युनिकोड
सरकारले संसद् विघटन गरेपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्दैगर्दा सोमबार सर्वोच्चमा ५ दलको तर्फबाट परेको रिटमा त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ।
नेपालको संविधानअनुसार हरेक नयाँ बजेट जेठ १५ मै ल्याउनुपर्छ। जेठ १५ आउन ५ दिनमात्र बाँकी हुँदा सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४६ सांसदले रिट हाल्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नदिन माग गरेका हुन्।
रिटको २४ नम्बर बुँदाअन्तर्गत ‘घ’मा २०७८ साल ज्येष्ठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधिसभा बोलााउने प्रबन्ध गर्नु भनी आदेशको माग गरिएको छ।
सोही नम्बरको ‘च’ बुँदामा भनिएको छ, ‘साथै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ कोा रााजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण पनि अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्नु।
उक्त रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सोही धाराअनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिन माग गरिएको छ।
रिटमा अहिलेको सरकार कामचलाउ भएकाले कुनै पनि दूरगामी महत्वका काम कारबाही वा नीतिगत निर्णय समेत नगर्नु भन्ने आदेश दिन माग गरिएको छ।
यी मागहरुसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपा उपेन्द्र बाबुराम पक्ष, एमाले (माधव पक्ष)का सांसदको हस्ताक्षर छ।
रिट निवेदन भने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया