युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संकलन गरेको छ।
कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तय भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु सबै निकायबाट संकलन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संकलन गरेर तय गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको नयाँ अधिवेशन सुरु भएसँगै राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक गरिनेछ।
संकलित कार्यक्रमहरुबारे अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय र सुझावसँगै नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेटरी रुपमा सहयोग हुने र सरकारको योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ। यसमा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प तय भएका विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जसअनुसार रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय समावेश छ।
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोबललाई उठाउने कुरा समावेश छ।
निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवाकेन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय समेत समावेश भएको छ।
त्यस्तै कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइने भएको छ। आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
नीति तथा कार्यक्रममा काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वातावरण बनाउने विषयहरु समेत समावेश हुनेछन्।
प्रतिक्रिया