बजेटमा विष्णु पौडेलको सुझाव– सयौँ होइन, हजारौँ आयोजना कटौती गरौँ

हामी नयाँ बजेट निर्माणको चरणमा छौँ। अहिले बजेट सम्बन्धि विभिन्न कोणबाट विचार, विश्लेषण र दृष्टिकोणहरु आइरहेका छन्। सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका साथीहरुको पनि विचार आएका छन्। प्रतिपक्षमा रहने साथीहरुले सत्ता पक्षले के के गर्ला, यसो यसो गरे हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट कुराहरु राख्नु भएको छ। कसैले देशमा महँगी छ भनेका छन्, कसैले संकट छ भनेका छन्। कसैले अर्थतन्त्र दबाबमा छ भनेका छन्। कसैले अर्थतन्त्रमा असहज अवस्था छ, प्रतिकूल अवस्थामा छ भनेका छन्। मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा विभिन्न शब्दावलीहरु हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। 

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा यथार्थ दृष्टिकोण र विवरण अर्थमन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। 

यतिबेला अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन। फेरि अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, दबाबमा छ मात्रै भन्यौँ भने समाजमा निरासा फैलिएला भन्ने डर छ। सजिलो छ भन्यो भने, त्यसो भए बजेटको सिलिङ बढाउनु पर्यो, यो योजनामा पैसा हाल्नु पर्यो, त्यो योजनामा पैसा हाल्नु पर्यो भनेर अझ ठूलो साइजको, फराकिलो आकारको बजेट निर्माणको लागि दबाब आउने डर छ। यो चेपुवामा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ।  

बाहिर के चर्चा छ भन्ने विषय फरक कुरा हो। तर, आन्तरिक अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहीँ महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले समान ढंगले बुझ्नेगरी अर्थमन्त्रीले बुझाउनु पर्छ। यतिबेला हामी यो अवस्थामा छौँ भनेर अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। त्यो खाले दबाबमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। 

हाम्रो अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनुभवी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। पहिला पनि अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको अनुभव छ। साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिने खालको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। धेरैका कुरा सुन्ने र मिठो कुराकानी गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने शैली र बानी छ। सबैका कुरा सुन्ने, तर सम्भव र जायज कुरा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुन्ने र भन्ने चाहीँ आशावादी कुरा हुन्। अब निर्माण हुने बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ, अर्थमन्त्रीले त्यस्तै बजेट निर्माण गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। 

अहिले बजेटको अंकले सबैका माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। अहिले हामीले केही गर्न सकिन्छ भने बजेटमार्फत् नीति निर्माण गर्नुपर्छ। जुन नीतिमा रोजगारी, उत्पादन वृद्धि गर्ने, सुरु गरेका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, नयाँ नयाँ आयोजनाहरु सुरु गर्ने विषयहरु छन्। के के गर्ने हो, नीतिमा केही थपघट गर्न सकिएला, तर नयाँ योजनाहरु थप गर्न सकिँदैन।

बजेटको आकारको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। बजेटको विश्वसनियतामा ह्रास नहुनेगरी बजेटको आकारको विषयमा सोच्नुपर्छ। फराकिलो बनाउने नाममा असम्भव बजेट बनाउनु हुँदैन। अर्थमन्त्रीले त्यो कोणबाट सोच्नुपर्छ। अहिले अर्थमन्त्रीले धेरैका कुरा सुन्ने, यथार्थमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्ने हो। हामी बजेटलाई असिमित ढंगले फराकिलो बनाउन सक्दैनौँ। केही समस्याहरु छन् भने सम्बोधन गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ। 

सामाजिक सुरक्षा र अनुदानका विषयमा अनगिन्ती कार्यक्रमहरु छन्। तीनै तहका सरकारका त्यस्ता कार्यक्रम छन्। त्यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कति छन् भनेर यथार्थ अभिलेख पनि सरकारसँग छैन जस्तो मलाई लाग्छ। असिमित ढंगले अनुदान र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम निर्माण गर्ने जुन खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, त्यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ। हिजो गल्ति भएको छ। सकिन्छ भने त्यसमा पुनर्विचार गर्न म अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 

उत्पादनमा आधारित अनुदानमा त हामीले जोड दिएका छौँ, तर भने अनुसार काम भएको छैन। हामी साँच्चै उत्पादनमा आधारित अनुदानमा फर्किनु जरुरी छ। अनुदान र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा जे जे भइरहेको छ, त्यसलाई एकपटक पुनः निश्चित गर्नुपर्छ। 

जहाँसम्म आयोजनाहरुको विषय छ, मलाई अनगिन्ति आयोजनाहरु निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरुहरु प्रस्तुत गर्ने बेलामा पनि मैले यो सुझाव दिएको थिएँ। त्यतिबेला पनि माननीयहरुले विभिन्न नयाँ नयाँ आयोजनाहरुका कुरा ल्याउनुभयो। त्यो खालको दबाबमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, त्यसबाट हामी पछि हट्नुपर्छ। अहिले हामीले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र अधुरा आयोजनाहरु, जुन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका चालु आयोजनाहरु छन्, तिनलाई बजेटमा समेट्नुपर्छ।

नयाँ आयोजनाहरु बजेटमा समावेश गर्न सम्भव छ, तिनलाई बजेटमा समेट्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिने निश्चित हुँदा मात्रै नयाँ आयोजना हामी थप गर्न सक्छौँ। बजेट बिनाका अनगिन्ती आयोजनाहरु थप्दै जाने काम नगरौँ। राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, संघीय सरकारको तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने, आवश्यक तयारी पूरा भएका आयोजनाहरुमा मात्रै ध्यान दिउँ।

सयौँको संख्यामा होइन, हजारौँको संख्यामा आयोजनाहरु कटौती गरेको घोषणा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको क्रममा गर्न सक्नुभयो भने देश ठिक ठाउँमा जान्छ। सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने नाममा नयाँ र असम्भव आयोजनाहरु थप्नेतिर जानु हुँदैन। त्यसैले अनावश्यक भार थप्ने, असम्भव खालका, विना तयारीका हजारौँ आयोजना अर्थमन्त्रीले कटौती गर्नुपर्छ। सडक पूर्वाधार र खानेपानी आयोजना बाहेकका त्यस्ता आयोजना कटौती गर्नुपर्छ।  

किनभने हामीले हाम्रो स्रोतको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो राजस्वको अवस्था राम्रो छैन। आन्तरिक ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वा अनुदानको अवस्था त्यस्तो गतिलो छैन। यो अवस्थामा नियमित कार्यक्रम, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनालाई मात्रै सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ। नयाँ नयाँ समस्या र मागका आयोजनालाई बजेटबाट होइन, नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

यो बजेट कार्यान्वय हुँदा उत्साहका साथ रोजगारी वृद्धि हुन्छ, हामी उत्पादनमा लाग्न सक्छौँ भन्ने भाव निजी क्षेत्रमा जागृत गर्नुपर्छ।

ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश गइरहेका छन्। देशले लगानी गरेका, अलिकति शिक्षा आर्जन गरेका मान्छेहरु विदेश गइरहेका छन्। हामीले उनीहरुको क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। अर्कोतिर, उनीहरु बाहिरमात्र गएका छैनन् कि देश बन्दैन भन्ने सन्देश लिएर गइरहेका छन्। ‘नेपाल बन्दैन, नेपाल बन्ने सम्भावना छैन। त्यसो हुँदा हामी विदेश आएका हौँ’ भन्ने मनोभाव सञ्चार भइरहेको छ। त्यो सन्देशले नकारात्मक मनोभाव विकास भइरहेको छ। यो अवस्था देशको लागि धेरै ठूलो चुनौति हो। हामीले त्यो जनशक्तिलाई कसरी देशमा रोक्न सक्छौँ, नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। 

अनौपचाररिक रुपमा शिक्षा आर्जन गरेको छ, सिप छ, तर सर्टिफिकेट छैन। त्यस्तो जनशक्तिलाई तालिम दिने, त्यसआधारमा उसलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर, परियोजनाहरु धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ। ‘तिमी उत्पादन गर, स्वरोजगार बन, यही देशमा सम्भावनहरु खोज’ भन्ने त्यसको उद्देश्य हो। यस्तो नीति विगतमा बनेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वय प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन। त्यसलाई कार्यान्वय गर्नु जरुरी छ। यसले विदेश जान अभिप्रेरित भइरहेकाहरुलाई देशभित्र पनि सम्भावनहरु छन्, विकल्पहरु छन् भन्ने आशा जागृत हुन सक्छ। त्यसले युवाहरुलाई देशमै केही गर्ने आत्मविश्वास जाग्छ। यो खाले उपायहरुको खोजी बजेटमार्फत् गर्नुपर्छ। 

सारांशमा भन्दा अहिले बजेटको साइजमा हामी कामयावी हुनुपर्छ। अनगिन्ती योजनाहरुलाई कटौती गर्ने आँट गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा र अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई पुनः निश्चित गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमाझ छ। 

बजेट निर्माण गर्नेबेलामा अर्थमन्त्रीलाई अनावश्यक रुपमा त्रास देखाउने मनोविज्ञान यहाँ छ। त्यसमा अर्थमन्त्री डराउनु जरुरी छैन। यो सरकार अस्थिर छैन। कतिपयले यो सरकारलाई अस्थिर भन्दै अनावश्यक प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसबाट अर्थमन्त्री प्रभावित हुन जरुरी छैन। अर्थमन्त्रीले ढुक्क भएर बजेट निर्माणको काममा लाग्दा हुन्छ। 

(आगामी बजेटबारे बुधबार अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राखेको विचारको सम्पादित अंश)