसलाई ५० अर्ब रुपैयाँको फन्ड बनाउने योजना छ,’ भट्टराई भन्छन्,‘सरकारले बनाएको निर्देशिका अनुसार विदेशबाट ल्याएको पैसा कसरी लैजाने भन्नेपनि स्पष्ट त्यसमा हुन्छ।’
अध्यक्ष केसी १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनीले कामको सुरुवात ११ औं अधिवेशनबाट सुरु हुने बताए। गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमा २५० डलरसम्मका साना लगानी ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
पैसा मात्र होइन, सीप पनि भित्रिँदैछ
एनआरएनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गरेको छ। परम्परागत रुपमा चल्दै आएको प्रणालीलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न एनआरएनको भूमिका छ।
त्यस्तै, नेपालमा विदेशमा सिकेको सीप भित्र्याउन पनि एनआरएनले भूमिका खेलेका छन्।
पूर्वअध्यक्ष लामिछाने नेपाली डायस्पोरा संख्यात्मक मात्रै नभएर गुणात्मक रुपमा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको बताउँछन्।
‘डायरपोरामा नेपाली मूलका वैज्ञानिक छन्, चिकित्सक छन्, नीति निर्मातादेखि उद्यमी–व्यवसायी, प्राध्यापक, इन्जिनियर र साहित्यकार छन्,’ लामिछाने सुनाउँछन्, ‘मंगल ग्रहमा पानी रहेको तथ्य पत्ता लगाउने नासाको टिममा रहेका लुझेन्द्र ओझा छन् भने मरेको मानिसको मुटु जिउँदो मानिसमा प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सक कुमुद धिताल पनि हाम्रै डायस्पोराका सदस्य हुन्। सेफ सन्तोष साह हाम्रै दाइभाइ हुन्भन्दा हामीलाई गर्व लाग्छ।
नेपालीले जहाँ बसेर पनि नेपालका लागि बौद्धिक र आर्थिक योगदान दिन सक्ने हुनाले आजको युग ‘ब्रेन गेन’, ‘ब्रेन सर्कुलेन’को युग भएको उनी बताउँछन्।
देखिनेगरी ठूला लगानी कम
गैरआवासीय नेपालीको २० वर्षमा १ खर्ब वैदेशिक लगानी भित्रिए पनि यो उत्साहपूर्ण भने होइन। एनआरएनले विदेशमै लगानी बढाउँदा नेपालमा सीमित रकम मात्र भित्र्याउने गरेका छन्। विकासित मुलुकसहित अफ्रिकामा उनीहरुले लगानी विस्तार गरिरहेका छन्।
गैरआवासीय नेपालीको माग अनुसार नै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा न्यूनतम ५ करोडबाट घटाएर २ करोड बनाइएको छ। तर एनआरएनको लगानीलाई सीमा नतोकी स–साना लगानी पनि गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
अध्यक्ष केसीले लगानी अब व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक रुपमा ल्याई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सकिने बताए।
‘विदेशीहरुले नेपाललाई रिस्क कन्ट्री मान्ने गरेका छन,’ केसी भन्छन्, ‘यसमा हामीले विश्वास दिलाउनुपर्ने अवस्था छ। अहिले तत्काल भनेको विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी भित्र्याउनु पर्छ।’
पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले नीतिगत सुधार गर्दै जाँदा लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘डायस्पोराको क्षमता अनुसार यी लगानीहरू पर्याप्त छैनन्,’ लामिछाने भन्छन्, ‘मुलुकमा नीतिगत सुधार हुँदैजाँदा लगानीका क्रम बढ्दै जान्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानी बढाउन विदेशबाट गैरआवासीय नेपाली संघले पहल लिनसक्ने बताए।
एनआरएनहरुका लागि पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जलविद्युत, कृषिजन्य उद्योगमा लगानी विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘लगानी जुटाउन तथा प्रविधि नेपाल भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली संघले मुलुकबाहिरबाट विशेष पहल गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘नेपालमा धेरै र नयाँ सम्भावना छन्।’
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीको वातावरण सम्बन्धी रेटिङ बनाउनु पर्ने केसीको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले गैरआवासीय नेपालीमा सीमित व्यक्तिले मात्रै देखिनेगरी लगानी गरेको बताउँछन्।
‘गैरआवासीय नेपालीको लगानी भनी उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, शेष घलेलगायत सीमित व्यक्ति देखिन्छन्,’ अग्रवालले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीले चाह्यो भने ठूलो लगानी ल्याउन सक्छन् तर ल्याएका छैनन्।’
वैदेशिक लगानी ल्याउन विदेशीको तुलनामा एनआरएनलाई सहज हुने उनको भनाइ छ।
‘नेपालको कानुन कस्तो छ? लगानी गर्दाका अप्ठेरा के के हुन्? कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी फाइदा हुन्छ, गैरआवासीय नेपालीले बुझेका हुन्छन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘विदेशीलाई नेपालको लगानीको वातावरण थाहा नभएर आएको छैन। एनआरएनको सबै जानकारी हुँदापनि लगानी भित्रिएको छैन। उत्पादनमूलक उद्योगमा त गैरआवासीय नेपालीको लगानी खासै देखिँदैन। केही हाइड्रो, होटल, हस्पिटलमा एनआरएनएको लगानी गरेका छन् भन्ने देखिन्छ।’
सरकारले एनआरएनलाई नेपालमा लगानी बढाउन र कारोबार सहज गराउन डलर खाता खोल्न सक्ने सुविधा समेत दिएको छ। डलर, पाउन्ड, युरो लगायतका विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाइन्छ।
बैंकिङ प्रणालीबाट यस्तो रकम जम्मा र खर्च गर्न पाइन्छ। यस्तो खातामा साँवा र ब्याज जम्मा गर्न स्वीकृति लिनु पर्दैन।
विगतमा खातामा न्यूनतम मौज्दात १० हजार डलर राख्नुपर्नेमा अहिले १ हजार डलर मात्र कायम गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा.डिल्लीराम पोखरेलले एनआरएनले वाणिज्य बैंकहरु मार्फत डलर एकाउन्ट खोलिरहेको बताए।
‘१ हजार डलर जम्मागरी डलर एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ। पछिल्लो २ वर्षमा खाता खोल्ने बढेका पनि छन्,’ निर्देशक पोखरेलले भने, ‘कति खाता खुलेका छन्। कति रकम जम्मा भएको छ, तथ्यांक यकिन गर्दैछौं।’
गैरआवासीय नेपालीहरु भने नेपालमा लगानी गर्दा रकम सुरक्षित हुने सुनिश्चितता आवश्यक भएको बताउँछन्।
‘नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपालीले लगानी गर्न ल्याएको रकम सुरक्षित हुन्छ। आम्दानी गर्न सकिन्छ, डुब्दैन भन्ने विश्वास सरकारले दिनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता मुख्य कानुनी आधार हुन्छ। यसले विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ।’
अहिले पनि रेमिट्यान्सको रुपमा रकम भित्र्याएर नेपालमा कसैले लगानी गरेको छ भने त्यसलाई लेखाङ्कन गराउँदा सुरुवाती ५ वर्षलाई १०–२० प्रतिशतसम्म कर छुट हुने भट्टराई बताउँछन्।
‘गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशबाट नेपालमा रकम पठाएर लगानी गरेको हो भने सरकारले कर छुट लगायका सुविधा दिनुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘स्पष्ट सुविधा दिँदा धेरैले देखिनेगरी नै लगानी भित्र्याउँछन्।’
प्रतिक्रिया