ad ad

कारोबार


टिकटक प्रतिबन्धले डेटा खपत २० प्रतिशत बढ्यो, निःशुल्क चल्ने भीपीएन र डीएनएस बन्द गरिँदै

टिकटक प्रतिबन्धले डेटा खपत २० प्रतिशत बढ्यो, निःशुल्क चल्ने भीपीएन र डीएनएस बन्द गरिँदै

वसन्त अर्याल
मंसिर ५, २०८० मंगलबार १४:४९, काठमाडौँ

नेपालमा भीपीएनको प्रयोग बढेपछि २० प्रतिशत डेटा खपत बढेको छ। सरकारले टिकटक बन्द गरेका कारण प्रयोगकर्ताले भीपीएन प्रयोग गर्दा डेटा खपत बढेको हो।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भीपीएन र परिवर्तित डीएनएसबाटै टिकटक चलाइरहेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले २० प्रतिशतले डेटा बढेको जानकारी दिएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भित्र्याउने ब्यान्डविथको खपत २० प्रतिशतले बढेको छ,’ संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘भीपीएनको प्रयोग बढ्दा डेटा खपत बढेको छ।’

निःशुल्क रूपमा पाइने भीपीएन प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत डेटा चोरी हुने सम्भावना भए पनि त्यसको ख्यालै नगरी प्रयोगकर्ता यसतिर ओइरिएका छन्।

भीपीएन प्रयोग गर्दा प्रतिबन्धित वेबसाइट सामान्य अवस्थामा जस्तो द्रूत भने चल्दैनन्। प्रयोगकर्ता थप एउटा सर्भरको प्रयोग गरी टिकटक लगायतका साइटमा पुग्ने भएकाले डेटा खपतसँगै साइट ढिलो चल्ने समस्या हुन्छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, नेपालमा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको क्षमता रहेको छ।

वर्ल्डलिंकको क्षमता ४०० जीबीपीएस ब्यान्डविथ रहेको छ। नेपाल डिजिटल सर्भिसको २०० जीबीपीएस, सुबिसुको १८० जीबीपीएस, नेपाल टेलिकमको १७३, एनसेल एक्जियटा १४०, भायोनेट १३०, डिस मिडिया नेटवर्कको १०० जीबीपीएस ब्यान्डविथ क्षमता रहेको छ।

सरकार थप प्रतिबन्धको सुरमा
सरकारले निःशुल्क चलाउन पाइने भीपीएन र डीएनएसलाई समेत कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाए पनि ‘ट्राफिक बाइपास’का प्रयोगकर्ता बढेसँगै निःशुल्क चलाउन पाइने भीपीएन र डीएनएस बन्द गर्न खोजिएको हो।

प्राविधिक रूपमा कठिन भए पनि सार्वजनिक रूपमा बढी चलेका भीपीएन बन्द गर्ने विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफल थालेको छ।

प्राधिकरणले नेपालमा निःशुल्क रूपमा बढी प्रयोग भइरहेका भीपीएनको सूची तयार गर्न सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको छ।

यसअघि नै प्राधिकरणले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउन सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। योसँगै ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्।

प्राधिकरणको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी यदि कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको नेटवर्कबाट अझै पनि टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको भए वा टिकटक चलिरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।

प्राधिकरणले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउन सबै उपाय लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक नेपालमा नचल्ने गरी बन्द गर्न सबै सेवा प्रदायकलाई भनेका छौँ,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने।

निःशुल्करूपमा चल्ने भीपीएन र ओपन डीएनएस कसरी बन्द गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गर्न प्राधिकरणले भनिसकेको संघका अध्यक्ष पराजुलीले बताए। उनले भने, ‘हामीले पब्लिक रूपमा बढी चल्ने भीपीएन र ओपन डिएनएसको सूची तयार गर्दैछौँ।’

प्राधिकरणले निःशुल्क रूपमा पाइने भीपीएन बन्द गर्न भने पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसकिने पराजुलीले बताए।

‘प्राविधिक रूपमा भीपीएनहरू बन्द गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर कति भीपीएन बन्द गर्ने, व्यावहारिक रूपमा अप्ठेरो छ।’

नेपालमा सबैभन्दा बढी ग्राहक रहेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका निर्देशक लक्ष्मण यादवले प्राधिकरणले पूर्णरूपमै टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए।

‘हामीले जति सक्छौँ, गरिरहेका छौँ। भीपीएन धेरै छन्। कतिलाई ब्लक गर्न सक्छौँ, त्यति गछौँ,’ यादवले भने, ‘सबैलाई बन्द गर्न प्राविधिक कठिनाइ छ।’

डीएनएस बन्द गर्दा इन्टरनेट नै बन्द हुन सक्छ
नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सबैले आफ्नै डीएनएस राखेका छैनन्। सार्वजनिक रूपमा चर्चित डीएनएस सर्भर प्रयोग गरी इन्टरनेट उपलब्ध गराएका छन्।

‘क्लाउड फ्लेयर र गुगलको डीएनएस सर्भरबाटै इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएका छन्,’ पराजुलीले भने, ‘प्राधिकरणले यी सर्भर नै बन्द गराउँछु भन्दा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी अप्ठेरोमा पर्छन्।’

डीएनएस सर्भर विश्वभर धेरै छन्। सरकारले ५–६ वटा डीएनएस सर्भर बन्द गर्दैमा पूर्ण रूपमा रोकिँदैन। सरकारले नेपालमा अहिले बढी प्रयोग भइरहेका डीएनएस सर्भर मात्रै बन्द गराउन सक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक बताउँछन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भीपीएन र डीएनएस प्रयोग भइरहेको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनेको बताए।

‘प्राधिकरणका अनुगमन निर्देशक विजय रायको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले नै भीपीएन र डीएनएस बन्द गर्न भनिएको छैन। अध्ययन समितिले दिएको रायको आधारमा के गर्ने भन्ने निर्णय प्राधिकरणले गर्छ।’

प्राधिकरणले शुक्रबार एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति बनाएको थियो।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:info@nepalkhabar.com
News:news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .