युनिकोड
चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा साउन १ मा वाणिज्य बैंकहरुमा ५० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत २० सम्म आइपुग्दा उक्त निक्षेप ५३ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ। सो अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको देखिन्छ। ४ दिनअघि (चैत १६ गतेसम्म) ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको थियो।
त्यस्तै साउनमा कर्जा ४३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले १ खर्ब ८२ अर्ब बढेर ४५ खर्ब पुगेको छ। यसरी हेर्दा कर्जा विस्तार १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष सुनील केसी भने पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ३ सय ३५ अर्ब रुपैयाँले कुल निक्षेप वृद्धि भएको र २ खर्ब रुपैयाँले कर्जा बढेको बताउँछन्।
यसरी निक्षेप र कर्जा विस्तारको अन्तर कम हुनुमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने सरकारको निर्णय मुख्य कारण रहेको उनको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयले चैत १६ गते स्थानीय तहको सञ्चित कोषको बैंकमा रहेकोमध्ये ६० प्रतिशतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने भन्ने निर्णय खारेज गरेको छ। जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै १९ गते राष्ट्र बैंकलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ।
यसअघि चैत मसान्तसम्मलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर यो निर्णय बदर भएपछि बैंकिङ क्षेत्रले तरलता केही कसिलो भएको महशुस गरेको बैंकर्स संघको बुझाइ छ।
तर सबै बैंकमा स्थानीय तहको मनग्य पैसा भने छैन। सरकारी स्वामित्वमा रहेका वाणिज्य बैंक र केही अन्य वाणिज्य बैंकमा भने स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम छ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वचनको पक्का नभएको रुपमा सूचित गरेको छ।
केसी भन्छन्, ‘सरकारले वचन पूरा गरेन, स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपबाट हटायो।’
७ सय ५३ वटै पालिकामा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निर्देशन जारी भएको थियो। यो निर्देशन कार्यान्वयन गराउने क्रममा स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशतसम्मको निक्षेपमा गणना गर्न दिइने भन्ने थियो।
‘अहिले ७ सय ५२ वटा पालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ। कुनै पालिका यस्ता छन्, जहाँ शाखा चलाउन धेरै गाह्रो छ। कारोबार छैन। सरकारी कामकाजको लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ’, केसी भन्छन्।
केही बैंकलाई यसले प्रत्यक्ष असर गरे पनि समग्र कर्जा विस्तार भने राम्रो हुन सकिरहेको छैन। कर्जा विस्तार हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको अध्यक्ष केसी बताउँछन्।
‘अहिले बैंकहरुमा कुल ५ खर्ब हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। यसरी पैसा थुप्रिनु लगानी नबढ्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको लागि घाटाको कुरा हो’, उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयले किन गणना गर्न नदिने?
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्ने सम्बन्धमा एक अध्ययन गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुझेका छन्। प्रतिवेदनमा सीमित बैंकले मात्रै लाभ लिन पाएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन पाउनेबित्तिकै अर्थमन्त्री पुनले निक्षेप गणना गर्ने व्यवस्था हटाएका हुन्। लगानीयोग्य पैसा वृद्धि भइरहेकाले गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया