युनिकोड
एमाले नेता यामलाल कँडेलको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ब्रेक लागेको छ।
आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गरेको सहमतिले कँडेलको मुख्यमन्त्री सपनामा ‘ब्रेक’ लागेको हो।
सात दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखबारे भागबण्डा मिलाएको छ। सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। अन्य प्रदेशमा दलहरुबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएपनि कर्णालीमा ५ वर्ष माओवादीले सरकार चलाउने भएको छ। सभामुख भने एमालेको भागमा परेको छ।
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको भाग माओवादी केन्द्रलाई परेपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा हुन नसकेको हो। कँडेल दोस्रो कार्यकालको लागि सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ प्रदेश सभा (२) बाट निर्वाचित भएका थिए।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि सोही ठाउँबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला एमाले र माओवादबीच भएको वाम गठबन्धन (नेकपा) हुँदा केन्द्रमा एमालेको सरकार बनेको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।
साेही बेलादेखि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेका कँडेल केन्द्रमा एमालेको सरकार बनेसँगै मुख्यमन्त्रीको लागि बन्चित भएका थिए।
०७४ मा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकार बन्दा एमालेले सभामुख पाएको थियो। जसमा महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको नेतृत्व गरेका थिए अर्थात् मुख्यमन्त्री बनेका थिए। भने एमालेका राजबहादुर शाही सभामुख बनेका थिए।
त्यो समयमा एमालेबाट यामलाल कँडले मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए। तर, सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेपछि कँडेल कुनै मन्त्री समेत बनेनन्। ४० जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा २० सांसद नेकपा एमालेका, १३ सांसद नेकपा माओवादी केन्द्र, ६ नेपाली काँग्रेस र १ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका थिए।
प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको एकल बहुमतीय सरकार निर्माण भएको थियो।
३३ सांसदको समर्थनमा कर्णालीमा सरकार गठन भएको थियो भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा बसेको थियो। कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको झोकमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न विभिन्न कदमसमेत चाल्न थाले। तर, बितेको ५ वर्ष भित्र मुख्यमन्त्री बन्ने पूरा हुन सकेन्।
कँडेलले पूर्व मुख्यमन्त्री शाहिलाई आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय आफ्नो कुर्सी जोगाउनमै अलमल बनाई दिए। शाहीको कार्यकालमा संसदीय व्यवस्थामा विरलै घट्ने गरेका घटना घटे। मुख्यमन्त्री शाही नेकपा माओवादी केन्द्रका थिए।
उनलाई एमाले खेमाका मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कँडेलले साथ दिएनन्। आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पदमा रहने सहमतिमा शाहीलाई समर्थन जनाएका कँडेलले आफू मुख्यमन्त्री हुनकै लागि शाही नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने विभिन्न रणनीति अपनाए।
आफू मुख्यमन्त्री बन्न नपाएकोमा झोंकमा उनले शाहीको सत्ता ढाल्न विभिन्न योजना बुने। कँडेलले सरकार ढाल्न अनेक रचना गरे। २०७७ असोज २५ गते (आइतबार) मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तत्कालीन (नेकपा) संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै १८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको पत्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई बुझाएका थिए। त्यसको रोल उनै कँडेलले खेलेका थिए।
कँडेलले विश्वासको मत फिर्ता लिनेदेखि माओवादीकै सांसदहरुलाई हातमा लिएर सरकारलाई असफल पार्न खोजे पनि महेन्द्रबहादुर शाहीले उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा हुन दिएनन्। बरु तत्कालीन एमालेभित्रकै माधव नेपालका सांसदलाई साथमा लिएर सत्ता जोगाए।
जसकारण नेकपा विभाजन मात्र नभई एमाले विभाजनको पनि केन्द्रविन्दु कर्णाली बन्यो। २०७७ फागुन २३ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। सरकारमा बहुमत भएको एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
एमालेबाट सरकारमा गएका सांसदले २०७७ चैत २४ गते राजीनामा दिए। समर्थन फिर्तापछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे तर उनले राजीनामा दिन मानेनन्। २०७७ चैत ३१ गते शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरे।
२०७८ वैशाख ३ मा उनले विश्वासको मत प्राप्त गरे। तत्कालीन एमाले सांसद (एकीकृत समाजवादी) प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मरबहादुर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि माओवादी केन्द्रका शाहीको सत्ता जोगियो।
‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि एमालेभित्र खैलाबैलानै मच्चियो। प्रदेश संरचनामा यो घटना पहिलो थियो। त्यसपछि एमालेले उनीहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्नेदेखि, संसद् अवरुद्ध गर्नेजस्ता गतिविधिमै प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । तर, कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा भएन्।
२०७४ को निर्वाचनमा कर्णालीमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले २०७९ मंसिर ४ गते भएको आम निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा तेस्रो दलका हैसियतमा खुम्चिएको छ। कँडेल प्रदेश इन्चार्ज रहेको एमालेले कर्णालीबाट प्रतिनिधि सभामा एमाले शून्य भएको छ।
यस्तै, प्रदेश सभाका २४ प्रत्यक्षतर्फका ५ सिटमा जित हासिल गरेको छ भने समानुपातिक ५ गरि जम्मा १० जना सांसद रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा यस पटक पनि उनी प्रदेश सभामा चुनाव लडेका थिए। केन्द्रमा पुस १० गते भएको अचानक राजनीतिक समीकरणले कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने आम एमाले नेता तथा कार्यकतामा आश पलाएको थियो।
तर, भागबन्डामा कर्णाली एमालेको भागमा मुख्यमन्त्री पद नपर्दा कँडेलको अब पाँच वर्षसम्म मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ब्रेक लागेको छ।
तर, एमाले नेता कँडेल चतुर खेलाडी हुन्। जसरी एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रमा राजनीति खेल खेल्छन्। कँडेले पनि आफ्नो क्षमता अनुसारको योजना बुनेर खेल खेल्ने गर्दछन्। एमाले कर्णालीका धेरै जसो नेताहरू कँडेलसँग खुलेर बोल्न समेत सक्दैनन्।
प्रतिक्रिया