युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरेको छ।
उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई माथि आउन आवश्यक रहेका नीतिहरुमा सुधार ल्याउन आग्रह गरे।
खासगरी लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउन गभर्नरसँग चौधरीले आग्रह गरेका थिए।
यस्तो व्यवस्था भएमा मात्र अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुने भएकोले यसलाई आउदो मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताए। घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेस गरेको आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्न उनको आग्रह थियो।
चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनुपर्ने भन्दै कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो भइरहेकाले यससम्बन्धी नियमहरुलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन आग्रह समेत गरे।
नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतिय मालवाहक ट्रक नेपालबाट फर्किदा नेपालबाट सामान समेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधनहरुको बिक्रीमा ठूलो असर परिरहेको बताए।
नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट उद्योगहरुको प्रशस्त सम्भावना भएकोले यस्तो उद्योगहरु खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए।
महासचिव उप्रेतीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नाडाको तर्फबाट निम्नानुसारको ६ बुँदे लिखित सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका थिए।
नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै गभर्नर अधिकारीले अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजस्व आउने गरेको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायलाई दिगो बनाउन, फाइनान्सियल र इकोसिष्टम सिष्टम डेभलप गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लागि रहेको बताए।
यसैक्रममा अधिकारीले अटोमोबाइल मार्केट कसरी चलिरहेको छ, त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायलाई ठाउँमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया