युनिकोड
संघीय राजधानी काठमाडौंलाई तराई/मधेशसँग जोड्ने द्रुतमार्गमा नेपाली सेनालाई निर्माणभन्दा ठेक्का लगाउनै अप्ठ्यारो परेको छ।
ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिए पनि ५ वटा खण्डमा अझै ठेक्का लगाउन नसकिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापन दिने निर्णय गरेकोमा सोही वर्ष साउन २७ गते सडक विभागले आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो।
त्योसँगै निर्माण अघि बढ्दा गत माघ मसान्तसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत छ।
अदालती आदेश र स्थानीयका कारण रोकिए ४ प्याकेज
आयोजनाका १३ निर्माण प्याकेजहरुमध्ये प्याकेज १ देखि ७ र १० गरी ८ वटा प्याकेजहरुको खरिद प्रक्रिया सकिएको छ।
बाँकी ५ प्याकेजमध्ये ३ वटा अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएका छन् भने एउटा स्थानीयको कारण ठेक्का लाग्न नै सकेको छैन। एउटा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणमा छ।
‘नेपाली सेनाले ठेक्का लगाएका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नै छ’, द्रुतमार्गका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले भने, ‘३ वटा ठेक्का अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएका छन्।’
करिब ७१ किलोमिटर सडकमध्ये ५० किलोमिटरको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। प्याकेज नम्बर ८ को ‘क’, प्याकेज नम्बर ९ को ‘क’ र ‘ख’को २०८० भदौमा ठेक्का आह्वान भई मूल्यांकन प्रक्रियामा रहँदा अदालतले पुस २४ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
३ वटा प्याकेजको टेन्डर अवधि सकिएर प्राविधिक मूल्यांकनको चरणमा पुगेपछि ठेक्कामा सहभागी कम्पनीले मुद्दा दायर गरेका छन्। गौरी पार्वती निर्माण सेवा र जियांग्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले मुद्दा हालेका हुन्।
‘अदालतको आदेश नेपाली सेनाले सम्मान गर्छ तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको फैसला छिटो नगर्दा समग्र आयोजनामै त्यसको असर पर्छ’, पोखरेलले भने, ‘अदालतले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ।’
आयोजनाको पहिलो ठेक्कामा २०७८ वैशाख ३१ गते प्याकेज १ र २ को सम्झौता भएको थियो। जेठ ३१ गतेबाट निर्माण काम सुरु गरेकोमा मुख्य ३ वटा सुरुङ निर्माण हुँदै छन्। महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा असोजसम्म निर्माण सक्ने सेनाको लक्ष्य छ। सुरुङमार्ग जोड्ने अग्ला पुल यही ठेक्का प्याकेजमा पर्छन्।
गत साउन ३० मा आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। त्योसँगै द्रुतमार्गमा ३ वटा सुरुङ थपिएको छ।
जमिनको बनावटअनुसार ८ नम्बर प्याकेजको ‘ख’ र १० मा सुरुङ निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। १० नम्बर प्याकेजमा पर्ने चन्द्राम भीर सुरुङमार्गको प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भइसकेको छ।
प्याकेज ८ ‘ख’को प्राविधिक मूल्यांकनसँगै विवाद
प्याकेज नम्बर ८ ‘ख’को गत भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान भएकोमा असोजमा खोल्दा कुनै पनि निर्माण व्यवसायी छनोट भएनन्।
फेरि कात्तिक १२ गते बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन सकेनन्। तेस्रो पटक पुस २ गते बोलपत्र आह्वान भएर माघ २३ गते प्राविधिक प्रस्ताव खुल्ला भएसँगै आर्थिक प्रस्तावबारे मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ।
यता प्याकेज नम्बर ८ अन्तर्गतको १ किमिको देवीचौर र ०.३९ किमिको सिसौटार सुरुङ निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी आर्थिक मूल्यांकनको चरणमा छ।
अहिले प्याकेज ८ ‘ख’अन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया चलिरहेको छ। बोलपत्रमा इच्छुक कम्पनीहरुमध्ये प्रविधिक छनौट भएर आर्थिक मूल्याङ्कनको चरणमा पुगेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले तीनवटा कम्पनी प्राविधिक रुपमा छनौट भएर आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए।
तीन कम्पनीमा केएमसी इन्डिया, आरभीएनएल–एबीएल (रेल निगम) र पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना छन्।
योसँगै निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी काम नगरेको केएमसी इन्डिया प्राविधिक छनोटमा परेको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ।
बोलपत्रअनुसार दुई लेनको ड्युअल क्यारिएजवे स्ट्यान्डर्ड एक्सप्रेसवे सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुङ, पुल, स्लोब स्टेबिलाइजेसन लगायतका काम यसमा पर्छन्।
टेन्डर प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणलगायतका विवादले एसियाली मापदण्डको यो आयोजना पनि दोस्रो मेलम्ची हुनसक्ने भन्दै सार्वजनिक आवाज समेत उठ्दै आएको छ।
समयअवधि लम्बिँदा लागत समेत बढ्न सक्छ। त्यसमाथि हालसम्मको ६ वर्षको ठेक्का प्रगति सुस्त रहेकाले यस्तो शंका गर्नेलाई बल दिएको छ।
तर नेपाली सेनाले भने डीपीआरविनै आफूलाई जिम्मा दिएकाले तयारीको चरणमै समय लागेको दाबी गरेको छ। खरिद प्रक्रियाकै चरणमा कोभिड महामारी हुँदा ठेक्का सम्झौता नै हुन नसकेको सेनाको गुनासो छ। संशोधित डीपीआरअनुसार लागत नबढेको सेनाले जनाएको छ।
‘ठेक्का लागेका खण्डको काम जसरी भए पनि गराउँछौँ तर ठेक्का नै लगाउन नसक्ने किसिमका अनेक झन्झठ बढी व्यहोरेका छौँ’, पोखरेलले भने, ‘तत्काल ठेक्का लगाउनसके सरकारले दिएकै समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौँ।’
जग्गा अधिग्रहण अझै टाउको दुःखाइ
गत साउनमा नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ। सुरुदेखि नै प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवाद कायमै छ।
द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गरी अघि बढ्ने तयारीमा रहेको महासेनानी इन्दीवर गुरुङले बताए।
‘डीपीआर संशोधन हुँदा थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, द्रुतमार्गका सेनाको इन्चार्ज समेत रहेका गुरुङले भने, ‘खोकना क्षेत्रमा स्थानीय सहमत हुँदै गएको अवस्था छ, सम्भवतः छिट्टै टुंगिन्छ।’
आयोजना निर्माणको लागि कुल १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक थियो। जसमा १० हजार २४४ रोपनी सरकारी र ५ हजार १७२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा पर्छ।
निजी जग्गा ५ हजार १७२ रोपनीमध्ये ४ हजार ७७७ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ। ३९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन भने अझै बाँकी छ।
जग्गा अधिग्रहणको लागि सबैभन्दा बढी जग्गा खोकना बुङमती क्षेत्रमा छ। खोकना–बुङमतीमा मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी २१४ रोपनी जग्गा छ। अब १६५ रोपनीको मूल्य निर्धारण हुन बाँकी छ।
जग्गा अधिग्रहणसँगै रुख कटान र विद्युतका पोल सार्नुपर्ने कारणले समेत निर्माण समय लम्बिने गरेको छ।
निजगढबाट सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न इन्टरचेन्ज (फ्लाईओभर) सुरु गर्न प्रसारणलाइनको पोल सार्नुपर्ने अवस्था छ। विद्युत् प्राधिकरणले त्यसको लागि स्वीकृति दिइसकेकाले अन्तिम चरणमा रहेको सेनाले जनाएको छ।
सरकारले २०८० वैशाख ५ गते आयोजना निर्माणको समयावधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गरेको छ।
प्रतिक्रिया