चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले आधा बजेट सिध्यायो

चालु आर्थिक वर्षको ३ महिना नपुग्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च आधा हाराहारी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ४६ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको हो।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको कूल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म कूल बजेटको १५ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ। ३ महिना अवधीमा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यसमा चालु खर्च २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भएको छ। तर पुँजिगत खर्च भने १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ।

यो कुल बजेट र कुल खर्चको विषय हो।

निकायगत खर्चको स्वरुप हेर्न हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना नपुग्दै झण्डै आधा बजेट खर्च गरिसकको छ। करिब २ हप्ताअघि अर्थमन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार परराष्ट्रले २ अर्ब ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई जम्मा ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो। करिब ३ महिना अवधीमा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ चालु खर्च र ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुँजिगत खर्च गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको अझै ९ महिना बाँकी छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेक अन्य निकायको भने बजेट खर्च न्यून नै रहेको देखिएको छ।

अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० दशमलव २९ प्रतिशत, स्वयम् अर्थमन्त्रालयको ४ दशमलव ६७ प्रतिशत भएको छ।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९ दशमलव ७ प्रतिशत, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ११ दशमलव ०३ प्रतिशत,  कानून मन्त्रालयको ४ दशमलव २३ प्रतिशत,  कृषि मन्त्रालय ८ दशमलव १९ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालय २ दशमलव ३१ प्रतिशत, गृह मन्त्रालय ७ दशमलव ०८ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यसैगरी पर्यटन मन्त्रालय ८ दशमलव ०४ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ८ दशमलव १२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ९ दशमलव ७९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय ४ दशमलव १२ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयको २ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च देखिएको छ।

विकासे मन्त्रालयको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालयको सबै भन्दा कम खर्च भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना अवधीमा सरकारको आम्दानी पनि सन्तोषजनक छैन।

यो अवधीमा संघीय सरकारको राजस्व संकलन २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १५ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष राखेको छ।