युनिकोड
सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत् घटनाविशेषमा माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताहरूको अनौठो मानसिकता प्रकट हुन्छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई प्रतिकूल निर्णय गर्यो भने उनीहरूलाई डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सम्पूर्ण माओवादी घटकबीच आजैभोलि नै एकता भइहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
त्यसबेला उनीहरू ‘माओवादी एकता’ को गीत बेस्सरी घन्काउन थाल्छन्। तर, त्यो गीत भोलि–पर्सिसम्म बिर्सिइसकेका हुन्छन्।
माओवादीसँगको तालमेलका कारण कांग्रेस उम्मेदवार निर्वाचनमा सहजै विजयी हुन्छन्। त्यही क्षेत्रमा माओवादी उम्मेदवारलाई भने कांग्रेस मतदाताको मत प्राप्त नहुँदा जित्न हम्मे पर्छ।
कांग्रेसी मतदाताको ‘धोका’ का कारण कतिपय माओवादी त पराजित नै हुन्छन्। त्यसबेला उनीहरूलाई एमाले–माओवादीलगायत नेपालका सम्पूर्ण बाम घटकबीच तत्काल एकता भइहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर, तिनले चुनावमा पाएको धोका छिट्टै बिर्सन पुग्छन्। एकाध दिनमै ‘कम्युनिस्ट एकता’ राग अलप हुन्छ।
अदालतले सेक्दा र कांग्रेसबाट धोका पाउँदा तनावै–तनावले व्यस्त तिनीहरूको दिमाग विस्तारै–विस्तारै फुर्सदिलो हुन थाल्छ।
अहिले माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू त्यसैगरी फुर्सदिला छन्, दिमाग पनि फुर्सदिलो बनेको छ। यही फुर्सदिलो मौकामा गरिएको पहिलो विधान अधिवेशन (१–३ फागुन) बुधबार सम्पन्न भएको छ।
भनिन्छ, खालि दिमाग सैतानको घर हो। २०७० यताका चुनावमा निरन्तर खस्कँदो स्थितिका कारण निराशाले दिमागी शून्यताको स्थितिमा पुगेका माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरूले यो विधान अधिवेशनमा पार्टीको नाममा ‘माओवादी’ पहिचान चुनाव चिन्ह ‘हसिया–हथौडा’ कायम राख्ने–नराख्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल चलाए।
‘विश्व लहर’ को नेपालमा पराजय
विसं २०६३ को परिवर्तनयता संविधान सभा, संसद र स्थानीय तहको गरी ६ वटा निर्वाचन सम्पन्न भए। यसमध्ये २०६४ को पहिलो संविधान सभाबाहेक कुनै निर्वाचनमा माओवादी पहिलो स्थानमा आउन सकेको छैन।
२०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा झरेको माओवादीलाई आम निर्वाचन–२०७९ मा त तेस्रो स्थान जोगाउनसमेत हम्मे भयो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उसलाई झण्डै उछिन्यो।
चुनाव मात्र होइन, यतिबेला माओवादीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको मन नै हारेजस्तो लाग्छ। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले ‘माओवादी’ पहिचान अन्त्य गर्ने प्रस्ताव विधान अधिवेशनमा राख्नुको कारण माओवादीहरूको हारेको मनको प्रमाण हो।
उपमहासचिव शर्माले नाम परिवर्तनको आवस्यकता पुष्टि गर्न सहरी क्षेत्रमा भइरहेको माओवादीको पराजयलाई बनाएका थिए। निरन्तरको हारबाट जोगिन पार्टीको ‘माओवादी’ नाम (पहिचान) परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी’ राख्नुपर्ने शर्माको प्रस्ताव थियो।
भलै, समूहगत छलफलमा यो प्रस्तावमा बहुमत जुटेन। त्यसैले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन नहुने भएको छ। हुन पनि २०७० यता माओवादीको निरन्तर पराजयको कारण ‘माओवादी’ पहिचान थिएन पनि।
बरु नेपाल नै यस्तो देश हो, जहाँ सन् १९९० (२०४७ पछि)को दशकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछिको पहिलो चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट पार्टीले बलियो टक्कर दिएको थियो। विश्वभर चलेको साम्यवाद विरोधी लहर पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट सत्ता ढलिरहेका बेला चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत् एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न सफल भएको थियो।
साम्यवादविरोधी त्यही लहरका बीच विश्वका कतिपय ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरू आफ्नो पहिचान परिवर्तन गरी ‘समाजवादी’ पहिचान दिन उद्यत थिए। नाम परिवर्तन गर्ने लहर चलिरहेका बेला हाम्रै नेपालमा २०५१ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुँदै एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार निर्माण गरेको थियो।
एमालेले स्थापना गरेको ‘यस्तो’ आश्चर्यलाई माओवादीले समेत निरन्तरता दियो। माओको देश चीनमै ‘माओवाद’ मृत्युन्मुख थियो। सुषुप्त बन्दै गइरहेको ‘माओवाद’ नेपालमा निकै ठूलो हलचलका साथ पुनजीर्वित हुन थालेको थियो।
विश्वभर साम्यवाद प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेकै बेलामा हो, नेपालमा नेकपा (एकता केन्द्र) को बहुमत खेमाले परिवर्तन गरेर पार्टीको नाम नेकपा (माओवादी) राखेको र ‘माओवाद’ को प्रयोगका लागि जनयुद्धसमेत सुरु गरेको। यसरी सुरु भएको माओवाद २१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै कसैले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने शक्ति बनिसकेको थियो।
आतंकवादविरोधी विश्व अभियान चलाएको अमेरिकाले नेपालमा आतंककारी घोषित माओवादीलाई समाप्त पार्न नेपाली सेनालाई सहयोग गरेकै हो, यो अभियानमा छिमेकी भारतले समेत साथ दिएकै हो। र, चीनले समेत आतंककारीको कोटीमा राख्दै ‘नेपालका माओवादीले चिनियाँ नेता माओको नामलाई बदनाम गरिरहेका छन्’ पनि भनेकै हो।
आफूविरुद्ध अमेरिका–भारतदेखि चीनसम्मको लय मिल्दासमेत त्यसले माओवादीलाई उत्पातै असर गरेन। ‘जनयुद्ध’ उत्कर्षतिर लागिरह्यो। माओवादी सफलताका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिने स्थितिसमेत बन्यो।
रोचकचाहिँ के भने, सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने नेपाली कांग्रेस र त्यो घोषणामा ताली पड्काउने एमाले समेत शाही सत्ताविरुद्ध माओवादीसँग हातेमालो गर्न बाध्य भए। त्यही माओवादी पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस (११३ सिट) र एमाले (१०८ सिट) को कूल सिट संख्याले समेत नभेट्ने गरी २ सय २९ सिटमा विजयी भयो।
भन्न खोजिएको के हो भने, २०७० यताका निर्वाचनमा असफलताको कारण उसको ‘माओवादी’ पहिचान कारण थिएन।
नाम वा पहिचान नै असफलताको कारक बन्थे भने साम्यवादविरोधी विश्वव्यापी लहरका बीच एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई टक्कर दिन सक्थ्यो, न माओवादीले कांग्रेस–एमालेजस्ता स्थापित दलहरूलाई नै।
परिवर्तनकारी शक्तिको विकृत परिवर्तन
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेको सिटसंख्या जोड्दा पनि भेट्न नसक्ने त्यो माओवादी! अहिले कांग्रेस वा एमालेको सिट संख्या भेटाउन आफ्नो सिट संख्यालाई झण्डै तीनले गुणा गर्नुपर्ने यो माओवादी!
नाम ‘माओवादी’ भए पनि पहिचानचाहिँ ‘माओवादी’ जस्तो नभएकाले माओवादी केन्द्रको यो हविगत भएको हो। ऊ निरन्तर रसातल–उन्मुख हुँदै गएको हो।
२०५२ फागुनमा जनयुद्ध सुरु गर्दा माओवादीको शक्ति नगन्य थियो। २०४८ को आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका उसको चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो।
तर, ‘जनयुद्ध’मा जाने निर्णयसँगै पार्टी विभाजित भयो। कृष्णबहादुर महराबाहेक कुनै पनि निर्वाचित सांसद ‘जनयुद्ध’मा सरिक भएनन्। अधिकांश पूर्वसांसदहरू भूमिगत संघर्षको विरुद्धमा थिए। तर पनि माओवादी निरन्तर शक्तिशाली हुँदै गयो।
सुरुवाती चरणमा माओवादीले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नातावाद–परिवारवाद–कृपावादलाई माओवादीले निशाना बनायो। सत्ता र समाजमा देखिएका विकृति र विसंगतिविरुद्ध उसले प्रहार गर्यो।
त्यो बेला प्रचण्ड पार्टीका महामन्त्री थिए। उनका हरेकजसो विज्ञप्तिमा सत्तासीनहरूको नातावाद–परिवारवाद–कृपावादको उछित्तो काढिएको हुन्थ्यो। सामाजिक विकृति–विसंगतिविरुद्ध माओवादी पंक्ति केन्द्रदेखि गाउँसम्म मुख थियो। अन्यायको विरोध, विकृतिविरुद्ध प्रहारका कारण समाजको ठूलो तप्का माओवादीप्रति सहानुभूतिशील थियो। जनयुद्धले जनसमर्थन हासिल गर्नुका मुख्य कारण यिनै थिए।
युद्धकालीन माओवादीहरूमा सामूहिक भावना पनि प्रचूर थियो। गाउँलाई उनीहरूले आफ्नो आधार क्षेत्र मात्र बनाएका थिएनन्, माओवादीहरू गाउँलेजनका सुखदुःखमा एकाकार पनि थिए। रिपोर्टिङका लागि पत्रकारहरू जनयुद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुग्दा माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू जनताका खेतबारीमा हरियाली भरिरहेका भेटिन्थे।
‘बलिदान’ र ‘माओवादी’ पर्यायवाची शब्द थिए। युद्धमा को पहिले मर्ने भन्नेमा छापामारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। घरमा पठाइएको चिठीमा माओवादी छापामारहरू देशका लागि सहिद बन्न आफूहरू जनयुद्धमा लामबद्ध भएकाले आफ्ना बा–आमासँग आशिर्वाद माग्थे। त्यही बलिदानको जगमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो।
माओवादीको त्यो सामूहिकतावाद अहिले व्यक्तिवादमा परिणत भएको छ। युद्धका बेला बलिदानका लागि हानथाप त्यो माओवादी पंक्ति अहिले अहिले पद र पैसाका लागि हानथाप गर्छ।
‘मवाद’ सबैभन्दा बढी माओवादीमा हावी छ। बलिदानको ठाउँ सहयोद्धाहरूलाई सिध्याउने ‘यदुवंशी लडाइँ’ले लिएको छ। व्यक्तिगत लाभका लागि आफ्नै सहयोद्धाको पीठमा छुरी धस्न पछि नपर्नु आजका माओवादीको विशेषता हो।
परिवारवाद–नातावाद–कृपावादमा प्रचण्डले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत उछिनेका छन्। जिन्दगीमा वडास्तरको भेलालाई सम्बोधन र वडा कमिटी गठनको समेत अनुभव नभएकाहरू प्रचण्डका निकट पारिवारिक सदस्य भएकै कारण वर्तमान केन्द्रीय समितिमा छन्।
नाम माओवादी छ। पहिचान भने माओवादीको छैन। सत्तालिप्सा, विकृति–विसंगतिविरुद्ध धावा बोल्ने त्यो माओवादी आफै चरम सत्तालिप्साको उदाहरण बनेको छ। विकृति–विसंगतिको वाहक उही बनेको छ।
‘खाओवादी’ हिजो ‘माओवादी’ को विपरितार्थी शब्द थियो। संसदवादी शक्तिहरू ‘खाओवादी’ का उपमा थिए। अहिले ‘खाओवादी’ र ‘माओवादी’ समानार्थी शब्द लाग्न थालेका छन्। माओवादी आफै विकृतिको कुण्ड बनेको छ।
माओवादीले मारेको यो विकृतिको छलाङ पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सम्पन्न भइरहेको छ।
विधान अधिवेशनमा चुकेको माओवादी
पदाधिकारी व्यवस्थालाई खारेज गर्दै माओवादी केन्द्रको पहिलो अधिवेशन बुधबार साँझ सम्पन्न भएको छ। परिवर्तन हुने विधान अनुसार अब माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी रहने छैनन्। प्रचण्डबाहेकका शीर्ष नेताहरू अब ११ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कार्यालय’ नामको अनौठो संरचनामा समेटिनेछन्।
‘देश गरीब तर नेता धनी’ भएको देश हो नेपाल। माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनले पनि यो ‘नेपाली विशेषता’ पक्रेको छ। पार्टी निरन्तर कमजोर बन्दै छ, ओरालो लाग्दै छ। प्रचण्ड भने पार्टीभित्र झन्–झन् शक्तिशाली बन्दै छन्।
निश्चय नै, प्रचण्डको सबल नेतृत्वका कारण जनयुद्धदेखि २०६४ को निर्वाचनसम्म माओवादीले अकल्पनीय सफलता हासिल गरेको हो। नेपालीहरूलाई ‘रैति’ बाट नागरिक बनाएको प्रचण्ड नेतृत्वको त्यही जनयुद्धको निर्णायक भूमिका छ।
तर, २०६४ मा त्यति ठूलो विजय हासिल गरेको माओवादी त्यसयता निरन्तर रसातल उन्मुख हुनुमा प्रचण्ड नै जिम्मेवार छन्।
माओवादी केन्द्रको यो विधान अधिवेशनले पार्टी किन रसातल उन्मुख हुनुमा नेतृत्वको के कति भूमिका छ, यसबारे विमर्श गरेर विधानमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। अब पनि उनकै नेतृत्वमा माओवादीको पुनरुत्थान सम्भव छ–छैन, यस विषयमा बहस गरेर पार्टीको संगठनात्मक संरचना निर्माण र प्रचण्डको स्थान निर्धारण हुनुपर्थ्यो।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण हामीकहाँ कुनै दलको एकल बहुमत असम्भव छ। निर्वाचनपछि पहिलो ठूलो दलविरुद्ध दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको मोर्चाबन्दी हुने प्रचलनले राजनीतिक संस्कारको रूप ग्रहण गरिसकेको छ। यो संस्कारको प्रचण्ड भरपुर लाभान्वित छन्।
पहिलो ठूलो दल बन्दा पनि २०६५ मा मुस्किलले एकपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी तेस्रो दलमा सीमित हुन थालेपछि २०७३ र २०७९ गरी दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।
पार्टीलाई पहिलो ठूलो दल बनाएर प्रधानमन्त्री पद गुमाउने ‘मूर्ख’ बन्न चाहँदैनन् प्रचण्ड। पार्टीमा चाहिँ यसर्थ ‘पहिलो र विकल्पहीन नेता’ बनिरहन चाहन्छन् कि यही हैसियतमा रहँदा मात्र माओवादीलाई अवसर आउँदा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सँगको एकता प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा पनि प्रचण्डको यही मनोविज्ञानको भूमिका छ।
माओवादी पंक्तिले के बुझ्नुपर्थ्यो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला, कोइरालालाई नरहरि आचार्य, चिरञ्जीवी वाग्ले र शेरबहादुर देउवा, देउवालाई रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र अहिले गगन थापाहरूले दिएको चुनौती नै कांग्रेस जीवन्त रहनुको मुख्य कारण हो।
माधव नेपाललाई केपी ओली र केपी ओलीलाई भीम रावल र घनश्याम भुसालहरूले चुनौती दिइरहँदा एमाले जीवन्त थियो। कमल थापालाई चुनौती दिएकैले राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपालाई पुनर्जीवन दिन सकेका हुन्।
तर, विधान अधिवेशनले फेरि पनि प्रचण्डलाई विकल्पहीन बनाउने प्रबन्ध गर्यो। विधान अधिवेशन सुरु हुनुअघि पार्टीभित्र आफूलाई चुनौती दिने कोही छैनन् भन्ने बताएर प्रचण्डले ‘म फेरि विकल्पहीन बन्न चाहन्छु’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका थिए।
उनको मनोकांक्षा फेरि पूरा भएको छ। योसँगै माओवादीलाई तेस्रो कमजोर दलमा सीमित गरिरहने प्रचण्डको मनोकांक्षा पनि पूरा हुनेछ।
तर, तेस्रो दलको हैसियतमा फेरि चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यसका लागि चाहिँ २०८४ को चुनाव कुर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया