बंगलादेशले डिजिटल कम्पनीलाई करको दायरामा ल्यायो, नेपालमा कहिले?

बंगलादेशले विश्वका दुई चर्चित प्रविधि कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याएकाे छ। गुगल र इकमर्स कम्पनी अमेजन बंगलादेशकाे राजस्व प्राधिकरणमा मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएका हुन्।

द डेलिस्टार अनलाइनका अनुसार विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे दुई वर्षदेखि कुरा मिलिरहेको थिएन।

सन् २०१९ मा द न्याशनल बोर्ड अफ रेभेन्यु (एनबीआर)ल यी कम्पनीलाई कि बंगलादेशमै कार्यालय स्थापना गर्न कि भने विज्ञापन र अन्य सेवाबापत सरकारलाई कर तिर्न एजेन्ट नियुक्त गर्न विकल्प दिएको थियो।

तर इन्टरनेट कम्पनीहरुले प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न इन्कार गर्दै आएका थिए। यसबाहेक उनीहरु अप्रत्यक्ष कर वा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) एनबीआरलाई एजेन्टमार्फत तिर्न वा बिक्रीसम्बन्धी ग्राहकको सूचना उपलब्ध गराउन अनिच्छुक देखिँदै आएका थिए।

गत वर्षको सुरुमै एनबीआरले प्रविधि कम्पनीलाई कुनै कार्यालय नखोली सिधै भ्याटमा दर्ता हुन दिने निर्णय गरेको थियो। खासगरी उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन यो सुविधा दिइएको थियो तर प्रगति भने निकै ढिलो गरी भएको हो।

राजस्व अधिकारीहरुले ढिलाइका बाबजुद स्थानीय कम्पनी र व्यक्तिले यी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा नै बैंकहरुले करको रकम काट्न सफल भइरहेका थिए। अब भने यी कम्पनीहरुले स्थानीय एजेन्टमार्फत भ्याट फिर्ता र डिपोजिट गर्नुपर्नेछ। यसबाट राम्रै भ्याट रकम संकलन हुने सरकारी अपेक्षा छ।

सिंगापुरमा रहेको गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट र सिटलमा मुख्यालय रहेको अमेजन वेब सर्भिसेज इंकले गत हप्ता दर्ताका लागि हस्ताक्षर गरेका हुन्। पीडब्लुसी बंगलादेशले दुवै अमेरिकी कम्पनीको स्थानीय कन्सल्टेन्टको रुपमा काम गर्नेछ।

कम्पनीहरुले गुगल, फेसबुक र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा ठूलो मात्रामा विज्ञापन गर्नथालेपछि एनबीआरले ती कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रभित्रबाट पनि सरकारले फेसबुक, युट्युब, गुगल र अन्य डिजिटल प्लेटफर्मबाट धेरै भ्याट रकम नपाएको बताउँदै आएका थिए।

बैंकिङ च्यानलबाट भन्दा अन्य च्यानलबाट पैसा पठाउँदा यसो हुन गएको उनीहरुको भनाइ थियो। सरकारले अब अन्य कम्पनीहरु पनि भ्याटको दायरामा आउने विश्वास गरेका छन्।

नेपालमा कहिले?
नेपालमा पनि गुगल, युट्युब, फेसबुकजस्ता डिजिटल कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने चर्चा केही वर्षयता चल्दै आएको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी प्रतिवेदन बुझाउँदा यी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई भन्दै आएको छ।

खासगरी यी माध्यमबाट विज्ञापन हुने र त्यसबापतको पैसा अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिने गरेको छ। ठूलो परिमाणमा विज्ञापनबापतको पैसा बाहिरिँदा सरकारले त्यसबापतको कर उठाउनसकेको छैन।