युनिकोड
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा पुनहरुको जनसंख्या ९ हजार ८२७ रहेको छ। जनगणनाअघि पुन समुदायलाई मगरकै एउटा थरको रुपमा मानिन्थ्यो।
तर, जनगणनाका बेला केही पुन अगुवाहरुले पुन छुट्टै आदिवासी जनजाति भएको र मगरको हाँगा नभएको भन्दै अभियान चलाए।
त्यो अभियानलाई विभिन्न जिल्लामा रहेका पुन जातिले साथ दिए। तथ्याङ्क विभागले पुन जातिलाई छुट्टै आदिवासी जनजातिको मान्यता दिएपछि मगर संघले भने आपत्ति जनायो। पुन भनेको मगरका विभिन्न थरमध्ये एक भएको जिकिर गरियो।
कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रम्ख अतिथि रहेको कार्यक्रममा मगर अगुवाहरुले राज्यबाटै मगर जातिलाई विभाजित गर्न खोजेको गुनासो गरे। असार १ गते भएको टुँडीखेलमा उभिएर प्रचण्डले तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन सच्याउने आश्वासन दिए।
मगर संघ असन्तुष्ट रहेपनि पुन समाज भने निर्णयको पक्षमा उभिएको छ। पोखरामा शनिबार सम्पन्न पुन समाजको १७ औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनको अवसरमा बोल्ने पुन अगुवाहरुले जनगणनाले पुन जातिको पहिचान स्थापित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। पुनहरुको अधिकार कटौती गरिए स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गबुर्जा पुनले त प्रधानमन्त्रीले टुँडीखेलमा उभिएर दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरे।
उनले पुनलाई आदिवासी जनजातिमध्येको छुट्टै जातिमा सूचीकृत गरिनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै भने, ‘म पनि सत्तापक्षकै सांसद हुँ। तर जसले जे गरेपनि त्यो हेरेर बस्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि संविधानविरुद्ध बोल्ने अधिकार छैन।’
पुन समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमबहादुर फलामी पुनले त पुनलाई छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत नगरिए प्रतिकार गर्ने उद्घोष गरे। पुनहरुको जातीय पहिचानको लागि लामो लडाइँ लडेको जिकिर गर्दै उनले भने,‘ अरुले खोसेर लगिदिएको हाम्रो अधिकार पाएका छौं, अब अरुले खोस्न सक्दैनन्। यसको प्रतिकार गर्छौं।’
उनले देशको संविधान, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानून बुझेको बताउँदै अब अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने ठोकुवा गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर गर्बुजा पुनले मगर जातिले आफ्नो इतिहास नामेट पारेको आरोप लगाए।
‘हाम्रो इतिहास मेटेर हामीलाई दुःख दिइयो। बल्ल गुमेको हाम्रो पहिचान पायौं,’ उनले भने।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रसिंह गुरुङले पुनहरुको अधिकारको संरक्षण गर्ने अधिकार पुनकै रहेको र अन्य कसैको नरहेको बताए।
प्रतिक्रिया