युनिकोड
यातायात व्यवसायमा ‘सिन्डिकेट’ (व्यावसायिक गुटबन्दी) गरेको आरोपसहित सरकारले खारेज गरेका समितिहरू सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको छ।
सवोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीनवटा विभिन्न समितिका पक्षमा मंगलबार निर्णय सुनाएको हो।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ, कोसी बस व्यवसायी संघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले दायर गरेका तीनवटा फरकफरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको थियो।
सरकारले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट देशभरका सडकमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय निर्णय गरेको थियो। साथै ठूलो रकमको कारोबार गर्ने समितिहरू गैरसरकारी संस्था शैलीमा चलेकाले करको दायरामा पनि नरहेकोले कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको थियो।
उक्त निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात संघ र समिति खारेजीमा परेका थिए।
सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने र नगरिए रुट इजाजत नै नदिने नियम ल्याएको थियो। त्यसपछि धेरैजसो समिति नै कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन थालेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले रूट इजाजतका नाममा नव प्रवेशी व्यवसायीबाट ठूलो रकम असुल्ने गरेका थिए।
सरकारको निर्णयविरूद्ध दायर रिटहरूमा सर्वोच्चले साढे ५ वर्षपछि निर्णय दिएको हो।
निर्णयको लिखित पाठ आउन भने समय लाग्ने सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले नेपालखबरलाई बताए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले अब समितिहरू नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको र सर्वोच्चको निर्णय स्वागयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए।
उनी भन्छन्, ‘हामीलाई सरकारले सिन्डिकेटधारीको आरोप लगाएको थियो। सर्वोच्चले त्यो गलत सावित गरिदिएको छ।’
प्रतिक्रिया