युनिकोड
कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। महालेखा परिक्षणको कर्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब ३३ करोड भन्दामाथि पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संघ संस्था तथा समितितर्फ आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को दुई अर्ब ६५ करोड एक लाख र ०७८/०७९ को बेरुजु एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख गरी जम्मा चार अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ।
गत वर्षसम्म कर्णाली प्रदेशमा दुई अर्ब ७९ करोड ३० हजार बेरुजु थियो। यद्यपि त्यसमध्ये १४ करोड ६७ लाख सम्परीक्षण भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्स्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष पेश्की नलिएरै बेरुजु रकम एक अर्ब ४४ करोड १८ लाख रहेको छ।
यो वर्ष कर्णालीका एक सय ७३ वटा कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखा परीक्षण गरिएको थियो। जसमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा धेरै ४.४३ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको रहेको छ।
कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु?
यस्तै, ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।
यो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७८ मा ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ। यो मन्त्रालयसहितका १६ कार्यालयमध्ये १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ। मन्त्रालयसहित १६ वटा कार्यालयमध्ये ११ वटामा बेरुजु देखिएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका गरी ४१ कार्यालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका २३ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई करोड ५८ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ। भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेशका १२ वटा कार्यालयहरुले ३५ लाख ५० हजार रकम असुली गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा पनि बजेटमा बेथिती उस्तै छ।
स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएको ९३ अर्ब ४६ करोड १९ लाख रकममध्ये म्याद नाघेको पेस्की समेतको चार अर्ब ६७ करोड ८१ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ भने बेरुजु मध्यको पेस्की रकम ३४ करोड ३८ लाख रहेको छ।
कसरी बढ्यो बेरुजु?
कर्णाली सरकारले विधि र ऐन विपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौँ मुल्यका सवारी साधनहरु खरिद खगेपछि बेरुजुको रकम बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ मा एक अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रकमान्तर गरेको छ। बर्षको अन्तिम समयमा रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले ६ करोड ८७ लाखका सवारी साधन खरिद गरेको कुरा पनि उल्लेख छ। तर, कतिपए कार्यालयले भने मापदण्डको पालना गरेको नगरेको महालेखाको ठहर छ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक बर्ष गाडी खरिद र मर्मत सम्भावरमै राज्यको करोडौँ रकम सकाउने गरेको छ। जसका कारण प्रदेश संरचना खर्चिलो भइरहेको र औचित्य नभएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
अनुदानमा कृषि मन्त्रालयको लापरबाही
प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानमा लापरबाही गर्ने गरेको महालेखाको ठहर छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा यो मन्त्रालयले १० जिल्लाका एक हजार २२७ जना उद्यमीले विभिन्न वित्तिय तथा सहकारी संस्थाबाट ७१ करोड २१ लाख ५५ हजार ऋण लिई उद्योग संचालन गरेको मन्त्रालसँग विवरण छ।
यो बर्ष तीन करोड ९६ लाख ७९ हजार ब्याज अनुदान दिइएको छ। तर, उद्यमीले लिएको ऋण परिचालनबाट उद्योगजन्य गतिविध सञ्चालन गरेको सुनिश्चित हुने गरी कार्यविधिले तोकेअनुसारको अनुगमन तथा मुल्यांकन भएको छैन्। मन्त्रालयसँग त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयबाट अनुदानको नियमित अनुगमन गरी उपलब्ध गराएको ऋण तोकिएको प्रयोजनमा भएको सम्बन्धमा सुनिश्चित गरी सोको उपलब्धिको मापन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार गरेको अनुदानको व्यवस्थापन कार्यविधि नियम, २०७७ को दफा १४ मा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट कम्तीमा द्वैमासिक र समन्वय समितिले चौमासिक रूपमा अनुगमन गरी मन्त्रालयमार्फत् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय, डोल्पाले भने ३४ नाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई ९० लाख नौ हजार र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतले २८ नाफामूलक फर्म तथा व्यक्तिहरूलाई १० लाख १६ हजारसमेत गरी एक करोड ८० लाख २५ हजार अनुदान दिएको छ।
अनुदानको सदुपयोग भए नभएको नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन भने गरिएको छैन। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरो नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
कामै नगरी साढे ३ करोड भुक्तानी
यस्तै, दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माण कार्य १२ करोड ५० लाख ९७ हजारमा सम्पन्न गर्नेगरी एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ।
सम्झौताको शर्तमा दुई किस्तामा गरी दश प्रतिशतसम्म पेस्की दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा ३ करोड १९ लाख १० हजार पेस्की नजनाई सिधै खर्च लेखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फिल्ड तयार गर्ने काम मात्र भएकोमा माटो फिलिङ्ग, स्टोन सोलिङ्ग र डिपीसी सम्मको काम भएको जनाई पहिलो बिलमा ३३ लाख १६ हजार गरि हालसम्म ३ करोड ५२ लाख २६ हजार भुक्तानी भएको छ। भने हालसम्म अस्पताल भवन निर्माण कार्य शुरु नै भएको छैन।
यस्तै, महालेखाले भवन निर्माणका लागि छनोट भएको निर्माण स्थलमा सडक, विद्युत, खानेपानी लगायत आवश्यक पूर्वाधार नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण लगायत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेत तयार नगरी निर्माण शुरु भएकोले भवन निर्माण कार्य त्रुटिपूर्ण देखिएको जनाएको छ।
सम्झौताभन्दा बढी पेस्की १ करोड ९४ लाखको नियमानुसार १० प्रतिशत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरी सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नपर्ने जनाएको छ।
यस्तै, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको एक पालिका एक अस्पताल कार्यक्रम अनुसार नौमुले गाउँपालिका, दैलेखले १५ शैयाको अस्पताल ९ करोड ९० लाख ६४ हजारमा २४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्न ०७८ असोज ११ मा एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएकोमा १४ महिनासम्म पनि निर्माण स्थल तयार गर्नेबाहेक अन्य काम भएको छैन।
निर्माण व्यवसायीलाई एक करोड पेस्की उपलब्ध गराएकोमा परामर्शदाताले तयार गरेको विस्तृत लागत, ड्रइङ र नाप अनुसार जग्गाको अवस्था नमिलेको उल्लेख गरी विवाद भई निर्माण शुरू नभएको महालेखाले जनाएको छ।
यस्तै, कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले खानेपानी डीप बोरिङ्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य गर्नका लागि २२ उपभोक्ता समितिहरूलाई दुई करोड २६ लाख ७९ हजार खर्च लेखेको छ। जटिल प्रकृतिका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गरेको उपयुक्त देखिएको समेत जनाएको छ।
२० लाख बीमा रकममा ६० लाख बढी भुक्तानी
यस्तै, कर्णाली प्रदेश गौरवको आयोजना रङ्गशालामा चरम बेथिति भएको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार बीमा बापत तोकिएको भन्दा ६० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘भेरिएसन तथा मूल्य समायोजन दिनु नपर्ने लमसम सम्झौतामा विओक्युमा आइटम निर्धारण गरी बीमा बापत २० लाख भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ८० लाख ७४ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ। महालेखाले ६० लाख ७४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ।’
यो रङ्गशाला निर्माण गर्न इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण ईपीसी विधिबाट भइरहेको छ। एमएसी–जिएसएल कम्पनीले १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४८ हजारमा ०८१ जेठ ११ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ०७८, कार्तिक २८ मा सम्झौता भएको हो। झन्डै ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सम्पन्न भएकोमा २९ करोड ८४ लाख १२ हजार खर्च भइसकेको छ।
१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको वीरेन्द्रनगरमा हुने मिति तय भएसँगै निर्माणधीन रङ्गशालाको काम जारी रहेको छ।
करोड सरकारी अनुदानको कोल्ड स्टोर अलपत्र
यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयले अधुरो रहेको कोल्ड स्टोरको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा खरिद सम्झौताको अन्त्य र सोमा उल्लेख भएको उपचारबारे एक्सन लिनुपर्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनले कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरी निर्माण व्यवसायीले काम बीचैमा छाडेको पाइएकोले कार्यसम्पादन जमानत १५ लाख ५ हजार जफत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ बमोजिम सम्झौता उल्लंघन भए प्राप्त हुने उपचार सम्बन्धी व्यवस्था अपनाई निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उच्च मूल्य कृषि विकास परियोजना (एचभीएपी) र कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालाय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिबीच ९६ लाख अनुदानमा कोल्ड स्टोर (सित भण्डार) निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतापश्चात शीत भण्डार निर्माणको कामसमेत अगाडि बढाइएको थियो। तर, सरकारी तवरबाट निजी क्षेत्रलाई करोडको हाराहारीमा भएको लगानीलाई व्यापारीहरुले फजुल खर्च गरेका छन्। तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको योजनाको ग्राउण्ड ढलानबाहेक अन्य काम अगाडि बढ्न नसकी अलपत्र छ।
जग तयार भएको ५ वर्ष पूरा भयो तर हाल जगमा सिसौ प्रजातिका बोटविरुवा र घाँसले ढाकेको छ।
प्रतिक्रिया