मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको जिकिर गरेका छन्।

पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तमाथिको कारबाही, ललिता निवास प्रकरणको फाइन पुनः खोल्नुलाई उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरे।

‘६ महिनाको अवधि सरकारको समग्र मूल्यांकनका निम्ति पर्याप्त होइन, यद्यपि यस अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन्,’उनले भने,‘ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संगठित अपराध गर्ने प्रकरणका अभियुक्तहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको छ, ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खोलिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिका निम्ति सरकारले गरेको भरमग्दुर प्रयासबाट आम जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वीर अस्पतालका ७०० शय्या बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनेदेखि मिटरब्याज पीडित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण र कार्यदल गठन गरी कारबाहीको प्रक्रियामा तीव्रता दिइएका विषयहरु पनि सरकारका उपलब्धी भएको जिकिर गरे।

‘सरकारका यी र यस्तै प्रयासहरूले दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट जस्तासुकै चुनौतीलाई समेत अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछन्,’उनले भने,‘ प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर थप उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। हामीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको छ।’ 

संक्रमणको नाममा विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट छैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक संक्रमणको नाममा नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको पनि बताए। राजनीति संक्रमण अन्त्य भइसकेको पनि उनको दाबी छ।

‘सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौं। जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए। तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ।’

उनले थपे, ‘त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण हो। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्वीकार्दै अत्यावश्यक संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी पनि गराए।