एक्जिम बैंकको ऋणका सर्त संशोधन गर्न भारत तयार

भारतीय एक्जिम बैंकले ऋण दिँदा राखेका सर्तहरु पुनरवलोकन हुने भएको छ।

नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ऋण सहयोग गर्दा राखेका सर्त पुनरवलोकनको माग गर्दै आएकोमा संशोधन गर्न भारत तयार भएको हो।

भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा एक दर्जन बढी आयोजना सञ्चालनमा छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक्जिम बैंकको ऋण सर्तले आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ।

‘एक्जिम बैंकको ऋण सहयोग गर्दा राखेका सर्त पुनरवलोकन गर्ने सहमति भएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘भारतीय विदेशमन्त्री (एस जयशंकर)कै भाषणमा ऋणका सर्त पुनरवलोकन गर्ने विषय आएका छन्।’

सरकारले भारतसँग ऋण स्वीकार गर्दा पूर्वाधार निर्माणका लागि मुख्यतः ४ वटा सर्तमा सम्झौता गरेको छ। जसमा पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय ठेकेदारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी हुनुपर्छ।

दोस्रो, ठेक्कासँगै ५० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्छ।

तेस्रोमा, ठेक्काको नेतृत्व भारतीय ठेकेदारले नै गर्नुपर्ने सर्त छ।

चौथो, बोलपत्र आह्वान गर्दा भारतीय र नेपालीबाहेक अन्य मुलुकका ठेकेदार कम्पनी सहभागी हुन नपाउने सर्त छ।

ठेकेदारदेखि निर्माण सामग्री भारतबाटै ल्याउनुपर्ने सर्तले थलिए पूर्वाधार आयोजना

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि ५० प्रतिशत बढी खर्चका भारतीय सामग्री नै ल्याउनुपर्ने बाध्यताले अप्ठ्यारो भएकाले हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।

‘निर्माणको लागि चाहिने उपकरण, सवारी साधन भारतबाट ल्याई ५० प्रतिशत बढी खर्च देखाउने गरिएको छ’, सिंहले भने, ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवासहित सिमेन्ट, डन्डी सकेसम्म नेपालको उत्पादन नै प्रयोग गरिरहेका छौँ।’

सरकारले ऋण सम्झौता गर्दा नै भारतीय निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री वा उपकरण प्रयोग गर्ने सहमति गरेकाले अहिले व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो देखिएको हो।

‘भारतीय सहयोगका पूर्वाधार निर्माण साझेदार उनीहरूलाई नै ल्याउनुपर्छ’, निर्माण व्यवसायी सिंहले भने, ‘नेपालबाहेक अरू देशका सामग्री वा निर्माण व्यवसायी ल्याउँदा सर्त राखे पनि नेपालीले पूर्णरूपमा काम गर्दा यस्तो सर्त हटाउनुपर्छ।’

नेपाली निर्माण व्यवसायीले जेभीबिना नै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम पाउने अवसरसमेत पाउने उनीहरूको तर्क छ।

त्यस्तै भारतीय ऋण ल्याएर बनिरहेका आयोजनाको भुक्तानी पनि सहज छैन। साना भुक्तानीका लागि पनि भारतीय अनुमति नै चाहिन्छ।

‘अहिले भइसकेको कामको भुक्तानी दिन नेपाली पक्षले चाहेर मात्रै सक्दैन’, सिंहले भने, ‘नियमित भुक्तानीको लागि भारतीय पक्षबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। रेगुलर पेमेन्ट सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने र त्यसको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिने हो भने नगद प्रवाहमा समस्या हुँदैन।’

अन्तिम भुक्तानीअघि सबै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सही भए पनि बारम्बार पूर्वस्वीकृति लिँदा आयोजनामा ढिलाइ भएको व्यवसायीको गुनासो छ।

भौतिक पूर्वधार सचिव शर्माले केही शर्त असंशोधनीय भए पनि केहीमा पुनरवलोकन हुने समझदारी भएको बताएका छन्।

‘केही सर्त अपरिवर्तनीय रहेका छन्। केही भारतको एक्जिम बैंक र नेपाल पक्ष छलफल गरी संशोधन गर्ने बैठकमा कुरा भयो’, शर्माले भने, ‘दुई पक्षका बैठकमा कुन कुन विषय संशोधन गर्न सकिन्छ छलफल गर्छौँ।’