युनिकोड
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले वर्तमान संविधान कार्यान्वयन र कानून पालनमा राज्य तथा राजनीतिक नेतृत्व चुकेको आरोप लगाएका छन्।
उनले अहिले कानूनलाई जति तोड्यो, त्यति बलियो हुने कानून लागिहाले त्यसबाट कसरी उम्कने, जेल सजाय भएको छ भने त्यसबाट जेलमुक्त कसरी हुने, सजायमुक्त कसरी हुने भनेर जुक्ति जान्ने खालको संस्कृतिको विकास भएको पनि बताए।
बिहीबारबाट पोखरामा सुरु भएको ११ औं संस्करणको साहित्य महोत्सवमा विद्धत प्रवचन दिँदै उनले संविधान कार्यान्वयन ठीक दिशामा भएको छ भन्ने अनुभूति नभएको धारणा राखे।
‘संविधानको प्रगतिशील रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सय प्रतिशत नभए पनि ५० अथवा ६० प्रतिशत त हुनैपर्छ। विकासोन्मुख चरित्र त देखाउनैपर्छ। हामीसँग यी सबै नभएको देखिन्छ,’उनले भने।
चुनावमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने तथा चुनावमा योग्य अनि इमानदारले उम्मेदवारी दिनै नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने,‘ धनी मात्रै चुनाव लड्ने अवस्था छ। पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन, दलको जो नेता छ, उसैको कब्जामा दल छ। विरोधीहरूको अस्तित्व छैन। प्रजातान्त्रिक निर्णय त्यहाँ पनि छैन।’
उनले राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन भनी प्रत्यक्षमा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई छान्दा पैसा खाने गरेको पनि बताए।
‘समानुपातिक भनेको त समाजका सबै वर्गहरूको समावेशीता होस्, उनीहरूको प्रतिनिधित्व होस् भनेर ल्याइएको न हो। समावेशिता स्वीकार त गर्ने तर महिला कोटामा कुनै नेताकी श्रीमतीलाई राख्ने, दलित भन्ने आफ्नै पार्टीकी दलित सदस्यलाई राख्ने। त्यो दलितको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो हैन र! दलभित्र पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउँनुपथ्र्यो हैन र! अहिले पार्टीभित्र प्रजातन्त्र छैन। आफ्नो घरभित्र प्रजातन्त्र नहुने अनि बाहिर प्रजातन्त्र दिन्छु भन्नेको विश्वास कसरी गर्ने?,’उनले प्रश्न गरे।
संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि कानून नबनाइएको तथा स्रोत–साधन केन्द्रले सबै अँठ्याएर बसेको बताउँदै उनले स्थानीयलाई स्रोत र साधन पठाउँदा पनि जम्मा १६/१७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न नसकिने बताए।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै सरकार छन्। यी सरकारहरूको बीचमा न सहकार्य छ, न समन्वय छ, न सहअस्तित्वको कुरा छ,’उनले भने,‘छ त कस्तो भने केन्द्रले पुरानै ढंगले, शैलीले राज गर्ने कसले मान्ने, कसले नमान्ने।’
संविधानमा जनताको हक ३१ वटा लेखिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरिएको बताउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले हकहरूको कार्यान्वयन पनि देखाउनकै लागि मात्रै भइरहेको जिकिर गरे।
‘अदालतको न्यायको कुरा गर्दा पनि अदालतले दोषी ठहर्याए पनि त्यो मानिस जेल जाँदैन। बलिया बाङ्गा छन् भने उम्केर जान्छन्, माफी पाएर जान्छन्। लाटा सोझा छन् भने मात्रै जेल जान्छन्। अरु भए हिरासतमा जान्छन्, धनी मान्छे अस्पतालमा जान्छन्,’उनले थपे।
उनले राजतन्त्र फाल्दा, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता कार्यान्वयन ल्याउँदा जनमत संग्रह नगराइनु गलत भएको बताए।
‘जनमतसंग्रह नै नगराई संघीयता आयो। राजतन्त्र फालियो, धर्मनिरुपेक्षता ल्याइयो, समावेशिता भनियो। भनिएका गुणहरू त राम्रै लागेको थियो। तर यी सबै गुणलाई जनताले अनुमोदित गर्नुपर्दथ्यो। पुराना मूल्यहरूलाई विस्थापित गर्दा जनतालाई एकपल्ट सोध्नु त पथ्र्यो नि। जनतालाई थाहा हुनुपथ्र्यो नि। अहिलेसम्म पनि त्यो विवादित छ।’
उनले अहिलेको संविधान विद्यावारिधि गरेकाले पनि नबुझ्नेखालको भएको जिकिर गर्दै त्यसलाई पारित गर्ने संविधानसभा सदस्यले कति बुझे होलान् भन्ने प्रश्न पनि गरे।
उनले संविधानको कार्यान्वयको पक्षलाई हेरेर यसको पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको पनि बताए।
‘यसको पुनरावलोकन गरौं। संविधान कार्यान्वयनका असरहरू सकारात्मक वा नकारात्मक कुन रूपमा जनतसम्म पुगे, जनताका जीवनशैलीमा यसको असरहरू के रहेछ मूल्यांकन गरौं,’उनले भने,‘ संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्नेबित्तिकै झस्किनुपर्दैन। कतिपय भन्ने गर्छन्— संविधान संशोधन भनेको ‘पान्डोरा बक्स’ खोलेको जस्तो हो। यसलाई चलायो भने जम्मै कुरा बिग्रिन्छ, टुङ्गिसकेका कुराहरू भताभुङ्ग हुन्छन्। तर मलाई लाग्छ, त्यस्तो सोच्नुपर्दैन। संविधान पुनरावलोकन गर्दा संविधान समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुहुँदैन।’
प्रतिक्रिया