युनिकोड
संघीय प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन सुरु भइरहँदा नयाँ बजेट कस्तो बनाउने भनेर देशभरबाट सुझाव आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ मा आउने नयाँ बजेटका लागि सुझाव मागेपछि देशभरबाट विभिन्न सुझावहरु आएका छन्।
खासगरी आगामी बजेटमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयकर छुट ६ लाखसम्म बनाउन सुझाव आएको छ। त्यस्तै कृषि र स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ।
सुझावमा अघिल्लो सरकारले प्राथमिकताका साथ ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, झारपात उखेल्न मात्रै रकम खर्चिएको र रोजगारी नबढेको धेरैले गुनासो गरेका छन्।
यस्ता छन् देशभरबाट आएका सुझाव
कलैया–२० बाराबाट आएको एक सुझावमा आयकर छुटको दायरा बढाएर ६ लाखसम्म छुट दिनुपर्ने सुझाव आएको छ। सुर्खेत पञ्चपुरी, उदयपुरका बासिन्दाले व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा ६ लाख र परिवारको ८ लाख बनाउन सुझाव दिएका छन्।
देवदह–५ रुपन्देहीबाट प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी बुटवल धागो कारखाना सुनवल चिनी मिल र भृकुटी कागज कारखाना संचालन गर्न विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन्।
सामाखुसी काठमाडौंबाट बजेट कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सुझाव दिइएको छ। घोराही १५ दाङबाट आर्थिक वर्ष संशोधन र परिवर्तन गरी असार मसान्तबाट जेठ मसान्तमा सार्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि उच्च शिक्षामा अनुदान बढाउनुपर्ने, त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुको लागि मासिक ज्यालाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आएको छ।
शिक्षाको लागि विदेश जाने युवालाई नेपालमै रोक्ने किसिमले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरेर यसमा पलायन हुने सबै किसिमको पुँजी रोकेर गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन माग गरेका छन्।
कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्दा बीमाप्रति विश्वास उडेको समेत सुझाव व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले मोटरसाइकलमा अनिवार्य गर्ने बीमालाई समेत ऐच्छिक बनाउन सुझाव दिएका छन्।
कुलेश्वर काठमाडौंबाट फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट आय आर्जन वा आर्थिक कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी गत आवको बजेटमा उल्लेख भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म यो विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो समेत आएको छ।
कुन क्षेत्रमा के चाहन्छन् जनता?
कृषि
भीमफेदी–५ मकावानपुरका स्थानीयले पिछडिएका किसानसम्म पुग्ने गरी वा गाउँका किसानलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन्।
देशका अधिकांश ठाउँबाट खेती नगर्नेले कृषि अनुदान र कृषि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, कृषि अनुदान र ऋणमा हुने दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसलाई रोक्न स्थानीय तहको वडा प्रतिनिधिको रोहबरमा रकम भुक्तानी, कृषि सामग्रीको अनुदान र ऋण प्रत्यक्ष किसानलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
बोयल बाख्रालगायतका पशुवस्तुको बीमा रकमको खरिद मूल्य बराबर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत आएको छ।
गाउँ स्तरमा रहेका डेरीहरुबाट मल, बीउवितरण गर्ने, साना र खेतीपाती गर्ने वास्तविक किसानले अनुदान पाउनुपर्ने सुझाव रहेका छन्। देशभरका किसानको समस्या रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। बेलकोटगढी–१२ नुवाकोटबाट किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै रासायनिक मल कारखाना तुरुन्त खोल्न आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, उखुमा अनुदान बढाएर प्रतिक्विन्टल १०० बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। खोलामा बगिरहेको पानी मोटर लगाएर दुई कि.मि. उकालो माथि रहेको कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ गरी खेतीपाती गर्न चाहने कृषकलाई विद्युत् र मेसिनमा छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव आएको छ।
व्यापार व्यवसाय
हालको आर्थिक संकट हटाउन तयारी लुगा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, थान कपडा आयातमा भन्सार छुट दिने र गार्मेन्ट उद्योगलाई राहत दिने, विदेशी तयारी जुत्ताको आयात रोकी कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्न माग गरेका छन्। विदेशबाट खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र स्थानीय उत्पादन बढाउने किसिमले बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव रहेको छ। विदेशबाट ल्याइने फेन्सी र रेडिमेटको भन्सार बढी र देशमै तयार गर्न विदेशबाट ल्याइने कच्चा पदार्थको भन्सार, एलसी कम गर्न माग गरेका छन्।
मिर्चैया सिरहाका सर्वसाधारण करछली घटाउनलाई भ्याट बिल काट्ने र सामानको स्टकको अवस्था अनलाइनबाट नै देखाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। भ्याट घटाएर १०५ मा झार्ने, होटल, रेष्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिने १०५ सर्भिस चार्ज हटाउने सुझाव आएको छ।
पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत बनाउने, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर घटाउने र करछली रोक्न ट्याक्स कार्ड बनाउन सुझाव आएको छ।
बानेश्वर काठमाडौंबाट हाल धेरै जस्तो व्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार रहेकोले आर्थिक संकट रोक्न बैंकर र व्यापारी अलग हुनुपर्ने सुझाव आएको छ।
सामाजिक क्षेत्र
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पूजामा प्रसाद बाँडेजस्तै भएको बताउँदै धादिङ त्रिपुरासुन्दरी–२ का स्थानीयले न्यून स्तर, सर्वहारा, सुकुम्बासीलाई बढी र बैंकमा राख्ने धनीमानी हुनेखानेलाई कम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी सबै किसिमका आधारभूत सेवा निःशुल्क दिने र नगदलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
पुतलीबजार–१४, स्याङ्जाबाट ग वर्गका अपाङ्गहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालबाट पनि बीमा सुविधाबाट उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यातायात र पूर्वाधार
अधिकांश सुझावकर्ताले विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन्। १०० किमिको दूरीमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरु बनाउन सुझाव दिएका छन्। नेपालमा इलेक्ट्रोनिक कार, बाइक, स्कूटर बनाउने कम्पनीलाई ब्याज, कर्जा र करमा सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छन्।
रत्ननगर–१ चितवनबाट भ्यू–टावरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च बन्द गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। चितवनबाटै टुक्रे रकम विनियोजन नगर्ने र एउटै आवमा पूरा हुने गरी रणनीतिक योजना छनोट गर्न सुझाव आएको छ।
मेलौली ६, बैतडीका स्थानीय तहले विना अध्ययन र सर्वेक्षण जथाभावी सडक निर्माण गरेर वन विनाश गरेकोले बाढी पहिरो गएको अनि रकम दुरुपयोग भएकोले व्यापक छलफल गरी राम्रोसँग सर्भे गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ। ठेकेदार उपभोक्ता समितिले तोकिएको काम पूरा गरिसकेपछि समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।
जनकपुरबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजना, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको रकम सिँचाइ आयोजनामा लगानी गर्न सुझाव आएको छ।
छुट तथा रोक
भरतपुर–१, चितवनबाट मोटरसाइकलको सीसीको आधारमा कर नलिएर ह्रासकट्टीको आधारमा लिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा एक परिवार एक इन्डक्सन चुल्हो ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।
साना व्यवसायीले कारोबार नगरे पनि ७५०० कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेका छन्। विराटनगर–११ मोरङ्गबाट पेट्रोलियमको आयात कम गर्न इलोक्ट्रोनिक भेहिकलमा अनुदान र कर छुट दिनुपर्ने सुझाव आएको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक अरूको लागि महंगा र विलासी सवारीसाधन खरिद गर्न रोक लगाई साधारण सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा रहेका पुराना गाडीलाई व्यवस्थापन गर्न समेत सुझाव आएको छ।
प्रतिक्रिया