युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका ठूला परियोजना आर्थिक अनियमिततामा फसेका छन्।
मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायले अघि सारेका ठूला परियोजनाको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र सूचना प्रविधि केन्द्रले अघि बढाएका करोडौँका परियोजनामा आर्थिक हिनामिना भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वटा ठेक्कामा त भ्रष्टाचार मुद्दा नै विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ।
अख्तियारले सचिव मधुकुमार मरासिनी, सुरक्षण मुद्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, नेपाल टेलिकमका निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा चलाएसँगै उनीहरू निलम्बनमा छन्। यसबाहेक अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहितका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
‘मन्त्रालयका सबै परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्न त मिल्दैन तर ठूला परियोजनामा अनियमितता देखिएको छ’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयले अध्ययन गर्दै छानबिन गरिरहेको छ। अनियमितता देखिएको अवस्थामा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’
खासगरी राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका ठाउँमा बढी भ्रष्टाचार भएको उनले बताए।
‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सूचना प्रविधि केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको नेतृत्व छ’, उनले भने, ‘यी निकायमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिँदा मन्त्रालयले कारबाहीको लागि तदारुकता देखाएको छ।’
जहाँ देखियो अनियमितताको गन्ध
१. एमडीएमएस लागत अनुमानभन्दा बढीमा खरिद
अवैध मोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडानमै अनियमितता भएको देखिएको छ।
एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरीपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा गठित समितिले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
लागत अनुमान देखाएभन्दा बढीमा खरिद सम्झौता, परामर्शदाता छनोटमा बढी दररेट पेश गर्नेको स्वीकृत, सरकारी कागजातमा किर्ते गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रालाई अनियमिततामा प्रतिवेदनले मुख्य दोषी देखाएको छ।
‘एमडीएमएसको सिस्टम खरिदमा अनियमितता भएको मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनले देखाएको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले थपे, ‘मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा सहभागीलाई कारबाहीको लागि अख्तियारमा सिफारिस पठाउँछ।’
प्राधिकरणले एमडीएमएस जडान गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा लागू भने गरेको छैन।
२. टेरामक्स खरिदमा प्रश्न
यता पछिल्लो समय सर्वाधिक विवादमा परेको छ– टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामक्स खरिद। राजनीतिक रुपमा समेत यसबारे चर्किँदो असन्तुष्टि छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त ‘टेरामक्स’ प्रणाली खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
कानुन नबनाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ। खासगरी प्राधिकरणले नागरिकको कल रेकर्ड गर्ने र नागरिकका डेटा दुरुपयोग हुने भन्दै प्रश्न उठेका छन्।
सार्वजनिक विरोधसँगै लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएका छन्। हालसम्मका कार्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत उल्लंघन भएको समितिको निष्कर्ष छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजस्वको सही विवरण पत्ता लगाउन भन्दै टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी लागू गर्ने तयारी गरेको थियो।
तर समितिले यसको खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाएको छ। समितिको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स खरिदका लागि ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बताएका छन्। लेखा समितिको निर्देशनसँगै अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ।
‘टेरामक्समा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरिरहेका छौँ’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले भने, ‘केही समयदेखि छानबिन भइरहेकाले छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनेछौँ।’
टेरामक्स प्रकरणमा कर्मचारी मात्र नभई सञ्चार मन्त्रालय हाँकेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगै मन्त्री बनिसकेका मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत तानिएका छन्। यो प्रकरणमा हालका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल समेत मुछिएका छन्।
३. सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्दा भ्रष्टाचार
(२ अर्ब ६९ करोड बिगो तथा जरिवाना दाबी)
सञ्चार क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अर्को उदाहरण बनेको छ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद। यसमा त अख्तियारले गत वैशाख ३ गते खरिदमा अनियमितता भएको एकीनसाथ ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले सेक्युरिटी प्रेसको लागि विद्युतीय उपकरण खरिदमा करिब ७० करोड अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।
यसमा अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडलसँगै खरिद प्रक्रियामा सहभागी नवीन कुमार पोखरेल, रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, रामबहादुर बुढा, शिरीष उपाध्याय, रोहितमान प्रधान, भुवन महर्जन र मित्रलाल गुरौविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ।
विकल पौडेलसहितका विरुद्ध २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिनुअघिकै खरिदमा मुद्दा दायर भएको हो। बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का लगाइदिने भन्दै ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै पद नै छोड्नुपरेको थियो।
तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाली एजेन्ट विजय मिश्रसँग लेनदेनको कुरा गरेका थिए। २०७६ फागुनमा अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिए। अख्तियारले त्यसको छानबिन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म टुंगोमा पुर्याएको छैन।
४. नेसनल पेमेन्ट गेटवे : सफ्टवेयर खरिदमा गडबडी
(२ सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा)
सञ्चार क्षेत्रमा अनियमितताको अर्को उदाहरणचाहिँ नेसनल पेमेन्ट गेटवेको सफ्टवेयर खरिदमा देखिएको थियो।
सोही कारण अख्तियारले गत असोज १५ मा यसमा जोडिएका २ सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७५ मा करिब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको गेटवेको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो।
‘६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको र आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको’ निवेदनको आधारमा अध्ययनपछि मुद्दा दायर गरिएको छ।
सूचना प्रविधि केन्द्रले सफ्टवेयर तयारी भइसक्दा पनि कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै गेटवे हालसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छैन।
अख्तियारले यस प्रकरणमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख र हालका सचिव (निलम्बित) मधुकुमार मरासिनी, प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकको मिलेमतोमा सफ्टवेयर खरिद गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएस बजेट प्रविष्टका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी, तयारीका आवश्यक कागजात समेत समावेश नगरी २५ करोड रकम बजेट सिलिङ्गभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गरेको’ अख्तियारको आरोप छ।
प्रतिक्रिया